सातारा: ‘प्रस्थापित मराठे ७० वर्षे सत्तेवर होते, ते काय गांजा ओढत होते का? त्यांनी मराठ्यांना आरक्षण का दिले नाही? देवेंद्र फडणवीसांना घेरण्यासाठी आरक्षणाचे हत्यार वापरले जात असून, त्यासाठीच मराठ्यांसह अनेक समाजाची आंदोलने सुरू आहेत,’ असा आरोप रयत क्रांतीचे संस्थापक माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केला. कराड दौऱ्यावर असताना माध्यमांशी ते बोलत होते. खोत म्हणाले, ‘मराठा आरक्षण प्रश्नांच्या मुळाशी जाणे गरजेचे आहे. मात्र, दुर्देवाने कोणीही मुळाशी जात नाही. फडणवीसांनी दिलेले आरक्षण टिकले होते. आघाडी सरकारने योग्य भूमिका न घेतल्याने आरक्षण टिकले नाही. सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्यासाठी सर्वांना समान न्याय देणे गरजेचे असून, संपूर्ण आरक्षणाची फेरमांडणी करावी लागेल.’
‘७० वर्षे सत्ता;पण…’
सदाभाऊ खोत म्हणाले, ‘मराठ्यांच्या पोरांनी शेती केली तरी माती अन् शाळा शिकली तरी माती होत आहे. मराठा समाज खेड्यापाड्यामध्ये राहणारा, शेती करणारा समाज आहे. कालातरांने शेतीचे तुकडे झाले आणि शेतावर पोट भागत नसल्याने शिकलेल्या मराठा समातील मुले नोकरीसाठी बाहेर पडले. प्रस्थापित मराठे ७० वर्षे सत्तेवर होते. ते काय गांजा ओढत होते का? त्यांनी मराठ्यांना का आरक्षण दिले नाही. सध्या फक्त देवेंद्र फडणवीस यांना घेरण्यासाठी आरक्षणाचे हत्यार वापरले जात आहे.’
आरक्षणाचा तिढा
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन इतर मागास प्रवर्गात (ओबीसी) आरक्षण देण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार करतानाच, मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला दहा दिवसांची मुदत दिली आहे. आंतरवाली सराटी (जि. जालना) येथे त्यांनी घेतलेली लाखोंची विक्रमी महासभा आणि मुदतीनंतर अतिटोकाचे आंदोलन करण्याचा दिलेला इशारा या दोन्ही गोष्टी केवळ सत्ताधाऱ्यांनाच नव्हे, तर विरोधकांनाही याबाबत अधिक गंभीर होण्याच्या सूचना देणाऱ्या आहेत. आरक्षणाचा तिढा कोणत्याही प्रकारे सोडविल्यास नवा प्रश्न उपस्थित करणारा ठरत आहे. त्यामुळे त्यावरून कुरघोडीचे राजकारण करणे कोणाच्याही हिताचे नाही. त्याऐवजी प्रश्न सोडविण्यासाठी घटनात्मक मार्गाचा विचार व्हायला हवा. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी नेमलेली न्या. संदीप शिंदे यांची अभ्यास समिती सध्या मराठवाडा दौऱ्यावर असून, ती ‘कुणबी’ नोंदीची कागदपत्रे आणि पुराव्यांची पडताळणी करीत आहे. जरांगे यांना ही समिती म्हणजे वेळकाढूपणा वाढतो आहे. ‘मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी पाच हजार पुरावे उपलब्ध असून, ते पुरेसे आहेत; त्यामुळे पुरावे आणि समितीचा घाट न घालता येत्या दहा दिवसांत सरकारने आरक्षण द्यावे,’ अशी त्यांची मागणी आहे. जरांगे यांचे उपोषण सोडविताना राज्य सरकारने आरक्षणाच्या अभ्यासासाठी मागितलेली ४० दिवसांची मुदत अभ्यास दौऱ्यातच संपणार आहे. मराठा समाजाला तिष्ठत ठेवणे शिंदे सरकारला परवडणारे नाही. आरक्षण देणार असे सत्ताधारी म्हणत असले, तरी कोणत्या प्रवर्गातून देणार या प्रश्नाचे उत्तर दिले जात नाही. शेतीचे घटलेले क्षेत्र, शेतमालाला हमीभाव नसणे आणि नैसर्गिक आपत्ती यांमुळे शेतीवर चरितार्थ अवलंबून असलेल्या समूहांचे जगणे बिकट झाले आहे. या परिस्थितीत तग धरण्यासाठी ‘आरक्षण’ हा एकमात्र उपाय असल्याची धारणा वेगवेगळ्या टप्प्यांवरील आंदोलनांनी रुजविली आहे. मूळ समस्यांवर चर्चा अपवादानेच घडत असताना आरक्षणाची चर्चा व्यापक आणि उग्र झाली आहे. ‘कुणबी’ आणि ‘मराठा’ अशा दोन नोंदीनुसार आरक्षण देण्याची मागणी आहे. सध्या तरी ‘कुणबी’ प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्याची मागणी जोरकस झाली आहे. जरांगे यांनी विविध तालुक्यात सभा घेऊन हजारोंची गर्दी जमविल्यामुळे प्रस्थापित पुढाऱ्यांची घालमेल वाढली आहे. जरांगे ‘किंगमेकर’ ठरल्यास कुणाला आधार आणि कुणाला हादरा बसणार याचे ठोकताळे बांधले जात आहेत. आरक्षणाचा तिढा कायम राहिल्यास आंदोलनाची व्यापकता वाढून, सरकारची या मुद्द्यावरून आणखी कोंडी होऊ शकते.