नवी दिल्ली: काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे. सुरतच्या एका न्यायालयाने गुरुवारी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना ‘मोदी आडनाव’ संबंधी केलेल्या टिप्पणीबद्दल 2019 मध्ये दाखल केलेल्या फौजदारी मानहानीच्या खटल्यात दोषी ठरवलं. सुरत न्यायालयाने राहुल गांधी यांना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली, त्यानंतर राहुल गांधींची खासदारकी रद्द केली गेल्याचं लोकसभा सचिवालयाने सांगितलं आहे. ‘सर्व चोरांचे मोदी हेच आडनाव का आहे? असे वक्तव्य राहुल गांधी यांनी केलं होतं, त्यानंतर त्यांच्याविरोधात अब्रुनुकसानीचा फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
फाडलेल्या अध्यादेशाने घात केला
आमदार आणि खासदार हे न्यायालयात दोषी आढळले, तर त्यांना या पदावर राहता येणार नाही, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने 10 जुलै 2013 साली दिला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात तेव्हाच्या मनमोहन सिंग सरकारने अध्यादेश आणला, पण राहुल गांधींनी या अध्यादेशाला विरोध केला. एवढच नाही तर हा अध्यादेश फाडण्याची माझी आहे, हा अध्यादेश नॉन सेन्स आहे, असं खळबळजनक विधान राहुल गांधी यांनी केलं होतं. राहुल गांधींच्या या विधानामुळे त्यांच्याच मनमोहन सिंग सरकारची नाचक्की झाली होती.
लिली थॉमस विरुद्ध भारत सरकार यांच्यातल्या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने हा महत्त्वाचा निकाल दिला होता. कोणताही आमदार किंवा खासदार दोषी आढळला, तसंच त्याला 2 वर्षांची शिक्षा झाली, तर त्याचं पद रद्द होईल, असा सुप्रीम कोर्टाच्या निकाल होता. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालानंतर दोन महिन्यांमध्ये मनमोहन सिंग सरकारने या निकालाविरोधात अध्यादेश आणला. आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव हे तेव्हा युपीएमध्ये होते, तसंच चारा घोटाळ्यामध्ये ते दोषी आढळले होते, त्यामुळे लालू प्रसाद यादव यांना वाचवण्यासाठी मनमोहन सरकारने हा अध्यादेश आणल्याचं बोललं गेलं. तसंच काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार राशिद मसूद हेदेखील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली दोषी आढळले, त्यामुळे त्यांचं सदस्यत्वही लगेच रद्द झालं.
भाजप आणि डाव्यांनी मनमोहन सिंग सरकारच्या या अध्यादेशाला जोरदार विरोध करत सरकार दोषींना पाठीशी घालत असल्याचा आरोपही केला. मनमोहन सरकारने अध्यादेश पास करून घेतल्यानंतर काही दिवसांनी 27 सप्टेंबरला काँग्रेसच्या पत्रकार परिषदेत अचानक एण्ट्री घेतली आणि हा अध्यादेश नॉन सेन्स असून तो फाडला पाहिजे, असं विधान केलं. पॉलिटिकल कम्पलशन्समुळे आम्हाला हे करावं लागत आहे. भाजप, जनता दल, समाजवादी पक्ष सगळेच हे करतात, पण हा नॉन सेन्स थांबवण्याची आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्याची हीच वेळ आहे, असं राहुल गांधी म्हणाले होते.
2014 निवडणुकीला अवघं एक वर्ष शिल्लक असताना तसंच युपीए-2 वर भ्रष्टाचाराचे बरेच आरोप झालेले असताना राहुल गांधींनी सरकारच्या निर्णयापासून स्वत:ला लांब करण्याचा, तसंच स्वत:ची मिस्टर क्लिन इमेज तयार करण्याचा प्रयत्न केल्याचंही तेव्हा बोललं गेलं.
राहुल गांधींच्या अध्यादेशाबाबतच्या या विधानाचा मोठा फटका सरकारला बसला, कारण राहुल गांधी जेव्हा या अध्यादेशाबद्दल बोलत होते तेव्हा पंतप्रधान मनमोहन सिंग अमेरिकेच्या अधिकृत दौऱ्यावर होते. या घटनाक्रमानंतर राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना पत्रही पाठवलं. पत्रकार परिषदेतलं आपलं वक्तव्य बोलण्याच्या ओघात आलेलं होतं, पण माझं मत मात्र तेच आहे, असं राहुल गांधी मनमोहन सिंग यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हणाले.
राहुल गांधी यांच्या या पत्रकार परिषदेनंतर भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी, सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांना भेटायला गेले, तसंच हा अध्यादेश मागे घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. यानंतर राष्ट्रपतींनी भाजप नेत्यांच्या मागणीचं हे पत्र कायदा मंत्री, गृहमंत्री आणि संसदीय कामकाज मंत्र्यांना पाठवलं. सुप्रीम कोर्टाने हा अध्यादेश रद्द केला, तर पुढची रणनिती काय असणार? असा प्रश्न राष्ट्रपतींनी सरकारला विचारला होता.
अमेरिका दौऱ्यावर असताना बराक ओबामांना भेटण्याच्या आधी मनमोहन सिंग यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. ‘या अध्यादेशावरून बराच वाद सुरू आहे. राहुल गांधींनी मला याबाबतचं पत्र पाठवलं आहे. मी भारतात आल्यानंतर मंत्रिमंडळामध्ये त्यावर चर्चा होईल,’ असं मनमोहन सिंग यांनी स्पष्ट केलं.
2 ऑक्टोबरला मनमोहन सिंग भारतात परतल्यानंतर त्यांनी राहुल गांधींची भेट घेतली. यानंतर दुसऱ्याच दिवशी तो अध्यादेश मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.