मणिपूर गेल्या ८० दिवसांपासून मैतई व कुकुी या दोन जमातींमधील वाद दिवसागणिक धुमसत असतानाच दोन महिलांची विवस्त्र धिंड काढल्याचे उघडकीस आले. या घटनेची काही तासांतच दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले. न्यायालयाने कान उपटल्यानंतरही भाजपच्या अतुल भातखलकर यांनी न्यायालयालाही सोडले नाही. ” सरकारचे काम सर्वोच्च न्यायालय करणार असेल तर न्यायालयानेच देश चालवावा अशा शब्दांत भातखळकरांनी न्यायव्यवस्थेलाच सुनावले आहे. देशात मणिपूरच्या घटनेनंतर संतापाची लाट उसळली आहे. विरोधकांनी राजकीय वातावरण तापवलं असून मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयानं देखील मोदी सरकारला चांगलेच फटकारले. यावर आता भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी मणिपूर हिंसाचारावरून थेट सर्वोच्च न्यायालयावरच घणाघात केला आहे.
भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी ट्विटच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयावर टीकेची झोड उठवली आहे. भातखळकर यांनी ” सरकारचे काम सर्वोच्च न्यायालय करणार असेल, तर सर्वोच्च न्यायालयानेच देश चालवावा. कशाला हव्यात निवडणुका आणि संसद? खुर्चीत बसून कायदा सुव्यवस्थेची ऑर्डर पास केली की, देश कसा सुरळीत चालेल?” असा प्रतिसवालच आमदार भातखळकर यांनी न्यायालयाला केला आहे. मणिपूरमध्ये जमावाकडून दोन महिलांची विवस्त्र धिंड काढण्यात आल्याचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. याचदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठानं देखील सरकारवर ताशेरे ओढले.
न्यायालय काय म्हणाले..?
आता वेळ आली आहे की सरकारनं खरोखर पुढे यावं आणि कारवाई करावी, कारण हे सर्वस्वी अमान्य आहे. आम्ही सरकारला कारवाईसाठी थोडा वेळ देऊ, पण यानंतरही ग्राऊंड लेव्हलवर जाऊन काही कार्यवाही झाली नाही तर मग आम्हाला कारवाई करावी लागेल अशा शब्दांत मोदी सरकारवर ताशेरे ओढले.
…तर न्यायालय हस्तक्षेप करेल !
सर्वोच्च न्यायालयाने हा व्हिडिओ अस्वस्थ करणारा असल्याचं म्हटले आहे. हिंसाचारात महिलांचा साधन म्हणून वापर करणे हे घटनात्मक लोकशाही असलेल्या देशात स्वीकारार्ह नाही सरकारने हस्तक्षेप करून ठोस कारवाई करावी. त्यासाठी सरकारला काही वेळ देत आहोत. प्रत्यक्षात काहीच कारवाई न झाल्यास न्यायालय हस्तक्षेप करेल असा इशाराही न्यायालयाने दिला.सरकारने या प्रकरणातील आरोपींवर काय कारवाई केली आणि काय उपायोजना करण्यात आल्या याबाबत तपशीलवार माहिती सादर करावी असे निर्देशही न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला दिले आहेत. यासंदर्भात केंद्रीय गृहसचिव आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.