शेतकऱ्यांना हवी शेतमालाच्या भावाची हमी आमदार धिरज देशमुख आग्रही; केंद्र, राज्यातील सरकार शेतकरीविरोधी
लातूर / प्रतिनिधी: शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य दर देऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास हातभार लावण्याऐवजी केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकरीविरोधी धोरण राबवून त्यांना नाडण्याचे काम करीत आहे. आज सोयाबीन, कापूस, दूध, कांद्याचे भाव पडलेले आहेत. एकीकडे अतिवृष्टीमुळे शेतपिकांचे मोठे नुकसान झाले. दुसरीकडे शेतमालाचे दर कमी करून शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचे काम सरकार करीत आहे. या विरोधात विरोधकांनी सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला. लातूर ग्रामीणचे आमदार धिरज देशमुख यांनीही शेतीमालाला हमीभावाचा प्रश्न सातत्याने विधिमंडळात लावून धरला. तसेच शेतकरी विरोधी सरकारच्या विरोधात आक्रमक पवित्रा घेऊन सातत्याने शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडतानाच सोयीबीनसह शेतीमालाला हमीभाव मिळाला पाहिजे, यासाठी ते आग्रही आहेत.
शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा आहे. शेतकरी काबाडकष्ट करून शेतमाल पिकवितो. राज्यात सोयाबीन, कापूस, कांद्याचे पीक मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. परंतु केंद्रातील उद्योगमित्र धार्जिणे सरकार शेतकरीविरोधी भूमिका घेत शेतमालाचे भाव सातत्याने कमी करीत आहे. राज्यात आणि केंद्रात भाजपची सत्ता असताना सरकार सातत्याने शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोयाबीनला प्रतिक्विंटल ८ हजार आणि कापसाला १० हजार भाव मिळावा, म्हणून १४ वर्षांपूर्वी तत्कालीन सरकारविरोधात नागपूरपर्यंत पायी दिंडी काढली होती. परंतु आज त्यांची सत्ता असताना शेतकरी सातत्याने शेतमालाचे दर वाढवून मागतआहेत. परंतु हे सरकार दर वाढविण्याऐवजी ते कमी करीत आहे, त्यामुळे सरकारविरोधात प्रचंड रोष आहे.
सोयाबीनला आज प्रतिक्विंटल साडेचार हजार तर कापसाला ८ हजारांच्या आतच दर मिळत आहे. तसेच जेव्हा कांदा शेतकऱ्यांकडे असतो, त्यावेळी दर पाडण्याचे धोरण अवलंबले जाते आणि जेव्हा व्यापारी कांदा साठवून ठेवतात, तेव्हा दर
वाढविण्याचे काम सरकार करीत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांऐवजी उद्योजक, व्यापाऱ्यांचे भले करणारे सरकार असल्याची शेतकऱ्यांची भावना झाली आहे. त्यामुळे विरोधक सातत्याने सरकारविरोधात आवाज उठवित आहेत. लातूर ग्रामीणचे आमदार धिरज देशमुख यांनीही शेतमालाला हमीभाव मिळालाच पाहिजे, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यांनी सातत्याने शेतकऱ्यांचा प्रश्न विधिमंडळात मांडला.
तसेच राज्यात विविध ठिकाणी दौऱ्यादरम्यान शेतमालाच्या हमीभावाचा मुद्दा ठासून मांडत आहेत. तसेच आपल्या भागातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न सरकार दरबारी लावून धरत आहेत. आता शेतमालाच्या हमीभावासाठी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. त्यासाठी शेतकरीविरोधी सरकार उलथवून टाकून शेतकरीहिताचे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आणण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचा मुद्दा ते सातत्याने मांडत आहेत.
एफआरपीपेक्षा जास्त दर देणारा मांजरा परिवार
मांजरा परिवाराने सातत्याने शेतकरीहिताची भूमिका घेतली आहे. ऊस उत्पादकांना एफआरपीपेक्षा जास्त दर देऊन शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्याचे काम मांजरा परिवार करीत आहे. यंदाही मांजरा परिवाराने ऊस उत्पादकांना प्रतिटन २७०० पेक्षा जास्त दर देण्याची घोषणा केली आहे. मराठवाड्यात मांजरा परिवार सर्वाधिक दर देतो. यातून शेतकऱ्यांची उन्नती होण्यास मदत मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी हितासाठी आमदार धिरज देशमुख यांनी शेतकऱ्यांच्या
मालाला हमीभाव मिळावा, यासाठी आग्रही भूमिका घेतली आहे.
