8 वर्षांनंतर अखेर कर सवलतीची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, नवीन कर प्रणाली अंतर्गत 7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही.
1 तास 27 मिनिटांच्या भाषणात गरिबांसाठी मोठी घोषणा त्यांनी केली. गरिबांना मोफत धान्य देण्याची योजना आणखी एक वर्ष सुरू राहणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. 50 नवीन विमानतळ आणि हेलिपॅडही बांधले जातील. तरुणांसाठी 30 आंतरराष्ट्रीय कौशल्य केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत. रेल्वेच्या खर्चासाठी 2.40 लाख कोटी रुपये दिले आहेत. एमएसएमईला 9 हजार कोटींची क्रेडिट हमी आणि ऊर्जा सुरक्षेसाठी 35 हजार कोटी रुपयांची हमी अशा मोठ्या घोषणा केल्या.
जेव्हा पॉल्यूटेडला म्हणाल्या पॉलिटिकल
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कृषी, शिक्षण आणि गरिबांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. त्यांनी सुधारणांच्या गंभीर पावलांचा उल्लेख केला आणि यादरम्यान एक मजेदार क्षणही आला. त्या स्क्रॅप पॉलिसीचा उल्लेख करत होत्या. आधी म्हणाल्या- ओल्ड पॉलिटिकल व्हेइकल हटवले जातील… मग म्हणाल्या- सॉरी…सॉरी, ओल्ड पॉल्यूटेड व्हेइकल्सना हटवू.
बजेट भाषणाचे अपडेट्स…
- रेल्वेसाठी 2.40 लाख कोटी रुपयांचे बजेट देण्यात आले आहे. गुंतवणुकीचा खर्च 33 टक्क्यांनी वाढवून 10 लाख कोटी रुपये करण्यात येत आहे.
- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बचत खात्यात ठेवल्या जाणार्‍या रकमेची मर्यादा 4.5 लाख रुपयांवरून 9 लाख रुपये करण्यात येणार आहे.
- महिला सन्मान बचत पत्र योजना सुरू होणार आहे. यामध्ये महिलांना 2 लाख रुपयांच्या बचतीवर वार्षिक 7.5% व्याज मिळेल.
- पीएम आवास योजनेत 66 टक्के वाढ झाली असून, हे क्षेत्र आता 79 हजार कोटी रुपयांचे झाले आहे. 2014 पासून विद्यमान 157 वैद्यकीय महाविद्यालयांसह 157 नवीन नर्सिंग महाविद्यालये उघडली जातील.
- प्रादेशिक संपर्क वाढवण्यासाठी 50 नवीन विमानतळ, हेलिपॅड, वॉटर एअरो ड्रोन, प्रगत लँडिंग ग्राउंड विकसित केले जातील.
-
1. डिजिटल लायब्ररी, शिक्षकांची भरती
मुलांसाठी आणि किशोरवयीन मुलांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररीची स्थापना केली जाईल. येत्या 3 वर्षांत 740 एकलव्य शाळांसाठी 38 हजार 800 शिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत 3.5 लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे. 2014 पासून विद्यमान 157 वैद्यकीय महाविद्यालयांसह 157 नवीन नर्सिंग महाविद्यालये उघडली जातील.
-
2. MSME ला सपोर्ट
कोरोनामुळे बाधित लघु आणि मध्यम उद्योगांना दिलासा दिला जाईल. वाद मिटवण्यासाठी ऐच्छिक समझोता योजना आणली जाईल. दीर्घ प्रक्रियेशिवाय वाद सोडवले जातील. व्यवसायांसाठी सर्व डिजिटल प्रणालींसाठी PAN क्रमांकाचा वापर पुरेसा असेल. एमएसएमईंना 9 हजार कोटी रुपयांची पत हमी दिली जाईल. यासह, त्यांना 2 लाख कोटी रुपयांचे एक्स्ट्रा कोलॅटरल फ्री क्रेडिट मिळू शकेल. ही योजना 1 एप्रिल 2023 पासूनच लागू होईल.
-
3. शेती आणि स्टार्टअप्स
तरुणांच्या कृषी स्टार्ट अपला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी निधीची स्थापना केली जाईल. पुढील 3 वर्षांसाठी 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी मदत केली जाईल. यासाठी 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स उभारण्यात येणार आहेत.
4. युवक आणि रोजगार
स्टार्टअप आणि शैक्षणिक संस्थांचे नावीन्य आणि संशोधन समोर आणण्यासाठी नॅशनल डेटा गव्हर्नन्स पॉलिसी आणली जाईल. यामुळे प्रत्येकासाठी महत्त्वाच्या डेटामध्ये प्रवेश करणे सोपे होईल. तरुणांना आंतरराष्ट्रीय संधींसाठी तयार करण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये 30 स्किल इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर्स स्थापन करण्यात येणार आहेत. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनेचा चौथा टप्पा सुरू होणार आहे.
- 5G सेवेवर चालणारे अॅप्स विकसित करण्यासाठी अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये 100 लॅब सुरू केल्या जातील. या प्रयोगशाळांच्या माध्यमातून नवीन संधी, व्यवसाय मॉडेल आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. या प्रयोगशाळांमध्ये, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट शेती, स्मार्ट वाहतूक व्यवस्था आणि आरोग्यसेवा यासारख्या क्षेत्रांसाठी अॅप्स विकसित केले जातील.