जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, सरकारी कार्यालयांमधील रिक्त जागा भराव्यात यासह विविध मागण्यांसाठी विविध सरकारी विभागांमधील कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे. आज, गुरुवार (दि. १४)पासून या संपाला सुरुवात होत असून, सरकारी कामकाज ठप्प होण्याची चिन्हे आहेत. या बेमुदत संपाच्या हाकेमुळे शासकीय कामे प्रलंबित राहण्याची धास्ती नागरिकांत दिसून आली.
बेमुदत संपात नाशिकसह राज्यभरातील १७ लाख कर्मचारी, तसेच शिक्षकही सहभागी होणार आहेत. जिल्हा स्तरावर प्रत्येक शासकीय कार्यालयांसमोर व तालुका स्तरावर पंचायत समिती, तहसील कार्यालयासमोर जमून एकजूट दाखवून संप यशस्वी करण्याचा निर्धार राज्य सरकारी, जिल्हा परिषद- निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर व चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. कर्मचाऱ्यांनी संप यशस्वी करावा, असे आवाहन दिनेश वाघ, अरुण आहेर, डॉ. डी. एल. कराड, माजी आमदार नानासाहेब बोरस्ते, कैलास वाघचौरे आदींनी केले आहे.
प्रमुख मागण्या अशा
जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करावी चार लाख पदांसह अनुकंपा नियुक्त्या विनाशर्त कराव्यात केंद्रासमान सर्व भत्ते राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू करावेत चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची मंजूर पदे निरसित करू नयेत खासगी कंत्राटी धोरण रद्द करावे, कंत्राटींची सेवा कायम करावी चतुर्थश्रेणी, वाहनचालक भरतीवरील निबंध हटवावेत
महापालिका कर्मचारीही जाणार संपावर
नाशिक : महापालिका कामगार-कर्मचारी कृती समितीही बेमुदत संपात सहभागी होणार आहे. समितीची बैठक मंगळवारी माजी नगरसेवक गुरमित बग्गा, ‘सीटू’चे उपाध्यक्ष ॲड. तानाजी जायभावे यांच्या उपस्थितीत झाली. त्यात हा निर्णय झाला. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, या प्रमुख प्रलंबित मागणीसह इतरही मागण्यांसाठी मार्च महिन्यात राज्यातील सर्व कामगार-कर्मचारी संघटनांनी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यव्यापी आंदोलन केले होते. त्यावेळी नाशिक महापालिकेतील कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात १० मार्चला तत्कालीन आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले होते. त्यातील बहुतांश मागण्या आजही प्रलंबित आहेत. त्यामुळे गुरुवारच्या राज्यव्यापी संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महसूलचे कामकाज होणार ठप्प
जिल्ह्यातील महसूल विभागातील कर्मचारीही आजपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयासह उपविभागीय अधिकाऱ्यांची कार्यालये आणि तहसील कार्यालयांमधील तलाठ्यांसह एकूण १७०० कर्मचारी या संपात सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे महसूल विभागाशी संबंधित कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता आहे.सन २००५ नंतर राज्य सरकारच्या सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासह १९ मागण्या प्रलंबित आहेत. त्यासाठी मार्च महिन्यात बेमुदत संपही करण्यात आला. मागण्यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनानंतर हा संप स्थगित करण्यात आला. परंतु, आठ महिने उलटूनही त्याबाबतचा ठोस निर्णय न झाल्याने राज्य सरकारी, जिल्हा परिषद, निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेने आजपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार राज्यभरातील सुमारे १७ लाख कर्मचारी संपावर जाणार आहेत. नाशिकमधील महसूल कर्मचारी संघटनेनेदेखील या संपामध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे निवेदन कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाच्या वतीने अप्पर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे यांना देण्यात आले. जिल्ह्यातील ३५० तलाठ्यांसह शिपाई, कोतवाल, वाहनचालक, कारकून, अव्वल कारकून, मंडळाधिकारी, पदोन्नतीने नायब तहसीलदार झालेले सुमारे १७०० कर्मचारी या संपामध्ये सहभागी होणार आहेत.
…असे आहेत निर्देश
-संपामध्ये सहभागी होणे गैरवर्तणूक समजण्यात येईल
-कर्मचाऱ्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न करा
-संपकाळात कार्यालय नियमित वेळेत उघडण्याची व बंद करण्याची व्यवस्था करावी
-कार्यालयप्रमुखांनी संपकाळात मुख्यालय सोडू नये
-संपकऱ्यांबाबत ‘काम नाही, दाम नाही’ हे धोरण कर्मचाऱ्यांना अवगत करावे
-संपात सहभागी झाल्याने सेवेमध्ये खंड पडू शकतो अशी सूचना द्यावी
पर्यायी मनुष्यबळाची मदत
आरोग्य कर्मचारी, परिचारिका संपावर गेल्यास आरोग्यसेवा विस्कळीत होऊ शकते. त्याचा थेट फटका रुग्णांना बसणार आहे. आरोग्य सुविधा मिळण्यात अडचणी येणार नाहीत याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश वैद्यकीय अधीक्षकांना देण्यात आले आहेत. प्रत्येक सरकारी रुग्णालयात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व इतर योजनांतर्गत कार्यरत मनुष्यबळाचा वापर करून आरोग्यसेवा सुरळीत ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.