एका आठवड्यात गौण खनिज धोरण जाहीर करणार – महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील
मुंबई, : राज्यातील गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्याकरिता एका आठवड्यात गौण खनिज धोरण जाहीर करण्यात येणार असल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य सुभाष देशमुख यांनी सोलापूर जिल्ह्यात गौण खनिजाचे अवैध उत्खननाबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतूक रोखण्यासाठी पथके नेमण्यात आली असून या पथकाने एप्रिल 2022 ते जानेवारी 2023 या कालावधीत 662 प्रकरणात कारवाई करण्यात आली असून दंडात्मक रक्कम वसूल करून शासनस जमा करण्यात आली आहे. प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय अवैधपणे दगड उत्खनन करून क्रशर चालविण्यात येत आहेत, अशा खडीक्रशरवर कारवाई करून बंद करण्यात आले आहेत असेही मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.
आधार प्रमाणीकरण करताना बोटांचे ठसे पुसट येत असल्यास लाभार्थींना कार्ड नॉमिनी सुविधा – मंत्री रवींद्र चव्हाण
मुंबई, : अनेक वृद्ध व्यक्तींच्या बोटांचे ठसे पुसट येत असल्याने आधार प्रमाणीकरण करताना समस्या निर्माण होतात. आता अशा लाभार्थींसाठी ‘कार्ड नॉमिनी’ सुविधा 29 डिसेंबर 2020 पासून उपलब्ध करुन देण्यात आल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितले.
विधानसभा सदस्य कॅप्टन आर. तमील सेल्वन यांनी रेशन वाटपाबाबच्या धेारणात बदल करण्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, 14 हजार 282 लोकांनी आतापर्यंत कार्ड नॉमिनी सुविधेचा लाभ घेतला आहे. येणाऱ्या काळात बोटांचे ठसे न मिळाल्यास नवीन तंत्रज्ञान वापरुन लाभार्थींचे ‘आय इम्प्रेंशन’ करुन त्यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ कसा मिळेल, यासाठी अभ्यास करण्यात येत आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या संगणकीकरण प्रकल्पाअंतर्गत रास्त भाव दुकानातील शिधा वितरण करताना लाभार्थींची बायोमेट्रिक ओळख झाल्यांनतर शिध्याचे वितरण होते. जानेवारी 2023 च्या अन्नधान्याचे वितरण करण्यात आले असून फेब्रुवारी 2023 मधील अन्नधान्याचे वाटप सुरु आहे. एखाद्यावेळेस तांत्रिक अडचणीमुळे लाभार्थींला अन्नधान्य न मिळाल्यास त्या महिन्याचे अन्न ई-पॉस मशीनमध्ये कॅरी फॉरवर्ड होऊन त्या लाभार्थ्यांला पुढील महिन्यात मिळते. सलग 3 महिने शिधापत्रिकेवर अन्नधान्य न घेतल्यास लाभार्थींचे अन्नधान्य बंद करण्यात येत नसल्याचे मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले
केमिकलमिश्रित हळदीच्या वापराला आळा घालण्यासाठी लवकरच बैठक – मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई, : काही देवस्थानांच्या ठिकाणी केमिकल मिश्रित हळदीचा वापर केला जातो. येणाऱ्या काळात यावर उपाययोजना करण्यासाठी लवकरच फलोत्पादन, पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल आणि अन्न व औषध प्रशासन अशा तीन विभागाची संयुक्त बैठक घेण्यात येईल, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.
विधानसभा सदस्य महेश शिंदे यांनी हळदीमध्ये होत असलेली भेसळ याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, आयुर्वेदातील हळद हे एक महत्वाचे पीक आहे. हळदीचा उपयोग रोजच्या आहारात, औषधांमध्ये, सौंदर्य प्रसाधनांमध्ये आणि जैविक कीटकनाशकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. राज्यात हळदीच्या उत्पादन वाढीवर भर देण्यात येत आहे. हिंगोली येथे स्थापन होणाऱ्या हरिद्रा संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात 10 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यात हळद संशोधन आणि प्रक्रिया धोरण लागू करण्यात आले आहे. आगामी काळात हिंगोली येथे बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.