मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे १५ निर्णय घेण्यात आले आहेत. यात राज्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांच्या निवृत्तीवेतनात दुपटीने वाढ करण्यापासून बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामासाठीचे गौण खनिजाबाबत दंडनीय कारवाईचे आदेश रद्द करण्यापर्यंतच्या निर्णयांचा समावेश आहे.
१. हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामासाठीचे गौण खनिजाबाबत दंडनीय कारवाईचे आदेश रद्द (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
२. कोविडमुळे झालेल्या विपरीत परिणामांमुळे मुंबईतील भांडवली मुल्याधारित, मालमत्ता दर न बदलण्याचा निर्णय (नगर विकास विभाग)
३. सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील नाथवडे लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामास गती देणार. १०७.९९ कोटी खर्चास सुधारित मान्यता. ५०० हेक्टर जमिनीला फायदा होणार (जलसंपदा विभाग)
४. राज्यातील स्वातंत्र्य सैनिकांचे निवृत्तीवेतन दुप्पटीने वाढवण्याचा निर्णय. आता भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम, मराठवाडा मुक्ती संग्राम व गोवा मुक्ती संग्रामातील स्वातंत्र्य सैनिकांना दरमहा २० हजार रुपये निवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळणार (सामान्य प्रशासन विभाग)
५. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठ येथे मा. मुख्य न्यायमुर्ती यांचे अतिरिक्त सचिव ही पदे (विधि व न्याय विभाग)
६. नागपूर येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठात सुविधा उपलब्ध करणार. २ हजार ५८५ लाखाचा निधी देण्याचा निर्णय (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
७. अशासकीय अनुदानित कला संस्थांमधील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विविध सेवाविषयक लाभ (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
८. ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांमधील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा. अधिसंख्य पदांवर सामावून घेणार (पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग)
९. “जेएसपीएम विद्यापीठ, पुणे” या स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठास मान्यता (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
१०. राज्यातील अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरु, प्र कुलगुरु यांची निवड पद्धती आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहीत केल्याप्रमाणे होणार. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ च्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करणार (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
११. नवीन महाविद्यालयांच्या परवानगीसाठी आता १५ जानेवारी २०२३ पर्यंत अर्ज करता येईल (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
१२. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी ३५ हजार ६२९ कोटी रुपये कर्जरुपाने उभारण्यास मंजूरी, भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होणार (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
१३. एसईबीसी उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आरक्षणाप्रमाणे नियुक्त्या . ९ सप्टेंबर २०२० नंतरच्या निवड प्रक्रियेस मान्यता (सामान्य प्रशासन विभाग)
१४. आता मतदार यादीत नाव नसलेले शेतकरी देखील बाजार समितीची निवडणूक लढवू शकतात. महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन अधिनियमात सुधारणा करणार (पणन विभाग)
१५. आता पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टीसीएस- आयओएन, व आयबीपीएस या कंपन्यांकडून घेणार. भरती प्रक्रिया सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा (सामान्य प्रशासन विभाग)