मुंबई : सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या आरोग्य संस्थांत वैद्यकीय उपचारांसाठी येणाऱ्या लाभार्थ्यांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील रुग्णांचा समावेश असतो. हे रुग्ण वैद्यकीय उपचारांविना राहू नयेत, यासाठी १५ ऑगस्टपासून सार्वजनिक आरोग्य संस्थांमधून देण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय सेवा पूर्णपणे मोफत देण्यात येणार आहेत. ही योजना प्रभावी राबवण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
आरोग्य संस्थेमध्ये येणाऱ्या रुग्णांची सरकारने अधिकृत केलेल्या ओळखपत्रांच्या आधारे मोफत नोंदणी करण्यात यावी. तसेच आरोग्य संस्थांमध्ये होत असलेल्या सर्व प्रकारच्या तपासण्या निःशुल्क करण्यात याव्यात. बाह्यरुग्ण विभागामध्ये कार्यरत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी रुग्णांना बाहेरून औषधे व इतर कोणत्याही प्रकारच्या वैद्यकीय बाबी विकत घेण्यासाठी चिठ्ठी देऊ नये, क्वचित प्रसंगी बाहेरील औषध रुग्णांना देणे आवश्यक असल्यास आरकेएस अनुदानातून स्थानिकरित्या औषध खरेदी करून रुग्णाला मोफत औषध उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. आरोग्य संस्थांमध्ये होणाऱ्या चाचण्यांचे (ईसीजी, एक्स-रे, सिटीस्कॅन, प्रयोगशाळा चाचण्या) कोणतेही शुल्क आकारण्यात येऊ नये. यापूर्वी रुग्णांकडून जमा करण्यात आलेले शुल्क सरकारी खाती अथवा रुग्ण कल्याण निधीमध्ये जमा करण्यात यावे व त्यासंदर्भातील लेखाजोखा अद्ययावत करण्यात यावा, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
जनजागृती करण्याचे निर्देश
आरोग्य संस्थेच्या आवारात यासंदर्भात माहिती दर्शनी भागामध्ये फलक लावावेत, आरोग्य संस्थेच्या रुग्णसेवेबाबत शुल्क आकारल्याची तक्रार टोल फ्री १०४ क्रमांकावर करता येईल, याची सुस्पष्ट जनजागृती करण्यात यावी. टोल फ्री १०४ क्रमाकांवर प्राप्त झालेल्या प्रत्येक तक्रारीची नोंद घेतली जाईल. त्यासंदर्भात संबंधित संस्थाप्रमुखाला तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.