मुंबई : महाराष्ट्र सरकार आज विधिमंडळात मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी विधेयक मांडणार आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्ग निर्माण करुन आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगानं न्या. सुनील शुक्रे यांच्या नेतृत्त्वाखाली मराठा समाजाचं सर्वेक्षण केलं. या सर्वेक्षणाची जबाबदारी पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्यूटकडे होती. आता राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकार मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देणार आहे. यासाठी राज्य सरकारला इंद्रा सहानी खटल्यानंतर आरक्षणावर घालण्यात आलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडावी लागणार आहे.सुप्रीम कोर्टाच्या इंद्रा सहानी खटल्यातील निकालपत्रानुसार राज्य सरकारांना ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडायची असल्यास राज्यात अपवादात्मक स्थिती असल्याचं सिद्ध करावं लागतं. महाराष्ट्र सरकारनं ही मर्यादा ओलांडताना राज्यात अपवादात्मक स्थिती असल्याचं निश्चित केलं आहे. याशिवाय राज्य सरकारनं दोन इतर राज्यांच्या आरक्षणाची टक्केवारी वाढवण्याच्या निर्णयाचा आधार घेतला आहे.
बिहार आणि तामिळनाडूचा आधार
बिहार राज्याने, बिहार (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गासाठी) रिक्त पदे व सेवा यांमधील आरक्षण (सुधारणा) अधिनियम, २०२३ मंजूर केला आहे. बिहार सरकारनं जातनिहाय जनगणना केली होती. बिहार सरकारनं त्यानंतर आरक्षणाची टक्केवारी ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढवलेली आहे.तामिळनाडू राज्याने, तामिळनाडू मागासवर्ग, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (शैक्षणिक संस्थांमधील जागांचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवांमधील पदांच्या नियुक्त्यांचे आरक्षण) अधिनियम, १९९३ अधिनियमित केला असून त्या अन्वये ६९ टक्के आरक्षण दिले जाते. या दोन राज्यांच्या निर्णयाचा अभ्यास करुन महाराष्ट्र सरकारनं देखील ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याचा निर्णय घेतला आहे.दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारनं यापूर्वी २०१४ आणि १०१८ मध्ये मराठा समाजाला ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून आरक्षण दिलं होतं. मात्र, अपवादात्मक स्थिती सिद्ध करण्यात अपयश आल्यानं कोर्टात टिकलं नव्हतं. २०१४ ला दिलेलं आरक्षण मुंबई हायकोर्टानं तर २०१८ ला दिलेलं आरक्षण २०२१ ला सुप्रीम कोर्टानं रद्द केलं होतं.