baramati agro राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांना हायकोर्टाचा मोठा दिलासा मिळाला आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची (Maharashtra Pollution Control Board)नोटीस हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आली आहे. न्यायमुर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय घेतलाय. MPCB नं पुन्हा एकदा पडताळणी करून जे आक्षेप असतील त्यावर नवी नोटीस जारी करावी असं हायकोर्टानं सांगितलं आहे.
एकतर्फी कारवाई अयोग्य : हायकोर्ट
बारामती अॅग्रोला नव्या नोटीसवर उत्तर देण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत देण्याचे हायकोर्टनं सांगितले आहे. खुलासा समाधानकारक नसेल तर कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा आहे. बाजू न ऐकता एकतर्फी कारवाई अयोग्य असल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं आहे. रोहित पवार यांच्या बारामती अॅग्रोच्या 2 युनिट्सवर नोटीस बजावली होती. याप्रकरणी रोहित पवारांनी हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. हायकोर्टानं निकालापर्यंत कारवाई न करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले होते. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून रोहित पवार संबंधित कारखान्यातील 2 युनिट्सना 72 तासांत कामबंद करण्याची सूचना रात्री 2 वाजता दिली गेली होती.
नेमकं प्रकरण काय?
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बारामती अॅग्रो कंपनीचे दोन प्लांट बंद करण्याची नोटीस बजावली होती. बारामती अॅग्रो कंपनीने पर्यावरण नियमावलीचं घोर उल्लंघन केले असल्याचा ठपका महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. बारामती ऍग्रोनं, हरीत लवादाकडे दाद मागणं आवश्यक होतं, असेही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने म्हटले. या नोटिशीचे पडसाद राजकीय वर्तुळातही उमटले होते. आपल्याविरोधात सूडाची कारवाई सुरू असून दोन मोठ्या नेत्यांच्या इशाऱ्यावर कारवाई झाली असल्याचा आरोप रोहित पवार यांनी केला होता. राज्यातील दोन मोठ्या नेत्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकल्याचेही त्यांनी म्हटलं होतं. त्या दोन नेत्यांचे नावं लवकरच जाहीर करणार असं सांगताना या दोन नेत्यांबाबत आपल्याला शिंदे गटाच्याच एका नेत्याने माहिती दिल्याचे रोहित पवार यांनी म्हटले.