• Fri. May 2nd, 2025

काँग्रेस नेते सुनील केदार यांना मोठा दिलासा, शिक्षेला स्थगिती देत हायकोर्टाकडून जामीन मंजूर

Byjantaadmin

Jan 9, 2024

काँग्रेसचे जेष्ठ नेते सुनील केदार यांना MUMBAI  उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मोठा दिलासा दिला आहे. नागपूर खंडपीठाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देत जामीनदेखील मंजूर केला. सुनील केदार हे मागच्या 22 वर्षांपासून जामिनावर होते. त्यांनी या काळात कधी पळून जाण्याचा किंवा साक्षीदारांना धमकावण्याचे प्रकारे केले नाही. जामीन अटींचे पालन केले हा सुनील केदार यांच्या वकिलांचा युक्तिवार न्यायालयाने मान्य करत केदार यांना जामीन दिला आहे. कोर्टाने शिक्षेला स्थगिती दिल्याने आता त्यांची रद्द झालेली आमदारकी पुन्हा मिळण्याची शक्यता आहे.

Sunil Kedar Congress leader get big relief from High Court of Bombay Nagpur division bench high court stay on punishment as well give bail Sunil Kedar : काँग्रेस नेते सुनील केदार यांना मोठा दिलासा, शिक्षेला स्थगिती देत हायकोर्टाकडून जामीन मंजूर

 

सुनील केदार हे बँकेचे अध्यक्ष या नात्याने शेतकऱ्यांच्या पैशाचे संरक्षक होते. त्यांनी थंड डोक्याने विचार करून हा गुन्हा केला. हा सरकारी पक्षाचा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील घोटाळा प्रकरणी सुनील केदार यांच्यासह इतरांना सत्र न्यायालयाने पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. केदार यांनी या निकालाला आव्हान देत शिक्षेला स्थगिती आणि जामीनासाठी नागपूर खंडपीठात धाव घेतली.

काय आहे प्रकरण

– 2001-2002 मध्येNAGPUR  जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमनी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या खाजगी कंपन्यांच्या मदतीने बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे (शेअर्स) खरेदी केले होते..

– मात्र, पुढे या कंपन्यांकडून कधीच बँकेला खरेदी केलेले रोखे मिळाले नाही, ते बँकेच्या नावाने झाले नव्हते..

धक्कादायक म्हणजे पुढे रोखे खरेदी करणाऱ्या या खाजगी कंपन्या दिवाळखोर झाल्या होत्या…

– या कंपन्यांनी कधीच बँकेला सरकारी रोखेही दिले नाही आणि बँकेची रक्कमही परत केली नाही असा आरोप आहे..

– तेव्हा फौजदारी गुन्ह्याची नोंद होऊन पुढे सीआयडीकडे या प्रकरणाचा तपास देण्यात आला होता…

– तपास पूर्ण झाल्यावर 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी सीआयडीने कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले होते..

– हा खटला तेव्हापासून विविध कारणांनी प्रलंबित होता.

– खटल्यात एकूण 11 आरोपींपैकी 9 आरोपींवर विविध कलमाखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत

– त्यामध्ये भादंवि च्या 406 (विश्वासघात), 409 (शासकीय नोकर आदीद्वारे विश्वासघात), 468 (बनावट दस्तावेज तयार करणे), 120-ब (कट रचणे) हे दोषारोप निश्चित करून खटला चालविण्यात आला…

– या प्रकरणातील आरोपींमध्ये बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार, तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी, तत्कालीन मुख्य हिशेबनिस सुरेश पेशकर, शेयर दलाल केतन सेठ, सुबोध भंडारी, नंदकिशोर त्रिवेदी यांच्यासह अनेक रोखे दलालांचा समावेश आहे…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *