नवी दिल्ली;-केंद्र सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय योग्य असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यीय घटनापीठाने सोमवारी दिला. ‘नोटाबंदीच्या निर्णयात कोणतीही त्रुटी नव्हती. हा आर्थिक निर्णय आता पालटता येणार नाही,’ असे पीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. घटनापीठाने 4 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने हा निर्णय दिला.
5 सदस्यीय घटनापीठात न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती बी आर गवई, न्यायमूर्ती ए एस बोपन्ना, न्यायमूर्ती वी रामसुब्रमण्यम व न्यायमूर्ती बी व्ही नागरत्ना यांचा समावेश होता. यापैकी बी व्ही नागरत्ना यांनी अन्य 4 न्यायमूर्तींहून वेगळा निर्णय दिला. त्या म्हणाल्या – ‘नोटाबंदीचा निर्णय बेकायदा होता. तो वटहुकूमाऐवजी कायद्याद्वारे घेण्याची गरज होती. पण आता याने या जुन्या निर्णयावर कोणताही परिणाम पडणार नाही.’
न्या. नागरत्ना म्हणाल्या – नोटाबंदी संसदेच्या माध्यमातून लागू करण्याची गरज होती
सुप्रीम कोर्टाचे घटनापीठ म्हणाले – ‘नोटाबंदीच्या निर्णयापूर्वी सरकार व RBIमध्ये चर्चा झाली होती. त्यामुळे हा निर्णय मनमानी पद्धतीने घेण्यात आला नव्हता असे स्पष्ट होते.’ या निर्णयासह घटनापीठाने नोटाबंदीविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या सर्वच 58 याचिका फेटाळून लावल्या. घटनापीठाने सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला. पण खंडपीठातील न्यायमूर्ती बी व्ही नागरत्ना यांनी यासाठी वापरण्यात आलेली प्रक्रिया चुकीची असल्याचे स्पष्ट केले.
निर्णयानंतर 2 दिवसांनी सेवानिवृत्त होणार घटनापीठाचे अध्यक्ष
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर, बी आर गवई, ए एस बोपन्ना, व्ही रामसुब्रमण्यम व बी व्ही नागरत्ना यांच्या 5 सदस्यीय खंडपीठाने केली. या घटनापीठाचे नेतृत्व करणारे न्यायमूर्ती नजीर पुढील 2 दिवसांत म्हणजे 4 जानेवारी रोजी सेवानिवृत्त होणार आहेत.
सरकार म्हणाले होते – RBI च्या सल्ल्यानुसार नोटाबंदी केली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2016 मध्ये 1000 व 500 रुपयांच्या नोटा चलनातून हद्दपार करण्याची घोषणा केली होती. सरकारच्या या निर्णयाला तब्बल 58 याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. केंद्राने गत 9 नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. 500 व 1000 नोटांची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. त्यामुळे सरकारने फेब्रुवारी ते नोव्हेंबरपर्यंत RBI शी सल्लामसलत करून 8 नोव्हेंबर रोजी या नोटा चलनातून हद्दपार करण्याचा निर्णय घेतला होता, असे केंद्राने या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते.