केंद्रातल्या मोदी सरकारने सप्टेंबर 2020 मध्ये तीन कृषी कायद्यांची घोषणा केली होती. परंतु, या कायद्यांना देशभरातून मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला. पंजाब, हरियाणातल्या शेतकऱ्यांनी या कृषी कायद्यांविरोधात मोठे आंदोलन उभे केले. तब्बल एक वर्षाहून अधिक काळ हे शेतकरी राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत होते.शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनानंतर मोदी सरकारने माघार घेतली. सरकारने तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले. परंतु, आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी हे कृषी कायदे परत आणले जातील, असे वक्तव्य भाजपा नेते पाशा पटेल यांनी केले आहे. कृषी कायदे परत आणले जाणार असल्याची माहिती पाशा पटेल यांनी व्यक्त केली. कायद्यात बदल सुचवले मात्र हे कायदे परत आणले जाणार. एका महिन्यात समितीचा अहवाल सादर होणार, असे केंद्रीय समितीचे सदस्य पाशा पटेल यांनी म्हटले आहे.
अभ्यास करुन कायदे परत आणणार
पाशा पटेल म्हणाले, केंद्र सरकार कृषी कायदे परत आणणार आहे. नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट सांगितले होते की हा विषय विरोधकांना समजावून सांगण्यात ते कमी पडले त्यामुळे कायदे परत घेतोय. मात्र कायद्याचा अभ्यास करुन कायदे परत आणणार असे, मोदी म्हणाले होते. केंद्र सरकारने 5 सदस्यांची समिती स्थापन केली त्यामध्ये मी सदस्य आहे. कायद्याचा अभ्यास पूर्ण झाला असून एक महिन्याच्या आम्ही केंद्र सरकारला अहवाल देणार आहोत. त्यानंतर केंद्र सरकार याची अमलबजावणी करु शकते, अशी माहिती पाशा पटले यांनी दिली.
नेमके कायदे काय
पहिला कायदा काय?
कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री कृषीमालाच्या राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य हालचालीतील अडथळे दूर करणे मार्केटिंग आणि वाहतूक खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना अधिक चांगली किंमत मिळवून देणे. इ-ट्रेडिंगसाठी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे. शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळावी आणि त्यांच्या मालाला लवकरात लवकर गिऱ्हाईक मिळावं यासाठी या सुविधा केल्या जात असल्याचे सरकारचे म्हणणे होते. मात्र या शेतकरी आणि विरोधकांचे आक्षेप असे होते की, APMC बाहेर विक्री झाल्यास ‘बाजार शुल्क’ न मिळाल्याने राज्यांचे नुकसान होईल. बाजार समित्या हद्दपार झाल्यास मध्यस्थ, आडते यांचे काय होणार?किमान आधारभूत किंमतीची यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल. e-NAM सारख्या ई-ट्रेडिंग यंत्रणा बाजारांवर अवलंबून असतात. बाजारच नामशेष झाले तर त्या कशा चालतील?
दुसरा कायदा
शेतकऱ्यांना ते घेत असलेल्या पिकासाठी आगाऊ स्वरुपात करार करता येण्याची तरतूद यात केली होती. भारतात सध्याही काही प्रमाणात अशाप्रकारची कंत्राटी शेती पाहायला मिळते. पण याला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा हा प्रयत्न होता. आपल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करता येईल. त्यासाठी किंमतही ठरवता येईल. 5 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना कंत्राटांचा फायदा होईल. बाजारपेठेतल्या अस्थिरतेचा भार शेतकऱ्यांवर नाही त्यांच्या कंत्राटदारांवर राहील. मध्यस्थांना दूर करून शेतकरी पूर्ण नफा मिळवू शकतात, असे सरकारचे मत होते. मात्र कंत्राटी व्यवस्थेत शेतकरी सक्षमपणे वाटाघाटी करू शकतील का? असा सवाल विरोधकांनी केला होता.
तिसरा कायदा
Essential Commodities (Amendment) Bill म्हणजे अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक हा तिसरा आहे. सरकारने अनेक कृषी उत्पादने या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. निर्बंध कमी झाल्याने परकीय गुंतवणूक तसेच खासगी गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढेल. किमती स्थिर राहण्यात मदत होईल. ग्राहक-शेतकरी दोघांचा फायदा होईल असे सरकारचे म्हणणे होते. मात्र यावर आक्षेप घेत विरोधक आणि शेतकरी विरोधात उतरले होते. मोठ्या कंपन्या वाटेल तेवढा साठा करू शकतील.शेतकऱ्यांना कंपन्यांच्या सांगण्याप्रमाणे उत्पादन करावे लागेल आणि कमी किंमत मिळण्याचीही भीती शेतकऱ्यांना होती.