केंद्र सरकारने समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास विरोध केला आहे. वृत्तसंस्थेनुसार, केंद्राने रविवारी सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळावी यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात सरकार या विवाहांच्या बाजूने नसल्याचे नमूद केले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने या मुद्द्यावर दिल्लीसह विविध उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल झालेल्या सर्व याचिकांवर एकाच वेळी सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला होता. 6 जानेवारी रोजी न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित सर्व याचिका स्वतःकडे वर्ग केल्या होत्या. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.
56 पानी प्रतिज्ञापत्रात केंद्राचा युक्तिवाद
केंद्राने रविवारी न्यायालयात 56 पानी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. समलिंगी विवाह भारतीय परंपरेनुसार नाहीत, असे त्यात म्हटले आहे. पती-पत्नी या संकल्पनेशी आणि त्यांना जन्माला आलेली मुले यांच्याशी ते जुळत नाही. केंद्र सरकारने सांगितले की, सामाजिक महत्त्व लक्षात घेऊन सरकार केवळ स्त्री-पुरुषाच्या विवाहाला मान्यता देण्यास तयार आहे.
केंद्राने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात समाजाची सद्य:स्थितीही नमूद केली आहे. केंद्राने म्हटले- अलीकडच्या काळात समाजात अनेक प्रकारचे विवाह किंवा नातेसंबंध स्वीकारले जात आहेत. यावर आमचा कोणताही आक्षेप नाही.
समलिंगी संबंध गुन्ह्याच्या श्रेणीतून बाहेर
2018 मध्ये न्यायमूर्ती चंद्रचूडदेखील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा भाग होते, ज्यत सहमतीने समलैंगिक लैंगिक संबंधांना गुन्ह्याच्या श्रेणीतून बाहेर करण्याचा निर्णय दिला होता. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये या संदर्भात केंद्राला नोटीस बजावली होती आणि याचिकांच्या बाबत सॉलिसिटर जनरल आर. व्यंकटरमणी यांची मदत मागितली होती.
6 सप्टेंबर 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ऐतिहासिक निकालात देशातील खासगी ठिकाणी प्रौढांमधील सहमतीने समलिंगी किंवा विषमलिंगी लैंगिक संबंधांना एकमताने गुन्ह्याच्या श्रेणीतून बाहेर केले होते.