नवी दिल्ली: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्याशी एकनिष्ठ असलेल्या शिवसेनेच्या आमदारांविरोधातील अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यास झालेल्या दिरंगाईवर कठोर शब्दांत टीका करताना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर ताशेरे ओढले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची अवहेलना करू नका, असे बजावताना आमदार अपात्रतेबाबत किमान लोकसभा निवडणुकीपर्यंत निर्णय घ्या, असे निर्देश न्यायालयाने नार्वेकर यांना दिले. आमदार अपात्रता सुनावणीचे नार्वेकर यांनी दिलेले वेळापत्रकही न्यायालयाने फेटाळले असून येत्या मंगळवारपर्यंत (१७ ऑक्टोबर) नवीन वेळापत्रक सादर करा; अन्यथा तेदेखील आम्हीच ठरवू, असेही न्यायालयाने फटकारले. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सुनावणीवेळी विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर, हा पोरखेळ नव्हे, या शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
‘विधानसभा अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालय म्हणजे काय हे समजत नसल्यास अॅडव्होकेट जनरल तुषार मेहता व महाराष्ट्राचे अॅडव्होकेट जनरल यांनी अध्यक्षांना बोलावून घेऊन ते समजावून सांगावे. आमचे आदेश पाळले गेले पाहिजेत’, अशा तीव्र शब्दांत सरन्यायाधीशांनी फटकारले. न्या. चंद्रचूड यांनी सात्विक संतापातून व्यक्त केलेली ही सारी तोंडी निरीक्षणे होती. ‘येत्या मंगळवारी तुम्ही निश्चित वेळापत्रक दिले नाही, तर आम्हाला दोन महिन्यांचा कालावधी तुमच्यावर लादावा लागेल’, असेही न्यायालयाने बजावले.आमदार अपात्रतेच्या कारवाईबाबत विधानसभा अध्यक्षांकडून होणाऱ्या दिरंगाईविरोधात उद्धव ठाकरे गट आणि शरद पवार गटाच्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी बंडखोर शिवसेना आमदारांविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या अपात्रतेच्या याचिकेवर लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देश विधानसभाध्यक्षांना देण्याची मागणी सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाकडे केली होती. ठाकरे गटाकडून प्रभू, तर शरद पवार गटाकडून जयंत पाटील यांनी दाखल केलेल्या दोन्ही याचिकांवरील सुनावणी एकाचवेळी घेण्यात येत आहे.
न्यायालयाने विधानसभाध्यक्षांच्या कामकाजावर तीव्र नाराजी दर्शवली. ‘न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करू नका, असा सल्ला त्यांना कोणीतरी द्यावा. ते असे न्यायालयाचे निर्देश नाकारू शकत नाहीत. गेल्या वेळी आम्ही विचार केला होता की, अधिक चांगला सुसंवाद प्रस्थापित होईल. वेळापत्रकाचा विचार म्हणजे सुनावणीला अनिश्चित काळासाठी विलंब होऊ नये. ते हे प्रकरण गांभीर्याने घेत असल्याची भावना हवी. जूनपासून याप्रकरणी कोणतीही कारवाई झालेली नाही’, असे न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सुनावले.
शिवसेनेच्या दोन्ही गटांतील ५६ आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी एकमेकांविरुद्ध दाखल केलेल्या एकूण ३४ याचिका प्रलंबित असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. या याचिका एका आठवड्याच्या कालावधीत विधानसभा अध्यक्षांसमोर सूचीबद्ध कराव्यात व त्यावर विधानसभा अध्यक्षांनी निश्चित वेळेत सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी प्रक्रियात्मक निर्देश जारी करावेत, असेही न्यायालयाने सांगितले. विधानसभा अध्यक्षांकडून निर्धारित वेळेत म्हणजे मंगळवारपर्यंत आमदार अपात्रताप्रकरणी सुनावणीचे योग्य वेळापत्रक प्राप्त झाले नाही, तर न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले जात नसल्यामुळे अंतिम मुदत निश्चित करण्याचा अनिवार्य आदेश जारी करू, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
‘विधानसभा अध्यक्षांचे पद संसदीय असल्यामुळे आम्ही कालमर्यादा घालून देत नाही. पण, अध्यक्ष वेळेत निर्णय देत नसतील तर त्यांना जबाबदार धरावे लागेल, असे फटकारून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली करू नये. विधासनभा अध्यक्षांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले नाही, तर आम्हाला कालमर्यादा घालून द्यावी लागेल. तुम्ही निवडणुकांसाठी थांबला आहात काय?’ असा थेट प्रश्नही न्यायालयाने विचारला.
सरन्यायाधीशांचा संताप
नेहमी खेळीमेळीच्या वातावरणात सुनावणी करणाऱ्या सरन्यायाधीशांना इतके चिडलेले आपण प्रथमच पाहिले, असे ठाकरे गटातर्फे बाजू मांडणारे अॅड. सिद्धार्थ शिंदे यांनी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ला सांगितले. तुम्ही राज्यघटनेची थट्टा चालवली आहे काय, असे विचारताना, हा एक गंभीर विषय असून येथे एखादा पोरखेळ चाललेला नाही, असे सरन्यायाधीशांनी फटकारले. याच सुनावणी दरम्यान कपिल सिब्बल आणि तुषार मेहता यांच्यातही शाब्दिक चकमक उडाली. ‘तुम्ही न्यायालयातही कायम राजकीय पत्रकार परिषदेत बोलल्यासारखा युक्तिवाद करता’, असे मेहता म्हणाले. त्यावेळी सरन्यायाधीशांनी, ‘ठीक आहे. सुनावणी संपल्यावर तुम्ही दोघेही कॉफी प्यायला जा’, असे सांगून वादावर पडदा टाकला.