आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी खेळाडूंसाठी क्रीडा विभागाची आर्थिक सहाय्य योजना
लातूर, दि. 02 (जिमाका) : अधिकृत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी, तसेच सहभागी झालेल्या होतकरु खेळाडूंना प्रशिक्षण आणि इतर बाबींसाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. यासाठी खेळाडूंनी प्रस्ताव सादर करावे, असे आवाहन क्रीडा विभागामार्फत करण्यात आले आहे.
राज्यात क्रीडा संस्कृतीची जोपासना आणि संवर्धन परिणामकारक करण्यासाठी, तसेच राज्यात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दर्जेदार कामगिरी करणारे पदक विजेते खेळाडू तयार व्हावेत, यासाठी क्रीडा विषयक तंत्रशुद्ध प्रशिक्षण, खेळाडूंच्या दर्जात सुधारणा, दर्जेदार पायाभूत सुविधा, खेळाडूंचा गौरव, क्रीडा प्रशिक्षकांना अद्यावत तंत्रज्ञानाची ओळख व्हावी, यासाठी क्रीडा धोरण-2012 तयार करण्यात आले आहे. यात राज्यातील खेळाडूंना अधिकृत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. ही योजना संचालनालय स्तरावर कार्यान्वीत आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार अधिकृत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभागी झालेल्या खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठीचा प्रवास खर्च, प्रवेश शुल्क, निवास, भोजन, तसेच देश-विदेशातील स्पर्धापूर्व प्रशिक्षण उपकरणे, तज्ज्ञ क्रीडा प्रशिक्षकांचे मार्गदर्शन शुल्क, प्रशिक्षण कार्यक्रम शुल्क, आधुनिक क्रीडा साहित्य आयात किंवा खरेदी करणे, गणवेश आदी बाबींसाठी अर्थसहाय्य दिले जाते.
या योजनेत ऑलिम्पिक गेम्स, विश्व अजिंक्यपद स्पर्धा, एशियन गेम्स, राष्ट्रकुल स्पर्धा, राष्ट्रकुल युवा स्पर्धा, एशियन चॅम्पियनशिप, युथ ऑलिम्पिक, ज्युनिअर विश्व अजिंक्यपद स्पर्धा, शालेय आशियाई, जागतिक स्पर्धा, पॅरा ऑलिम्पिक स्पर्धा, पॅरा एशियन स्पर्धा, ज्युनियर एशियन चॅम्पियनशिप, एशियन कप आणि वर्ल्ड कप या स्पर्धांना अधिकृत स्पर्धा म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये ज्या खेळ, क्रीडा प्रकारांचा समावेश असेल तेच खेळ, क्रीडा प्रकार इतर स्पर्धांमध्ये आर्थिक सहाय्य मिळण्यास पात्र आहेत. मात्र कबड्डी, खो-खो, मल्लखांब या देशी खेळांचा अपवाद करण्यात आला आहे.
अधिकृत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी किंवा सहभागी झालेल्या खेळाडूंनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज परिपूर्ण भरुन देणे आवश्यक आहे. संपूर्ण कागदपत्रांसह संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयामार्फत किंवा आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळुंगे-बालेवाडी, पुणे यांच्याकडे सादर करावे, असे आवाहन क्रीडा व युवक सेवा आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे यांनी केले आहे. अर्जाचा नमुना क्रीडा विभागाच्या sports.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अधिक माहितीसाठी जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयात संपर्क साधावा, असे आवाहन लातूरचे जिल्हा क्रीडा अधिकरी जगन्नाथ लकडे यांनी केले आहे.
भारतीय सशस्त्र सैन्यदलामध्ये अधिकारी पदाच्या पूर्व प्रशिक्षणाची मोफत सुवर्णसंधी
लातूर, दि. 02 (जिमाका) : संयुक्त संरक्षण सेवा (कंम्बाईन्ड डिफेन्स सर्व्हिसेस) परीक्षेच्या पूर्व तयारीसाठी नाशिक येथील छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्रामार्फत महाराष्ट्रातील नवयुवक व नवयुवतींसाठी 19 जून 2023 ते 01 सप्टेंबर 2023 या कालावधीत पूर्व प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या वर्गात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या लातूर जिल्ह्यातील उमेदवारांसाठी लातूर जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयात 12 जून 2023 रोजी मुलाखतीचे आयोजन करण्यात आल्याचे जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी निवृत्त ले. कर्नल शरद पांढरे यांनी कळविले आहे.
