डंके की चोट पे..”, असा डायलॉग मारत वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी महाविकास आघाडीच्या काळात एसटी कामगारांच्या मागण्यांसाठी आक्रमक आंदोलन केले होते. आझाद मैदानात एसटी कामगारांचा दिर्घकाळ संप चालला होता. या संपाचे नेतृत्वा गुणरत्न सदावर्ते यांनी नंतरच्या काळात केले होते. त्यानंतर राज्यात सत्ताबदल झाला आणि एसटी कामगारांचे आंदोलन निवळले होते. मात्र दोन महिन्यांपासून पगार रखडल्यामुळे आता पुन्हा एकदा एसटी कामगारांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. तर गुणरत्न सदावर्ते यांनी देखील सरकारकडे लवकरात लवकर पगार काढण्याची मागणी केली आहे. टीव्ही ९ या वृत्तवाहिनीशी बोलताना त्यांनी “काऊंटडाऊन सुरु झालंय लवकरात लवकर पगार करा”, असे आव्हान सरकारला दिले.
एसटी महामंडळाच्या ८८ हजार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा जानेवारीचा पगार झालेला नाही. त्यामुळे कामगार संघनटा पुन्हा एकदा आक्रमक झाल्या आहेत. याच विषयावर बोलत असताना गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले की, एसटी महामंडळाचे एमडी शेखर चन्ने यांना आम्ही कामगारांना काय त्रास होतोय, याची माहिती दिली आहे. पगार उशीरा काढण्यासाठी जे अधिकारी जबाबदार आहेत, त्यांच्याविरोधात कारवाईची मागणी आम्ही करत आहोत. त्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल याचिकाही आम्ही दाखल करत आहोत. काऊंटडाऊन सुरु झाले आहे. तातडीने पगार करा, नाहीतर जे जबाबदार अधिकारी आहेत त्यांना श्रद्धेय देवेंद्रजी देखील वाचविणार नाहीत. याची आम्हाला खात्री आहे.”
गुणरत्न सदावर्ते यांनी “आमचेच सरकार पगार देणार आणि आमच्या सरकारकडून आम्ही पगार घेणार” असाही दावा केला आहे. मात्र तोटा वाढत असल्यामुळे एस.टी. महामंडळाला कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी राज्य सरकारकडे हात पसरावे लागत आहेत. शासनाकडून निधी मिळूनही कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर होत नाही. कर्मचाऱ्यांना १४ फेब्रुवारी उजाडला तरी जानेवारी महिन्याचे वेतन मिळू शकलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर आतापर्यंत राज्य सरकारने उपलब्ध केलेल्या निधीचे विवरणपत्र सादर करण्याचे निर्देश अर्थ खात्याने एस.टी. महामंडळाला दिले आहेत.
मुख्यमंत्री यांच्याकडे परिवहन व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे अर्थ खाते आहे. मात्र, या दोन्ही खात्यांमुळेच एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला विलंब होत आहे, असा आरोप महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे. राज्य सरकारने दिलेला निधी एस.टी. महामंडळाने कसा खर्च केला याचे सविस्तर विवरण सादर करण्याची सूचना अर्थखात्याने एस.टी. महामंडळाला केली आहे. या संदर्भात १६ फेब्रुवारी रोजी बैठक होणार आहे.