मनी लाँड्रिंग आणि कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम याच्याशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून मागील जवळपास दीड वर्षांपासून अटकेत असलेले माजी मंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांना सर्वोच्च न्यायालयानं दिलासा दिला आहे. प्रकृतीच्या कारणास्तव न्यायालयानं त्यांना दोन महिन्यांसाठी अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे.मलिक यांना २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक झाली होती. तेव्हापासून ते तुरुंगात आहेत. मलिक यांनी कोठडीत असताना अनेकदा जामिनासाठी प्रयत्न केले होते. मात्र, उच्च न्यायालयातही त्यांना दिलासा मिळू शकला नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयानं आजारपणाचं कारण ग्राह्य धरत त्यांना दोन महिन्यांचा अंतरिम जामीन दिला आहे.
न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिला. मलिक यांना किडनीसह अन्य काही आजार आहेत. त्यासाठी ते रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. त्यामुळं हा अंतरिम जामीन गुणवत्तेवर नाही, तर केवळ वैद्यकीय आधारावर देण्यात येतोय, असं न्यायालयानं आपल्या निर्णयात नमूद केलं आहे.राष्ट्रीय तपास संस्थेनं (NIA) कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिम, शकील शेख बाबू मोईउद्दीन उर्फ छोटा शकील, इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज्जाक मेमन उर्फ टिगर मेमन यांच्यासह त्यांच्या इतर साथीदारांवर मनी लाँड्रिंग प्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. त्यात नवाब मलिक यांनाही आरोपी करण्यात आलं आहे.नवाब मलिक यांनी बनावट पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नीचा वापर करून सप्टेंबर २००५ मध्ये दाऊदची बहीण दिवंगत हसिना पारकर हिच्याशी व्यवहार केला आणि कुर्ल्यातील गोवाला कंपाऊंड बळकावण्याचा कट रचला. या जमिनीचे भाडे आणि इतर उत्पन्नातून मिळालेले १५.९९ कोटी रुपयांचा वापर दहशतवादी कारवाया करणाऱ्या संघटनांना आर्थिक रसद पुरवण्यासाठी करण्यात आला, असं ईडीच्या आरोपपत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.