केंद्र सरकारने एक देश एक निवडणूक यासाठी समिती स्थापन केली आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना त्याचे अध्यक्ष बनवण्यात आले आहे. त्याची अधिसूचना आज जारी होऊ शकते.
केंद्र सरकारने 18 सप्टेंबर ते 22 सप्टेंबरदरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. एक देश, एक निवडणूक यावरही सरकार विधेयक आणण्याची शक्यता आहे.
केंद्राने स्थापन केलेली समिती वन नेशन वन इलेक्शनच्या कायदेशीर बाबी पाहणार आहे. शिवाय यासाठी सर्वसामान्यांचे मतही घेतले जाणार आहे. दरम्यान, भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा कोविंद यांची भेट घेण्यासाठी त्यांच्या निवासस्थानी पोहोचले. मात्र, या भेटीचे कारण समोर आलेले नाही.
येथे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे खासदार अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, सरकारला अचानक एक देश एक निवडणुकीची गरज का पडली?
दुसरीकडे, काँग्रेस नेते आणि छत्तीसगडचे उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव म्हणाले – वैयक्तिकरीत्या मी एक देश एक निवडणुकीचे स्वागत करतो. ही नवीन कल्पना नाही, जुनी कल्पना आहे.
संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी 31 ऑगस्ट रोजी ट्विट करून विशेष अधिवेशनाची माहिती दिली होती.
अधिवेशनाच्या पाच बैठका असतील, जुन्या संसद भवनात सुरू होऊन नव्या भवना संपू शकते
संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये सांगितले की, 18 ते 22 सप्टेंबरदरम्यान दोन्ही सभागृहांचे विशेष अधिवेशन होणार आहे. 17 व्या लोकसभेचे हे 13 वे आणि राज्यसभेचे 261 वे अधिवेशन असेल. यामध्ये 5 बैठका होणार आहेत. अधिवेशन बोलवण्यामागे कोणताही अजेंडा नसल्याचेही जोशी म्हणाले. त्यांनी माहितीसोबत जुन्या संसद भवनाचा फोटोही शेअर केला आहे. हे अधिवेशन जुन्या संसद भवनापासून सुरू होऊन नव्या सभागृहात संपेल, असे मानले जात आहे.
वर्षभरात संसदेची 3 अधिवेशने होतात. अर्थसंकल्प, पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशन. पावसाळी अधिवेशन 20 जुलै ते 11 ऑगस्टपर्यंत चालले. पावसाळी अधिवेशनाच्या तीन आठवड्यांनंतर विशेष अधिवेशन बोलवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पावसाळी अधिवेशनानंतर 37 दिवसांनी विशेष अधिवेशन होणार आहे. हिवाळी अधिवेशन नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे.
5 दिवसांचे सत्र आणि 5 शक्यता
1. महिलांसाठी संसदेत एक तृतीयांश अतिरिक्त जागा देणे.
2. नवीन संसद भवनात स्थलांतर.
3. समान नागरी संहिता विधेयक सादर केले जाऊ शकते.
4. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी विधेयक येऊ शकते.
5. आरक्षणावर तरतूद करणे शक्य. (ओबीसींच्या केंद्रीय यादीचे उप-वर्गीकरण असलेल्या आरक्षणाच्या असमान वितरणाचा अभ्यास करण्यासाठी 2017 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या रोहिणी आयोगाने 1 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रपतींना अहवाल सादर केला आहे.)
या अधिवेशनात संसदेत महिला आरक्षण वाढविण्यावर चर्चा होऊ शकते.
महिलांच्या जागा… जुने सूत्र नव्या रूपात आणू शकतात
महिलांना 33% आरक्षण देण्याऐवजी सरकार त्यांच्यासाठी लोकसभेच्या 180 जागा वाढवू शकते.अशी व्यवस्था 1952 आणि 1957 च्या निवडणुकीत SC-ST जागांसाठी होती. त्यावेळी 89 आणि 90 जागांवर एकापेक्षा जास्त उमेदवार निवडून आले होते. नंतर सीमांकन झाल्यामुळे ही व्यवस्था संपुष्टात आली.
सध्या ज्या जागांवर मतदारांची संख्या 20 लाख ओलांडली आहे त्या जागांवर एक सर्वसाधारण आणि एक महिला उमेदवार निवडून देण्याची व्यवस्था केली जाऊ शकते. देशात अशा 180 जागा आहेत, जिथे मतदारांची संख्या 18 लाखांपेक्षा जास्त आहे. महिला आरक्षणाची मागणी सर्वच पक्ष करत आहेत. सरकारने हे पाऊल उचलले तर 2024 पर्यंत सरकारसाठी हे मोठे पाऊल असेल.
संसदेचे विशेष अधिवेशन आतापर्यंत पाच वेळा बोलावण्यात आले
- 14-15 ऑगस्ट 1947: स्वातंत्र्यासह पहिले सत्र.
- 14-15 ऑगस्ट 1972: स्वातंत्र्याच्या रौप्यमहोत्सवानिमित्त.
- 9 ऑगस्ट 1992 : भारत छोडो आंदोलनाच्या 50व्या वर्धापनदिनानिमित्त मध्यरात्री विशेष सत्र.
- ऑगस्ट 1997: स्वातंत्र्याच्या 50 व्या वर्धापन दिनानिमित्त 6 दिवसीय विशेष संसदीय बैठक.
- 30 जून 2017: जीएसटी लागू करण्यासाठी मध्यरात्री संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले.
वन नेशन-वन इलेक्शन म्हणजे काय ?
वन नेशन-वन इलेक्शन किंवा वन कंट्री-वन इलेक्शन म्हणजे संपूर्ण देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात. स्वातंत्र्यानंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, परंतु 1968 आणि 1969 मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्या. त्यानंतर 1970 मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे एक देश, एक निवडणुकीची परंपरा खंडित झाली.
वन नेशन-वन इलेक्शनला मोदींचे समर्थन
मे 2014 मध्ये केंद्रात मोदी सरकार सत्तेवर आले तेव्हा काही काळानंतर एक देश एक निवडणूक असा वाद सुरू झाला. मोदींनी अनेकवेळा वन नेशन-वन इलेक्शनचा पुरस्कार केला आहे. संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदी एकदा म्हणाले होते – आज एक देश, एक निवडणूक हा केवळ वादाचा मुद्दा राहिलेला नाही. ही भारताची गरज आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर सखोल चर्चा आणि अभ्यास व्हायला हवा.
शिवसेनेने म्हटले- गणेशोत्सवात विशेष अधिवेशन बोलावून सरकारने हिंदूंच्या भावना दुखावल्या
राज्यसभा खासदार आणि शिवसेना (उद्धव गट) नेत्या प्रियंका चतुर्वेदी यांनी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यावर म्हटले की, भारतातील सर्वात महत्त्वाचा सण गणेश उत्सवादरम्यान अधिवेशन बोलावण्यात आले हे दुर्दैवी आहे. विशेष सभेचे आवाहन हिंदू भावनांच्या विरोधात आहे