संघ लोकसेवा आयोगामार्फत कोणत्याही शाखेच्या पदवीधर उमेदवारासाठी 3 सप्टेंबर 2023 रोजी घेण्यात येणाऱ्या संयुक्त सैनिकी सेवा (कंम्बाईन्ड डिफेन्स सर्व्हिसेस) या संरक्षण दलातील अधिकारी पदाच्या परिक्षेकसाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. या कंम्बाईन्ड डिफेन्स सर्व्हिसेस परीक्षेची पूर्व तयारी करुन घेणेसाठी नाशिक छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र येथे महाराष्ट्र शासनातर्फे महाराष्ट्रातील नवयुवक व नवयुवतींसाठी 19 जून 2023 ते 1 सप्टेंबर 2023 या कालावधीत सीडीएस कोर्स क्र. 61 चे आयोजन करण्यात येत आहे. या कोर्ससाठी प्रशिक्षणार्थीची निवास, भोजन आणि प्रशिक्षणाची नि:शुल्क सोय करण्यात आलेली आहे.
लातूर जिल्ह्यातील इच्छुक उमेदवारांनी सैन्य दलातील अधिकारी पदाची संधी मिळविण्यासाठी लातूर जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय येथे 12 जून 2023 रोजी मुलाखतीस उपस्थित रहावे. मुलाखतीस येताना उमेदवारांनी सैनिक कल्याण विभागाच्या www.mhasainik.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन (पीसीटीसी नाशिक सीडीएस-61) या कोर्ससाठी संबधित या परीशिष्टांची प्रिंट काढून व ते पूर्ण भरून सोबत घेऊन जावे.
अधिक माहितीसाठी प्रभारी अधिकारी, छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक रोड, नाशिक यांचा दूरध्वनी क्र. 0253-245032 वर कार्यालयीन वेळेत प्रत्यक्ष अथवा दूरध्वनीवर संपर्क करावा, असे आवाहन लातूरचे जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांनी केले आहे.
इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन
लातूर, दि. 02 (जिमाका) : महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी, त्यांना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्यासाठी शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना राबविण्यात येत आहे. राज्यांतर्गत, देशांतर्गत तसेच परदेशी विविध अभ्यासक्रमांसाठी या योजनेचा लाभ दिला जातो. तरी जिह्यातील विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक पी. सी. पोहरे यांनी केले आहे.
योजनेचे स्वरुप व पात्रतेचे निकष
महाराष्ट्राचा रहिवासी असलेल्या इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी बॅंकेमार्फत मंजूर केलेल्या 20 लाख रुपयेपर्यंतच्या कर्ज रकमेवरील व्याज परतावा महामंडळाकडून वितरीत केला जातो. राज्यांतर्गत व देशांतर्गत अभ्यासक्रमासाठी जास्तीत जास्त 10 लाख रुपये व परदेशी अभ्यासक्रमासाठी जास्तीत जास्त 20 लाख रुपये कर्ज मर्यादा आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचे वय 17 ते 30 वर्षे असावे. अर्जदाराचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामीण व शहरी भागाकरिता 8 लाख रुपयेपर्यंत असावे. तसेच अर्जदार इयत्ता बारावी 60 टक्के गुणांसह उत्तीर्ण असावा. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी किमान 60 टक्के गुणांसह उत्तीर्ण असावा. पदवीच्या द्वितीय वर्ष व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणारा विद्यार्थी 60 टक्के गुणांसह पदविका उत्तीर्ण असावा.
