सामाजिक कार्यकर्त्या(Teesta Setalvad) यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. बुधवारी (19 जुलै) सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना नियमित जामीन मंजूर केला आहे. गुजरात दंगलीप्रकरणी बनावट प्रतिज्ञापत्र दाखल करून न्यायालयीन कामकाजावर प्रभाव टाकल्याचा आरोप तिस्ता सेटलवाड यांच्यावर आहे. 1 जुलै रोजी गुजरात उच्च न्यायालयाने तिस्ता यांचा जामीन रद्द करून त्यांना कोर्टासमोर आत्मसमर्पण करण्यास सांगितले होते. हायकोर्टाच्या या निकालाविरोधात तिस्ता यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.सुप्रीम कोर्टात न्या. बी.आर. गवई, न्या. ए.एस. बोपन्ना आणि न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने जामिनाचे आदेश मंजूर केले. गुजरात हायकोर्टाने दिलेले आदेश रद्द करताना सुप्रीम कोर्टाने त्यांना फटकारले. हायकोर्टाने जामीन फेटाळताना दिलेला निकाल हा विरोधाभासी असल्याचे सांगितले.
सुप्रीम कोर्टाने जामिनाच्या निकालात म्हटले की, हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांनी म्हटले की, याचिकाकर्त्याने कलम 482 सीआरपीसी किंवा कलम 226 किंवा 32 मधील कारवाईमध्ये एफआयआर किंवा आरोपपत्राला आव्हान दिलेले नाही, त्यामुळे प्रथमदर्शनी हा खटला होत नाही हा दावा चुकीचा आहे. कायद्यातील आपल्याकडे मर्यादित समजेनुसार, जामीन देण्यासाठी ज्या गोष्टींचा विचार करणे आवश्यक आहे ते म्हणजे (1) प्रथमदर्शनी खटला, (2) आरोपीने पुराव्याशी छेडछाड करणे किंवा साक्षीदारावर प्रभाव टाकणे, (3) न्यायापासून पलायन करणे आणि दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे गुन्ह्याचे गांभीर्य. यावर जामीन निश्चित होतो. हायकोर्टातील विद्वान न्यायाधीशांची टिप्पणी लक्षात घेता, जोपर्यंत आरोपीने कार्यवाही रद्द करण्यासाठी अर्ज दाखल केला नाही तोपर्यंत कोणताही अर्ज स्वीकारला जाऊ शकत नाही. हा निष्कर्ष चुकीचा असल्याचेही कोर्टाने म्हटले. सप्रीम कोर्टाने नियमित जामीन मंजूर करताना तिस्ता यांना या खटल्यातील साक्षीदारांवर कोणताही प्रभाव टाकू नये यासह इतर अटींही घालून दिल्या आहेत.
मागील वर्षी झाली होती अटक
गुजरात पोलिसांनी 25 जून 2022 रोजी तिस्ता सेटलवाड यांना अटक केली होती. सुप्रीम कोर्टाने 2 सप्टेंबर 2022 रोजी त्यांना अंतरीम जामीन मंजूर करताना नियमित जामिनासाठी कनिष्ठ कोर्टात अथवा गुजरात हायकोर्टात जाण्याचे निर्देश दिले होते. गुजरात हायकोर्टाने पोलिसांनी सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे जामीन फेटाळला होता.
तिस्ता सेटलवाड यांच्यावर कोणते आरोप
गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलीनंतर तिस्ता सेटलवाड यांनी भाजप सरकारविरोधात कट आखला असल्याचा आरोप गुजरात सरकारच्या विशेष चौकशी पथकाने त्यांच्या अहवालामध्ये केला आहे. तिस्ता यांना सक्रिय राजकारणात उतरण्याची इच्छा होती, त्यासाठी हा कट आखला असल्याचे गुजरात सरकारच्या SIT ने म्हटले आहे. गुजरात सरकारच्या एसआयटीने आरोप केला आहे की, केंद्र सरकारने 2007 मध्ये तिस्ता सेटलवाड यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित केलं होतं. तिस्ता यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा मोठी होती. ही महत्त्वकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी तिस्ता यांनी प्रयत्न केले असल्याचे एसआयटीने म्हटले होते. एसआयटीने एका साक्षीदाराच्या हवाल्याने सांगितले की, एका राजकीय नेत्याला तिस्ता यांनी विचारले की, शबाना आझमी आणि जावेद अख्तर यांना खासदार बनवण्यात आले. मात्र, मला संधी का दिली नाही?’ तर तिस्ता सेटलवाड यांनी दंगल पीडितांसाठी जमवण्यात आलेल्या निधीचा दुरुपयोग केला असल्याचा आरोपही त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. तिस्ता यांनी या निधीचा वापर खासगी वापरासाठी केला असल्याचे म्हटले.