“दाखवण्यासाठी माफी नको, संपूर्ण देशाची क्षमा मागा”; रामदेव बाबांच्या माफीनाम्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे

जनतेची दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) बाबा रामदेव (Baba Ramdev) यांना फटकारलं. कोर्टाच्या कारवाईसाठी तयार राहा, तुम्ही इथं येऊन केवळ नावाला माफी मागत आहात, अशा शब्दांत कोर्टानं रामदेव आणि आचार्य बाळकृष्ण यांच्यावर ताशेरे ओढले. तुमच्या दिलगिरीवर आम्ही अजिबात समाधानी नाही, आमचीच नाही तर संपूर्ण देशाची माफी मागा असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.

इंडियन मेडिकल असोसिएशननं नोव्हेंबर 2023 मध्ये पतंजली आयुर्वेदविरोधात केस दाखल केली होती. अॅलोपथी डॉक्टरांविरोधात जाणूनबुजून चुकीचे दावे पतंजलीनं आपल्या जाहिरातींमध्ये केले, असा आरोप IMAनं केला होता. याबाबत, पतंजलीनं तात्काळ सर्व जाहिराती थांबवाव्यात असे आदेश कोर्टानं फेूब्रुवारीमध्ये दिले होते. आता पुढील सुनावणी 10 एप्रिल रोजी होणार आहे. 

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणालं? 

तुमचा मीडिया विभाग तुमच्यापेक्षा वेगळा नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे, तुम्ही असं का केलं? गेल्या नोव्हेंबरमध्ये तुम्हाला इशारा देण्यात आला होता, तरीही तुम्ही पत्रकार परिषद घेतली. न्यायालयानं सांगितलं की, या प्रकरणात फक्त एकच प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आलं आहे, तर दोन प्रतिज्ञापत्र दाखल करायला हवी होती. 

सर्वोच्च न्यायालय म्हणालं की, तुम्ही कायद्याचं उल्लंघन कसं केलं? सर्वोच्च न्यायालयात हमीपत्र देऊनही तुम्ही कायद्याचं उल्लंघन केलं. तुम्ही निकालासाठी सज्ज व्हा. कायद्यातील बदलांबाबत तुम्ही मंत्रालयाशी संपर्क साधला होता का? 

सर्वोच्च न्यायालयानं रामदेव आणि आचार्य बाळकृष्ण यांना सांगितलं की, तुम्हाला कोर्टात दिलेलं वचन पाळावं लागेल, तुम्ही प्रत्येक मर्यादा मोडली आहे. तर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणाबाबत सांगितलं की, जे घडलं ते व्हायला नको होतं.

दरम्यान, नुकतंच न्यायालयानं रामदेव आणि बाळकृष्ण यांना समन्स बजावलं होतं. न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं सांगितलं होतं की, आयुर्वेदिक कंपनी पतंजलीनं सतत दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्याबद्दल जारी केलेल्या अवमान नोटीसला उत्तर दिलेलं नाही. 27 फेब्रुवारी रोजी खंडपीठानं आचार्य बाळकृष्ण आणि पतंजली यांच्याविरुद्ध गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयासमोर दिलेल्या आश्वासनाचं उल्लंघन केल्याबद्दल अवमानाची कारवाई सुरू केली होती. न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांचाही खंडपीठात समावेश होता.