भूकंपग्रस्तांच्या मालकी हक्क प्रमाणपत्रासाठी संबंधित विभागाची बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावणार – सभापती डॉ.निलमताई गोऱ्हे
लातूर ( जिमाका ) लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यात 30 सप्टेंबर 1993 साली झालेल्या भूकंपात अनेक गावांचे पुनर्वसन झाले. त्यावेळी किल्लारीतील काही तांत्रिक कारणामुळे त्यांच्या घराचे मालकी हक्क प्रमाणपत्र ( कबाला ) मिळाले नाहीत. त्यासंदर्भातील पत्रव्यवहार जिल्हा प्रशासनाने मंत्रालयात केला आहे. आपण त्या संबंधित विभागाची बैठक घेऊन हा अनेक वर्ष प्रलंबित असलेला प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलमताई गोऱ्हे यांनी सांगितले.
लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यातील भूकंपग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नाबाबत घेतलेल्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी आ. अभिमन्यू पवार, आ. ज्ञानराज चौघुले, लातूरच्या जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर – घुगे, दूरदृश्य प्रणाली द्वारे उपस्थित धाराशिवचे जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे, लातूरचे पोलीस अधिक्षक सोमय मुंढे, लातूरचे उपजिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन ) नितीन वाघमारे तसेच संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
किल्लारीतील काही जणांच्या पुनर्वसन झालेल्या घराचे मालकी हक्क प्रमाणपत्र काही तांत्रिक कारणामुळे मिळत नसल्यामुळे अशा लोकांना भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्रही मिळत नाहीत त्यामुळे त्यांच्या मुलामुलींना नोकरी पासून ते अनेक लाभापर्यंत वंचीत राहावे लागते त्यामुळे हा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावावा अशी विनंती आ. अभिमन्यू पवार यांनी विधान परिषदेच्या सभापती निलमताई गोऱ्हे यांच्याकडे आजच्या बैठकीत केली. याविषयाचे गांभिर्य लक्षात घेऊन आपण याविषयी संबंधित विषयाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन हा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.भूकंपग्रस्त भागातील काही गावामध्ये अंतर्गत रस्त्यांचे कामं प्रलंबित असल्याचे सांगून ते कामं पूर्ण करावीत अशा सूचनाही सभापती यांनी यावेळी दिल्या.लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यातील भूकंपग्रस्त गावांचे पुनर्वसन झाले आहे. त्यामुळे गावांच्या जागा वन विभागाकडे हस्तांतरीत केल्या आहेत. त्याठिकाणी स्मृती वने निर्माण करावीत. किल्लारी सारख्या काही ठिकाणी वन विभागाने फुलपाखरू उद्यान सारख्या चांगल्या अभिनव गोष्टी केल्या आहेत. तशा इतर ठिकाणीही कराव्यात या वेगळेपणामुळे या स्मृती अधिक चांगल्या प्रकारे जतन होतील असे डॉ. गोऱ्हे यावेळी म्हणाल्या.
विस्तारित गावठाण कायम करणे, दांगट समिती अहवाल या विषयावर यावेळी सविस्तर चर्चा करून भूकंपग्रस्त भागातील विकास करताना तो शाश्वत करण्यावर दोन्ही जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भर द्यावा अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.बालविवाह सारख्या प्रथा रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना कराव्यात तसेच मुलींच्या मिसिंग केसेस बाबत जिल्हा पोलीस प्रशासनाने त्याबाबत अधिक जागृत राहून सापडलेल्या मुलींचे मानसिक पुनर्वसन तसेच त्यांचे समुपदेशन करण्यावर भर द्यावा अशा सूचनाही डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी दिल्या.