राज्यातील 15 महानगरपालिका, 92 नगरपालिका आणि 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षणप्रश्नी आजदेखील सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होऊ शकली नाही. आता पुढील सुनावणी 28 नोव्हेंबरला होणार आहे.
पुढच्या वेळी हे प्रकरण प्राधान्याने घेतलं जाण्याचे कोर्टाकडून संकेत
92 नगर परिषदांमधील ओबीसी आरक्षण, बदललेली प्रभाग रचना यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात गेला आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून ही सुनावणी प्रलंबित आहे. मात्र, याबाबत आजही कोर्टात युक्तिवाद होऊ शकला नाही. दरम्यान, पुढील सुनावणीवेळी हे प्रकरण प्राधान्याने सुनावणीसाठी घेतले जाईल, असे संकेत सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.