दिल्लीचे उपमुख्यंमत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अटकेप्रकरणी विरोधी पक्षांच्या 9 नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. या नेत्यांत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचाही समावेश आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, मनीष सिसोदिया यांच्या अटकेमुळे भारताचे एका लोकशाही देशातून हुकूमशाही शासन पद्धतीत रुपांतर झाल्याचे सिद्ध होते.
मनीष सिसोदिया यांची शनिवारी दिल्ली स्थित राउज अव्हेन्यू कोर्टात पेशी झाली. तिथे त्यांच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी होणार होती. पण कोर्टाने जामिनावरील आपला निर्णय 10 मार्चपर्यंत राखून ठेवला. तसेच सीबीआयला त्यांचा ताबा सोपवला.
या 9 नेत्यांनी लिहिले पत्र
बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, BRS प्रमुख के चंद्रशेखर राव, पंजाबचे CM भगवंत मान, राजद नेते तेजस्वी यादव, नॅशनल कॉन्फरंसचे नेते फारूक अब्दुल्ला, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार, शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव.
वाचा पंतप्रधानांना लिहिण्यात आलेले संपूर्ण पत्र…
आदरणीय पंतप्रधान, आम्हाला विश्वास आहे की भारत एक लोकशाही देश आहे असे तुम्हाला अजूनही वाटते. विरोधी पक्षनेत्यांच्या विरोधातील केंद्रीय यंत्रणांच्या मनमानी वापरावरून आपले लोकशाहीतून हुकूमशाहीत रुपांतर झाल्याचे स्पष्ट होते. मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयने 26 फेब्रुवारी 2023 रोजी प्रदीर्घ तपासानंतर अटक केली. ही अटक कथित गैरव्यवहाराप्रकरणी तसेच कोणतेही पुरावे न दाखवता करण्यात आली.
सिसोदियांवरील आरोप पूर्णतः निराधार आहेत. ही कारवाई राजकीय कट कारस्थानांतर्गत करण्यात आली आहे. या अटकेने संपूर्ण देशात रोष पसरला आहे. मनीष सिसोदिया जगभरात दिल्ली शालेय शिक्षणातील अमुलाग्र सुधारणांसाठी ओळखले जातात. त्यामुळे त्यांची अटक राजकीय सूडापोटी करण्या आल्याची भावना जगभर पसरली आहे. भाजपच्या हुकूमशाही राजवटीत भारताची लोकशाही मूल्ये धोक्यात आल्याची भीती संपूर्ण जगाला वाटते. त्याची पुष्टी या अटकेतून झाली आहे.
तुमच्या राजवटीत 2014 पासून आतापर्यंत जेवढ्या राजकारण्यांना अटक झाली, छापेमारी करण्यात आली किंवा चौकशी करण्यात आली, त्यात बहुतांश विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचा समावेश आहे. मजेशीर गोष्ट म्हणजे या नेत्यांनी भाजपत प्रवेश केल्यानंतर त्यांची चौकशी थंड बस्त्यात टाकली जाते. उदारणार्थ, काँग्रेसचे माजी नेते व आसाममचे विद्यमान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा. सीबीआय व ईडीने 2014-2015 मध्ये शारदा चिटफंड घोटाळ्यात त्यांची चौकशी सुरू केली. पण त्यांनी भाजपत प्रवेश केल्यापासून ही केस पुढे सरकली नाही.
याच नारदा स्टिंग ऑपरेशन अंतर्गत तृणमूलचे नेते शुभेंदु अधिकारी व मुकूल रॉय ही ED व CBIच्या रडारवर होते. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या नेत्यांनी भाजपत प्रवेश केला. तेव्हापासून या प्रकरणात कोणतीही खास प्रगती झाली नाही. महाराष्ट्रातील नारायण राणे प्रकरणातही हेच झाले. अशी अनेक उदाहरणे आहेत.
