एसटी महामंडळ आर्थिक अडचणीत असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी चार वर्षे सरकारच्या बजेटमध्ये तरतुद केली जाईल, तसेच दर महिन्याला लागणारी पूर्ण रक्कम देण्याचे सरकारच्या वतीने न्यायालयात संप काळात मान्य करण्यात आले होते. त्यानंतर १९ जानेवारी रोजी एसटी महामंडळाने मागील ६ महिन्यांच्या वेतन रकमेतील थकीत रक्कम आणि या महिन्याच्या वेतनासाठी १०१८.५० कोटी रुपयांची मागणी केली होती. परिवहन खात्यामार्फत अर्थ खात्याकडे लेखी अर्ज देण्यात आला होता. परंतु अद्याप सरकारकडून निधी न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळाले नाही. अशी माहिती एसटी कर्मचारी काँग्रेस संघटनेकडून देण्यात आली आहे.
एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी जारी केलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटलं आहे की, “निधीची मागणी करणारा अर्ज असलेली फाईल अर्थ सचिवांच्या टेबलावर दोन आठवडे प्रलंबित होती. त्यातच वेतन उशिरा होणार असल्याने अनेक एसटी कर्मचारी आर्थिक विवंचनेत होते. अनेक कर्मचाऱ्यांनी व्यक्तिगत पातळीवर आंदोलनाच्या नोटीस दिल्या होत्या. अशातच कवठेमहांकाळ येथील एका कर्मचाऱ्याने आर्थिक विवंचनेतून आत्महत्या केली. या सर्व प्रकाराला अर्थ खात्यातील अधिकारी जबाबदार असून त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाच्या गुन्हा दाखल करण्यात यावा.”
एसटी कर्मचारी काँग्रेसच्या निवेदनात म्हटलं आहे की, मुख्यमंत्री यांच्याकडे परिवहन खाते आहे, तर उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे अर्थ खाते आहे. पण दोन्ही खात्यांमध्ये एकमत नाही. इकडून तिकडे आणि तिकडून इकडे अशी फाईल फिरत राहिली. जवळ जवळ एक महिना निर्णयाविना फाईल फिरत राहिली. त्याकडे लक्ष द्यायला मुखमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या दोघांनाही वेळ नाही. ही गंभीर बाब आहे. सरकारला गांभीर्य नाही हेच या वरून सिद्ध होत आहे.
परिवहन विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या कार्यालयातून १३ फेब्रुवारी रोजी एसटी महामंडळाला पत्र पाठवण्यात आले. यामध्ये मंत्रालयात झालेल्या बैठकांचा उल्लेख करून आर्थिक स्थितीचा घोषवारा मागवण्यात आला. १४ फेब्रुवारीला महामंडळाकडून त्याचा खुलासा करण्यात आला. एप्रिल ते डिसेंबर २०२२ पर्यंत मिळालेल्या उत्पन्नाची आकडेवारी शासनाला सादर करण्यात आली.या कालावधीत एसटीला ५१७२.७६ कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळालं. तर ७२५२.३ कोटी रुपये इतका खर्च झाला. याचाच अर्थ ३२२८.५४ कोटी रुपये इतकी रक्कम कमी पडली असून खुलासा मागवण्याचा सरकारला अधिकार आहे. पण हाच खुलासा १९ जानेवारी रोजी महामंडळाने रक्कम मागणीचे पत्र पाठवल्यावर लगेच का मागवला नाही? असा सवाल कर्मचारी संघटनेने उपस्थित केला आहे.
“नव्या सरकारने एकदाही एसटी कर्माचाऱ्यांच्या वेतनासाठी पूर्ण निधी दिला नाही”
एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी सांगितले की, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ३६० कोटी रुपयांची दर महिन्याला गरज असते. नव्या सरकारच्या काळात एकदाही पूर्ण रक्कम एसटीला मिळालेली नाही. त्यातील १०१८.५० कोटी रुपये इतकी रक्कम सरकारकडून येणे बाकी असताना पुन्हा तेच निधी उपलब्धतेचा घोषवारा मागत आहेत. हे पूर्णतः गैरवाजवी असून साप… साप… म्हणून भुई थोपटण्याचा प्रकार आहे. असा आरोपही बरगे यांनी केला आहे.