गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यातील 23 महानगरपालिका, 207 नगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 284 पंचायत समितीच्या सर्वं निवडणूका लांबणीवर पडल्या आहेत. त्यातच ओबीसी आरक्षण, प्रभागरचना याप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सुनावणीमुळे या निवडणूका कधी होणार अशा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
असे असतानाच भाजपचे नेते आणि राज्याचे सहकार मंत्री अतुल सावे (Atul Save) यांनी राज्यातील मुदत संपलेल्या महापालिका निवडणुकीबाबत मोठं वक्तव्य केले आहे. ” सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित ओबीसी आरक्षण, प्रभागरचना या याचिकांवर येत्या तीन महिन्यांत न्यायालयाचा निर्णय अपेक्षित आहे. तसेच, न्यायालयाच्या निकालानंतरच नगर परिषद, मनपा व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा विषय मार्गी लागेल, असं सावे यांनी म्हटलं आहे. दिव्य मराठी’ला वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते.
ऑगस्ट 2022 पासून सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षण, प्रभागरचना याप्रश्नी याचिका प्रलंबित आहे. सुनावणीलाही तारीख मिळत नसल्याने उशीर होत आहे. यामुळेच राज्यातील महापालिका निवडणूकांना मुहूर्त मिळत नाहीये. सुनावणी कधी होणार, न्यायालयाचा निकाल कधी लागणार यावर पुढच्या गोष्टी अवलंबून आहे. त्यामुळे या निवडणुका पावसाळ्यानंतरच होतील असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणासह महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील प्रभागरचनेलाही आव्हान दिलं आहे.मविआ सरकारच्या काळातील वार्डरचना न्यायालयाने कायम ठेवली तर निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.जर सावे यांनी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार जर तीन महिन्यात न्यायालयाचा निकाल लागला तर निवडणुका होऊ शकतात. पण आता न्यायालयाचा निकाल कधी लागतो, हे पाहणं महत्वाचे ठरणार आहे