2014 पासून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर छापे, त्यांच्यावरील खटले व त्यांना अटक करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. राष्ट्रीय जनता दलाचे लालू प्रसाद यादव असो, शिवसेनेचे संजय राऊत असो, समाजवादी पक्षाचे आझम खान असो, राष्ट्रवादीचे नवाब मलिक किंवा अनिल देशमुख असो अथवा तृणमूल काँग्रेसचे अभिषेक बॅनर्जी असो. तपास यंत्रणांनी या प्रकरणी ज्या पद्धतीने कारवाई केली त्यावरून त्या केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यानुसार काम करत असल्याचा संदेश जात आहे. निवडणुका होणार असताना अशा अनेक घटना घडल्या. त्यावरून तपास यंत्रणांच्या या कारवाया राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे स्पष्ट होते.
विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना ज्या पद्धतीने टार्गेट केले जाते, त्यावरून तुमचे सरकार तपास यंत्रणांच्या मदतीने विरोधकांना संपवण्याचा प्रयत्न करत असल्याच्या आरोपांना बळ मिळते. तुमच्या सरकारवर ज्या एजन्सीचा गैरवापर केल्याचा आरोप होतो, त्यात केवळ एकट्या ईडीचाच समावेश नाही.
या यंत्रणांचा प्राधान्यक्रम चुकीचा असल्याचे स्पष्ट आहे. एका आंतरराष्ट्रीय न्यायवैद्यक वित्तीय संशोधन अहवालानंतर SBI व LIC ने एका कंपनीतील आपल्या शेअर्सच्या मार्केट कॅपिटलायझेशनमधील 78 हजार कोटींहून अधिकची रक्कम गमावली. या तपास यंत्रणांना या कंपन्यांतील आर्थिक विसंगतींची चौकशी करण्याचे काम का सोपवले जात नाही. या कंपन्यांत जनतेचा पैसा लागला आहे.
याशिवाय आणखी एक मुद्दा आहे, ज्यात देशाच्या संघराज्याविरुद्ध युद्ध छेडले जात आहे. देशभरातील राज्यपालांच्या कार्यालयांनी घटनेतील तरतुदींच्या विरोधात जाऊन राज्याच्या कामकाजात अडथळे आणण्यास सुरुवात केली आहे. ते जाणीवपूर्वक लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या राज्य सरकारांना कमी लेखत आहेत. विशेषतः त्यांच्या इच्छेनुसार सरकारचे कामकाज प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगणा किंवा दिल्लीचे राज्यपाल असो, ते सध्या केंद्र सरकार व बिगर-भाजपशासित राज्यांमधील वाढत्या दरीचा चेहरा बनले आहेत. यामुळे मिळून काम करणाऱ्या संघराज्याच्या भावनेला धोका निर्माण झाला आहे. केंद्राकडून कोणतेही योगदान नसतानाही ही भावना राज्यांनी आजवर कायम ठेवली आहे. त्यामुळे भारतीय लोकशाहीतील राज्यपालांच्या भूमिकेवर देशातील जनता प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे.
केंद्रीय यंत्रणा व राज्यपाल पदासारख्या घटनात्मक कार्यालयांचा विरोधी पक्षांचा हिशेब करण्यासाठी करण्यात येणारा गैरवापर अत्यंत निषेधार्ह आहे. ही आपल्या लोकशाहीसाठी चांगली गोष्ट नाही. 2014 पासून या यंत्रणांचा गैरवापर वाढला आहे. यामुळे त्यांची प्रतिमा मलिन झाली असून, त्यांची स्वायत्ता व निःपक्षपातीपणावर प्रश्न निर्माण झाला आहे. जनतेचा या यंत्रणांवरील विश्वास उडाला आहे.
लोकशाहीत जनतेची इच्छा सर्वोतपरी असते. जनतेने दिलेल्या कौलाचा आदर झाला पाहिजे, मग भलेही तो कौल तुमच्या विरोधी विचारसरणी असणाऱ्या एखाद्या पक्षाच्या बाजूने का असेना