इलेक्टोरल बाँड्स म्हणजे निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कोणत्या पक्षाला किती निधी मिळाला ते सोमवारपर्यंत जाहीर करा असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँकेला झापताच (Supreme Court On Electoral Bonds), काहीच वेळात निवडणूक आयोगाने शनिवारी पत्रकार परिषद घेण्याचं जाहीर केलं. निवडणूक आयोगाच्या या पत्रकार परिषदेमुळे शनिवार, 16 मार्च रोजी देशभरात आचारसंहिता लागू होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कोणत्या पक्षाला किती निधी मिळाला ही माहिती जाहीर करण्याला आचारसंहितेची आडकाठी येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शनिवारी, 15 मार्च रोजी पत्रकार परिषद घेण्याचं जाहीर केलं. त्यावेळी लोकसभा निवडणुकीचं वेळापत्रक जाहीर) करण्यात येणार आहे. त्यामुळे लोकसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता ही 16 मार्चपासून लागू होणार हे स्पष्ट झालं आहे.
निवडणूक रोख्यांची माहिती आचारसंहितेच्या कचाट्यात
सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला झापल्यानंतर राजकीय पक्षाला मिळाळेल्या निधीची माहिती गोळा करून ती सोमवारी जाहीर केली जाणार होती. पण शनिवारपासून आचारसंहिता लागणार असल्याने आता ती माहिती जाहीर केली जाणार की नाही हे पाहावं लागेल.
काय असू शकेल शक्यता?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर आता स्टेट बँकेला सोमवारपर्यंत निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कोणत्या पक्षाला किती निधी मिळाला ही माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावीच लागणार आहे. तशी माहिती आयोगापर्यंत पोहोचली तरी आता ती जाहीर केली जाणार की नाही याबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहे. कारण आचारसंहितेचं कारण सांगून ती माहिती निवडणुकीनंतर जाहीर केली जाऊ शकते, किंवा सध्या लोकसभेची निवडणूक हेच महत्त्वाचं काम असून, अपुऱ्या मनु्ष्यबळाचं कारण देत ती माहिती सध्यापुरती जाहीर न करण्याची भूमिका निवडणूक आयोग घेऊ शकतं अशी चर्चा आहे.
स्टेट बँकेला सर्वोच्च न्यायालयाने झापलं
स्टेट बँकेने निवडणूक रोख्यांची दिलेली माहिती ही अपुरी असल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलंच झापलं आहे. स्टेट बँकेने दिलेल्या डेटामध्ये देशातल्या कोणत्या कंपनीने किती निधी दिला याची माहिती देण्यात आली आहे. पण कोणत्या कंपनीने कोणत्या पक्षाला किती निधी दिला याची माहिती मात्र दिलेली नाही. त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत स्टेट बँकेची कानउघडणी केली. सोमवार, 18 मार्चपर्यंत एसबीआयने ही सर्व माहिती जाहीर करावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
शनिवारी आचारसंहिता लागू केली जाणार
शनिवारी लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात येणार असून त्यासाठी निवडणूक आयोग दुपारी 3 वाजता पत्रकार परिषद घेणार आहे. गेल्या वेळच्या लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच या वेळीही मतदान हे सात टप्प्यात घेण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. निवडणूक नेमकी किती तारखेला घेण्यात येणार आहे, किती टप्प्यात घेण्यात येईल आणि निकालाची तारीखही शनिवारच्या पत्रकार परिषदेत जाहीर केली जाणार आहे.
निवडणूक रोख्यांची माहिती
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने त्यांच्या वेबसाईटवर इलेक्टोरल बाँड्स संदर्भात एसबीआयने दिलेला डेटा अपलोड केलाय. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या मुदती आधीच एक दिवस केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हा डेटा अपलोड केलाय. 12 एप्रिल 2019 पासून 24 जानेवारी 2024 पर्यंतचा हा डेटा आहे. त्यात 1 लाख, 10 लाख आणि 1 कोटी रूपयांचे व्यवहार दिसत आहेत.
दोन वेगवेगळ्या याद्या दिल्या
इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी करणारे सर्वसामान्य तसंच कंपन्यांची नावांची यादी आहे. आयोगाच्या वेबसाईटवर एकूण दोन याद्या आहेत. यापैकी पहिल्या यादीत बाँड्स खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांची तर दुसऱ्या यादीत राजकीय पक्षनिहाय आणि किती रक्कमेचे बाँड्स खरेदी झाले याची माहिती आहे. असं असलं तरी कोणत्या कंपनीने कोणत्या पक्षाला किती निधी दिला हे मात्र अद्याप जाहीर झालं नाही. त्याची माहिती आता सोमवारी देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.