मुंबई: मराठी माणसाला मुंबईत घरांसाठी आरक्षण मिळावं या मुद्यावरून राज्य सरकारचे मंत्री, शिवसेना नेते शंभुराज देसाई आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब विधानपरिषदेत आमने-सामने आले. मराठी माणसाला घर मिळालं पाहिजे ही सरकारची इच्छा आहे, मराठी माणसाची इच्छा आहे. मात्र तसा कायदा आहे का? तसा कायदा करा अशी मागणी अनिल परब यांनी केली. यावरून या सर्व वादाला सुरुवात झाली.
मुंबई आणि महाराष्ट्रात मराठी माणसाला घरे नाकारण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. जर कोणत्याही बिल्डरने मराठी माणूस असल्यामुळे घर नाकारले आणि तशी तक्रार सरकारकडे आल्यास अशा बिल्डरवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे राज्याचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी स्पष्ट केले.या विषयावरून विधान परिषदेत जोरदार चर्चा झाली. भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी काही लोक मराठीच्या नावाखाली राजकारण करत असल्याचा आरोप केला. मराठी माणसाला घर नाकारले जात असल्याने यावर धोरण आखणार का, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. यावर, मराठी माणसाच्या हक्कांचे रक्षण हे सरकार करेल, असे शंभूराज देसाई यांनी पुन्हा अधोरेखित केले.काँग्रेसचे आमदार राजेश राठोड यांनी बांधकाम प्रकल्पांमधील 50 टक्के सदनिका मराठी माणसासाठी आरक्षित ठेवणार का, असा थेट प्रश्न विचारत याला आपले निवेदनच समजण्यात यावे आणि उत्तर देण्याची मागणी केली. यावर शंभूराज देसाई यांनी मुंबई महाराष्ट्रातील घरांवरील पहिला हक्क मराठी माणसाचाच असेल आणि त्यासाठी जे काही करावे लागेल ते हे सरकार करेल, असे ठामपणे सांगितले.
शिवसेना (उबाठा) आमदार अनिल परब यांनी 22 जून 2024 रोजी मराठी भाषामंत्री दीपक केसरकर यांना या संदर्भात निवेदन दिले होते, मात्र सरकारकडे असे निवेदन आले नसल्याचे सांगितले जात आहे, असे नमूद केले. त्यांनी या सभागृहात अशासकीय विधेयक मांडले असून, गेल्या तीन विधानसभा अधिवेशनांपासून हा मुद्दा मांडत असल्याचे सांगितले. आपल्या वचननाम्यातही याचा उल्लेख केल्याचे आणि कालच्याही भाषणात हा मुद्दा मांडल्याचे परब यांनी म्हटले. सभागृहात मांडलेल्या गोष्टीसाठी वेगळे निवेदन देण्याची गरज नाही, असेही ते म्हणाले. त्यांनी पुढे विचारले की, मराठी माणसाला घर देण्यासाठी हक्काचा कायदा करणार का आणि 500 ते 750 फुटांची घरे असलेल्या प्रत्येक नवीन पुनर्विकास प्रकल्पातील विक्रीच्या इमारतींमध्ये 40 टक्के आरक्षण ठेवणार का?
शिवसेना (उबाठा) आमदार सचिन अहीर यांनी म्हाडाप्रमाणे 15 वर्षांपर्यंतच्या अधिवासाचा पुरावा देण्याची अट घालणार का, असा प्रश्न केला. त्यांनी उदाहरण दिले की दुबेसारखा खासदार खारला फ्लॅट घेऊन राहतो, पण तो तिथे राहत नाही, त्याने तो भाड्याने दिला आहे. मराठी माणसाला घरे मिळत नाहीत आणि बाहेरची माणसे येऊन इथे गुंतवणूक करत आहेत, त्यामुळे जिथे पुनर्विकास होत आहे, जिथे शासनाचा फायदा होतो, तिथे अशी अट घालणार का, अशी विचारणा त्यांनी केली.शिवसेनेचे आमदार हेमंत पाटील यांनी मराठी माणसाला फायदा करून देण्याची वेळ येते तेव्हा नार्वेकरांच्या ऐवजी चतुर्वेदी पाठवले जातात, त्यावेळी मराठी माणसांची आठवण कोणाला येत नाही, असे म्हणत निवडणुकीच्यावेळीच मराठी माणसांची आठवण येते, अशी खंत व्यक्त केली. त्यांनी हा ठाकरेंच्या शिवसेनेला लगावलेला टोला होता.
अनिल परब यांनी पुन्हा एकदा मराठी माणसाला घर कोणी नाकारू नये “यासाठी कायदा आहे का? कायदा करा…” असे म्हणत नवीन पुनर्विकास प्रकल्प जिथे होत आहे, तिथे 40 टक्के घरे मराठी माणसाला प्राधान्याने देण्यासाठी कायदा करणार का, असा सवाल केला.यावर शंभूराज देसाई यांनी 2019-2022 या काळातील सरकारने असे धोरण किंवा कायदा-नियम केले होते का, असा प्रतिप्रश्न केला. त्यांनी म्हटले की, तुम्ही केले नाही, तुम्ही करू शकला नाही. तुमचे प्रेम हे पुतना मावशीचे प्रेम आहे. यांना इतके झोंबण्याचे कारण काय आहे? तुम्ही स्वीकारा हे केले नाही. मराठी माणसावरील प्रेम किती खरे आहे हे एकदा ऑन रेकॉर्ड येऊ द्या. यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक झाली. अनिल परब यांनी शंभूराज देसाई यांना गद्दार म्हणताच ते भडकले आणि त्यांनी म्हटले की, “तू गद्दार कोणाला बोलतो. तू बूट चाटत होता. बाहेर ये तुला दाखवतो” आणि कामकाज काहीकाळासाठी स्थगित करण्यात आले.
