नवी दिल्ली : पुणे लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. भाजपचे दिवंगत खा. गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर पोटनिवडणूक घेण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजूर केली होती. याविरोधात निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आज या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयानं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिल्यामुळं निवडणूक आयोगाला दिलासा मिळाला आहे.
भाजपचे खासदार गिरीश बापट यांचं २९ मार्च २०२३ ला निधनं झालं होतं. तेव्हापासून पुणे लोकसभा मतदारसंघाची जागा रिक्त होती. त्या जागेवर पोटनिवडणूक घेण्यात यावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दाखल झालेल्या याचिकेवर दिले होते. सुप्रीम कोर्टानं आज या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे.मुंबई उच्च न्यायालयानं १३ डिसेंबर २०२३ रोजी पुणे लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले होते. आज सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी पार पडली. निवडणूक आयोगाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं अंतरिम स्थगिती देत असल्याचं म्हटलं.सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणात लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ चा सेक्शन १५१ अ लागू होत असल्याचं निरीक्षण नोंदवलं. त्यानुसार एक वर्षांपेक्षा कमी कालावधी असल्यास निवडणूक आयोग संबंधित मतदारसंघात पोटनिवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेऊ शकते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मार्च किंवा एप्रिलमध्ये ठेवण्यात येईल असं म्हटलं.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या.जी.एस. पटेल आणि न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठानं निवडणूक आयोगाला पुणे लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेण्याचे आदेश दिले होते. पुणे लोकसभा मतदारसंघाची जागा रिक्त झाल्यानंतर निवडणूक आयोगानं विविध विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेतल्याचा मुद्दा उच्च न्यायालयानं अधोरेखित केला होता. उच्च न्यायालयानं गिरीश बापट यांचं निधन २९ मार्च २०२३ ला झाल्याचं आणि १७ व्या लोकसभेची मुदत १६ जून २०२४ पर्यंत असल्याचा उल्लेख केला होता.
पोटनिवडणूक होणार की नाही?
सर्वोच्च न्यायालयानं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिलेली आहे. या प्रकरणी मार्च किंवा एप्रिलमध्ये पुढील सुनावणी होऊ शकते. या दरम्यान लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा होईल. त्यामुळं पुणे लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक होण्याची शक्यता मावळली आहे.