औरंगाबाद नावात तूर्तास कोणताही बदल न करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याच्या नामांतराच्या मुद्द्यावरून जिल्हाधिकारी यांनी महत्त्वाचे आदेश काढले आहे. सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांनी तूर्तास औरंगाबाद विभाग, जिल्हा, उपविभाग, तालुका व गावाच्या नावात कोणताही बदल करू नये, असे आदेश औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी 4 जुलै 2023 रोजी दिले आहेत. तर शहराच्या नामांतरासंदर्भात मुंबई उच्च याचिकांच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाच्या मुख्य पीठात प्रलंबित शासनाच्या वतीने 20 एप्रिल 2023 रोजी करण्यात आलेले निवदेन तसेच 3 मे 2023 रोजीच्या न्यायालयीन आदेशाच्या अनुषंगाने पाण्डेय यांनी हे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे यापुढे जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयात औरंगाबाद असाच उल्लेख करावा लागणार आहे.

राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यावर औरंगाबाद जिल्ह्याचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात आला. केंद्राने देखील या निर्णयाला मान्यता दिली. त्यानंतर महसूल आणि वनविभागाने 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी प्रारूप अधिसूचना काढून औरंगाबाद जिल्ह्याचे नामकरण ‘छत्रपती संभाजीनगर’ असे केले आहे. दरम्यान या अधिसूचनेस विरोध करत औरंगाबाद येथील सय्यद मोईनोद्दीन इनामदार, मुजाहिद हुसैनी, शेख सिकंदर, अंजारोद्दीने कादरी (पैठण), ताहा पटेल, मोहसीन खान व इतरांनी अॅड. सईद एस शेख यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या याचिका दाखल करण्यात आले. तसेच प्रकरण न्यायालयीन असल्याने शहराचा उल्लेख औरंगाबाद असाच करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. त्यानुसार शासकीय पातळीवर सध्या औरंगाबाद असाच उल्लेख करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढले आदेश

न्यायालयाच्या आदेशानंतर शासनाच्या वतीने औरंगाबाद विभाग, जिल्हा, उपविभा तालुका व गावाच्या नावात तूर्तास बदल करणार नाही, अशी माहिती न्यायालयात देण्यात आली होती. मात्र त्यानंतरही औरंगाबादच्या नावाचा बेकायदेशीर बदल होत असल्याने औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी यांनी संबंधितांना सध्या नावात कोणताही बदल न करण्याचे आदेश दिले आहे. तर छत्रपती संभाजीनगरच्या जागी औरंगाबाद असाच उल्लेख शासकीय पातळीवर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत उच न्यायालयाच्या 3 मे 2023 च‍ आदेशाचा आणि शासनाच्या एप्रिल 2023 च्या निवेदनाचा अवमान होणार नाही, याची दक्षता घेण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत शासकीय कार्यालय, निमशासकीय कार्यालयांमध्ये औरंगाबाद असाच उल्लेख करणे बंधनकारक असणार आहे.

यापूर्वी देखील काढला होता आदेश…

न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर जिल्हाधिकारी यांनी सध्या शासकीय पातळीवर औरंगाबाद असाच उल्लेख करण्याचे आदेश यापूर्वीच काढले होते. मात्र त्यानंतर देखील काही कार्यालयात नावात बदल करण्यात आल्याच्या तक्रारी येत होत्या. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी 4 जुलै 2023 रोजी पुन्हा आदेश काढले आहे.