निजामकाळात ‘कुणबी’ अशी नोंद असलेल्या मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी दाखले देण्याबाबत राज्य सरकारने गुरुवारी शासन निर्णय प्रसृत केल्यानंतरही आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घेण्यास नकार दिला. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याच्या मागणीवर ठाम असल्याचे स्पष्ट करीत जरांगे यांनी उपोषण कायम ठेवल्याने मराठा आरक्षणाचा तिढा कायम आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आज रात्री साडेदहा वाजता निर्णयाक बैठक होणार आहे. या बैठकीत सरकारचे आणि मराठा आंदोलनाचे शिष्टमंडळही असणार आहे. याबाबतची माहिती ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.
“मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी दाखले देण्याबाबत राज्य सरकारने गुरुवारी शासन निर्णय जाहीर केला आहे. याबाबत त्यांना कळवलं आहे. तसा जीआरही काढला आहे. पण त्यांना सरसकट आरक्षण आहे. परंतु, त्यांच्या या मागणीला कोणी संमती देत नाहीय. कोणताही कायदातज्ज्ञ संमती देत नाहीय. म्हणून हा जीआर काढला तरी कोर्टात एक मिनिटही राहणार आहे. नियमाने काढताही येणार नाही. निवृत्त न्यायाधीशांची समिती नेमली आहे. हैदराबादलाही लोकं पाठवले आहे. कुणबीची नोंद पूर्वीची कशी होती, कुठे सापडते का? म्हणूनच आज साडेदहा वाजता मुख्यमंत्री यांनी बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत मराठा समाजाचे शिष्टमंडळ येत आहेत. त्यांनी फार ताणू नये. त्यांच्याही तब्येतीची काळजी आम्हाला आहे. त्यांनी हे आंदोलन थांबवावं”, असं आवाहन गिरीश महाजन यांनी केलं आहे.
दरम्यान, आज रात्री साडेदहा वाजता बैठक होणार आहे. या बैठकीत सरकार आणि मराठा समाजाचे शिष्टमंडळ सहभागी होणार आहे. या शिष्टमंडळात १३ तज्ज्ञ असून ८ गावकऱ्यांचा समावेश आहे.
निजामकालीन महसुली दस्तावेज किंवा अन्य कागदपत्रांमध्ये वंशावळीची ‘कुणबी’ अशी नोंद असल्यास संबंधित मराड्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री यांनी बुधवारी केली होती. मराठवाड्यातील मराठा-कुणबी समाजातील नागरिकांचे वंशावळीचे पुरावे आणि अन्य कागदपत्रांच्या छाननीच्या कार्यपद्धतीबाबत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती नियुक्त केली. याबाबतचा शासननिर्णय गुरुवारी प्रसृत करण्यात आला. समितीत महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, विधी व न्याय खात्याचे सचिव, मराठवाड्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश राहणार आहे, तर विभागीय आयुक्त हे सदस्य सचिव असतील. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी एका महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे.