जळगाव:-मनरेगा अंतर्गत गोठा, सिंचन विहिरी व तसेच इतर डीबीटीच्याही योजनांच्या फाइल्स 25 टक्के पैसे घेतल्याशिवाय पुढे सरकरतच नाहीत. यामध्ये कर्मचारी, अधिकारी, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्त्यांपासून नेत्यांपर्यंतची साखळी असल्याचा गौप्यस्फोट ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी केला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात सोमवारी सायंकाळी राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा आढावा घेतला. यावेळी महाजन यांनी मनरेगासह डीबीटीच्या शासकीय योजनांमध्ये पैसे दिल्याशिवाय फाइल पुढे सरकत नाहीत, असे विधान केले. त्याच व्यासपीठावर असलेले आमदार संजय सावकारे यांनी मनरेगाबाबत सततच्या तक्रारी येत असल्याने अधिकारी काम करीत नसल्याचे सांगत चुकीच्या तक्रारींबाबत अधिकारी,कर्मचाऱ्यांना संरक्षण दिले पाहिजेत, असे परस्पर विरोधी विधान केले.
महाजन म्हणाले, याठिकाणी खूप गडबड आहे. अशाने पंतप्रधानांचे भ्रष्टाचार मुक्त देश करण्याचे स्वप्न कसे पूर्ण होईल? शासकीय योजनांचा लाभ शेवटच्या लाभार्थ्यांपर्यत पोहचण्यासाठी वेगळी यंत्रणा नेमण्यात येणार आहे. त्यासाठी येत्या आठवड्यात धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. जळगाव जिल्हा हगणदारीमुक्त घोषित करण्यात आला आहे. ही आकडेवारी कशी फसवी आहे. याबाबतही महाजन यांनी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
गिरीश महाजन म्हणाले, मनरेगाच्या कामांबाबत सातत्याने येणाऱ्या तक्रारींमुळे अधिकारी कामे करीत नाहीत. तक्रारींची तात्काळ दखल घेतली जाते. चुकीच्या तक्रारी असतील तर स्थानिक कर्मचाऱ्यांना संरक्षण दिले पाहिजे. मनरेगाच्या निधीला आमदार, खासदार निधीची जोड दिल्यास कामे चांगली होती. एकीकडे अकुशल कामांसाठी मजूर मिळत नाही. यंत्राने काम केले तर तक्रारी करण्यात येतात, ही अडचण आहे. एकतर राज्यातील बेरोजगारी कमी झाली. महाराष्ट्र समृध्द झाला, असे म्हणावे लागेल.