CHANDRAPUR जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना अटक करण्याचे आदेश राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने (National Commission for Scheduled Tribes) दिले आहेत. राज्याचे पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ यांना आयोगाने आदेश दिले आहेत. थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना अटक करण्याचे आदेश आयोगाने दिल्याने प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे.
जिवती तालुक्यातील कुसुंबी या गावातील आदिवासींच्या जमीन प्रकरणात विनोद खोब्रागडे यांनी आयोगाकडे आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणात जिल्हाधिकारी विनय गौडा( यांना 16 फेब्रुवारीला आयोगापुढे हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. मात्र आयोगापुढे जिल्हाधिकारी स्वतः हजर झाले नाहीत, त्यांच्या जागी उपजिल्हाधिकारी तृप्ती सूर्यवंशी हजर झाल्या होत्या. त्यामुळे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना अटक करुन 2 मार्चपर्यंत आयोगापुढे सादर करण्याचे आदेश पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत.
पूर्वीच्या माणिकगड आणि आताच्या अल्ट्राटेक सिमेंट उद्योग समूहाने कुसुंबी येथील आदिवासींच्या जमिनींवर 36 वर्षांपासून अवैध कब्जा केल्याचा आरोप या पीडित आदिवासींचा आहे आणि या प्रकरणात गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायालयीन लढा सुरू आहे. मात्र आयोगाने थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना अटक करण्याचे आदेश दिल्याने प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे.