राज्याच्या राजकारणातील आताची मोठी बातमी. येत्या 10 दिवसांत सत्तासंघर्षावर कोर्टाचा निकाल येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरच मंत्रिमंडळ विस्तार होणार असल्याची सूत्रांकडून माहिती देण्यात आली आहे. सत्तासंघर्षाच्या निकालानंतर राज्यमंत्रीमंडळ विस्तार होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्याने राज्यमंत्रीमंडळ विस्तार रखडल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. येत्या 10 दिवसात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेते यावर राज्य सरकारचं भवितव्य अवलंबून आहे. त्यानंतरच होणार मंत्रीमंडळ विस्तार होईल, असे सांगण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सलग तीन दिवस सुप्रीम कोर्टात ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. या सत्तासंघर्षाची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. मात्र, न्यायालयाने निकाल न देता तो राखून ठेवला आहे. आता हा निकाल 10 दिवसात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मंत्रीमंडळचा विस्तार करण्यात येत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
येत्या 10 दिवसात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येण्याची शक्यता आहे. शिवसेना आणि ठाकरे गटांच्या दीर्घकालीन युक्तिवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं आपला निकाल राखून ठेवला. या निकालावरच राज्य सरकारचंही भवितव्य अवलंबून असल्यानं साऱ्या देशाचं निकालाकडे लक्ष लागले आहे. कोणत्या गटाकडून निकाल लागणार याबाबत उत्सुकता आहे. तेव्हा निकाल लागल्यानंतरच राज्यमंत्रिमंडळ विस्तार होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यानं राज्यमंत्रिमंडळ विस्तार रखडला आहे. तेव्हा मंत्रिमंडळ विस्तारही निकालावरच अवलंबून आहे.
महाराष्ट्र सत्तासंघर्षाप्रकरणी 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून युक्तीवाद करण्यात आला. नबाम रेबिया खटल्याचा संदर्भावर युक्तीवाद झाला असून हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे पाठविण्याबाबत निर्णय राखून ठेवला असल्याचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे. ठाकरे गटाकडून अ‍ॅड. कपिल सिब्बल, अ‍ॅड. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. तर शिंदे गटाकडून अ‍ॅड. हरीश साळवे यांच्यानंतर अ‍ॅड. निरज किशन कौल आणि अ‍ॅड. महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला. नबाम रेबिया खटल्याचा निकाल या प्रकरणाला लागू करा, अशी विनंती यावेळी करण्यात आली आहे.
2016 मध्ये नबाम रेबिया निकालात दिलेली व्यवस्था पुनर्विचारासाठी मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवायची की नाही याबाबतचा निर्णय घटनापीठाने राखून ठेवला होता. या निर्णयात पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने म्हटले होते की, जर सभापतींविरोधातील पदच्युतीचा प्रस्ताव प्रलंबित असेल तर ते आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेऊ शकत नाहीत. उद्धव ठाकरे गटाच्यावतीने वकिलांनी हा निर्णय फेरविचारासाठी मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवावा, असा युक्तिवाद केला, तर शिंदे गटाचे म्हणणे आहे की, महाराष्ट्र प्रकरणात निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नसल्याने तसे करण्याची गरज नाही. येथे अपात्रतेचा सामना करणाऱ्या आमदारांना मतदानही करावे लागले नाही. उद्धव ठाकरे यांनी विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्याऐवजी आधीच मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे तेच सरकार पडण्यास जबाबदार आहेत, असा युक्तीवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आला.