रस्तावित राज्य अभ्यासक्रम आराखडा 2023 च्या संदर्भात अभिप्राय व सूचनांसाठी मुदत वाढून द्यावी- आयटा महाराष्ट्र

रस्तावित राज्य अभ्यासक्रम आराखडा 2023 च्या संदर्भात अभिप्राय व सूचनांसाठी मुदत वाढून द्यावी- आयटा महाराष्ट्र

 परभणी : (प्रतिनिधी) प्रस्तावित राज्य अभ्यासक्रम आराखडा 2023 घ्या संदर्भात अभिप्राय आणि सूचनांसाठी मुदत वाढून द्यावी,अशी मागणी ऑल इंडिया आयडियल टीचर्स असोसिएशन (आयटा) महाराष्ट्र ने राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद चे संचालक आणि राज्याचे शिक्षण मंत्री केसरकर यांना ई- मेल द्वारे पत्र पाठवून केली आहे.

 राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने नुकताच प्राथमिक स्तरासाठी प्रस्तावित राज्य अभ्यासक्रम आराखडा 2023 चा 342 पानांचा मसुदा तयार केला आहे आणि त्यावर 27 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत नागरिकांच्या प्रतिक्रिया आणि सूचना मागवल्या आहेत.

 ज्ञात असावे की, यापूर्वी राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी एप्रिल महिन्यात राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाचा मसुदा सादर केला होता. त्यावेळी केंद्र सरकारने नागरिकांची मते आणि सूचनांसाठी पुरेसा वेळ दिला होता. राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याच्या धरतीवर आता महाराष्ट्र सरकारनेही राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) (SCF-FS 2023) तयार केला ; परंतु त्यावर नागरिकांचे अभिप्राय आणि सूचनांसाठी फार कमी वेळ दिल्यामुळे शैक्षणिक वर्तुळातून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

 सय्यद शरीफ (राज्य अध्यक्ष आयटा महाराष्ट्र) यांनी आमच्या प्रतिनिधीला सांगितले की, ऑल इंडिया आयडियल टीचर्स असोसिएशन (आयटा) महाराष्ट्राने राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक आणि राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांना पुढील मागण्यांचा विचार करण्याची विनंती केली आहे.

1) राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याची रूपरेषा तयार करण्यासाठी विविध स्तरांतील प्रतिनिधींचा समावेश असायला हवा ; परंतु या कार्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीच्या १३ सदस्यांपैकी एकही सदस्य उर्दू भाषिक अल्पसंख्याकांचा प्रतिनिधी नाही.  त्याचप्रमाणे  राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) (SCF-FS 2023) चा मसुदा फक्त मराठी भाषेत उपलब्ध आहे. हा मसुदा इंग्रजी आणि उर्दू भाषेत उपलब्ध करून दिल्यास, मोठ्या संख्येने शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ तसेच संस्थांचालक त्याचे वाचन करून त्यावर आपला अभिप्राय व सूचना देऊ शकतील. व तसेच अभिप्राय व सूचना देण्यासाठी दिलेला कालावधी खूपच कमी आहे. तरी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने हा कालावधी किमान एक आठवड्याने वाढवावा अशी मागणी आयटा महाराष्ट्राने केली आहे.