केवळ पदवी व पदव्युत्तर शैक्षणिक अभ्यासक्रमासाठी शासन मान्यताप्राप्त संस्थेमध्ये प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेवू शकतात. तसेच अर्जदार कोणत्याही वित्तीय संस्थेचा, बॅंकेचा थकबाकीदार नसावा. अर्जदाराचे वय 18 पेक्षा कमी असल्यास अर्जदाराचे पालक थकबाकीदार नसावेत. बॅंकेने मंजूर केलेली संपूर्ण कर्ज रक्कम अर्जदारास वितरीत केल्यानंतर अर्जदार व्याज परतावा योजनेसाठी पात्र राहील.
राज्य व देशांतर्गत अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क, पुस्तके, साहित्य खरेदीचा समावेश राहील. परदेशी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी फक्त शैक्षणिक शुल्क, पुस्तके, साहित्य खरेदीचा समावेश असेल. अर्जदाराचा सिबील क्रेडिट स्कोर 0,-1 म्हणजेच यापुर्वी त्याने कर्ज घेतलेले नसावेत किंवा 500 पेक्षा जास्त असावा. केवळ बॅंकेकडून वितरीत केलेल्या शैक्षणीक कर्जाच्या मर्यादेत रकमेवरील जास्तीत जास्त 12 टक्केपर्यंत रकमेचा व्याज परतावा महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत नियमित परतफेड करणाऱ्या लाभार्थींच्या आधार संलग्न बॅंक खात्यामधे थेट जमा केला जातो.
कर्ज प्रस्तावासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे
अर्जदाराचा इतर मागास प्रवर्गातील जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, महाराष्ट्राचा रहिवाशी दाखला (डोमिसाईल), अर्जदार व अर्जदाराचे पालक यांचे आधारकार्ड, ज्या अभ्यासक्रमासाठी शैक्षणिक कर्ज आवश्यक आहे त्या अभ्यासक्रमासाठीची पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याची गुणपत्रिका, अर्जदार व अर्जदाराचे पालक यांचे पासपोर्ट आकारातील फोटो, अर्जदार जन्माचा किंवा वयाचा दाखला. शैक्षणिक शुल्क संबंधित पत्र, शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्कमाफी पात्रतेबाबतचे प्रमाणपत्र, मान्यताप्राप्त संस्थेत प्रवेश घेतल्याचा पुरावा, आधार संलग्न बॅंक खाते पुरावा इत्यादी कागदपत्रे कर्ज प्रस्तावासोबत सादर करावीत.
कर्ज प्रस्ताव सादर करण्याची कार्यपद्धती
इच्छुक अर्जदाराने महामंडळाच्या वेबपोर्टलवर अर्ज सादर करणे बंधनकारक राहील. प्राप्त प्रस्तावास जिल्हा लाभार्थी निवड समितीची मान्यता घेवून जिल्हा व्यवस्थापक कर्ज प्रस्ताव मुख्यालयास मंजुरीसाठी सादर करतील. अर्ज मुख्यालय स्तरावर तपासणी करून ऑनलाईन पात्रता प्रमाणपत्र निर्गमित केली जाईल. पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित बँकेकडे कर्ज प्रक्रीयेसाठी संपर्क साधावा. पात्रता प्रमाणपत्र फक्त सहा महिने कालावधीसाठी वैध राहील. महामंडळाने निर्गमित केलेले पात्रता प्रमाणपत्र व ऑनलाईन केलेल्या अर्जाची प्रत अर्जदारास स्वतः बँकेकडे सादर करावी लागेल. बॅकेचे कर्ज मंजुरी पत्र व कर्ज वितरण प्रमाणपत्र ऑनलाईन पध्दतीने अपलोड करावे लागेल. शैक्षणिक कर्जाची दरमहा नियमित परतफेड आवश्यक आहे. व्याज परतावा मागणीसाठी अर्जदाराने दरमहा बँक कर्ज खाते उतारा संगणक प्रणालीवर, वेबपोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक राहील. अर्जदाराने थकीत रक्कमेचा भरणा केल्यास अर्जदारास लगतच्या परतफेड केलेल्या व्याजाच्या हप्त्याचा परतावा देय राहील.
व्याज परतावा व परतफेडीचा कालावधी
शिक्षण पूर्ण केलेल्या अर्जदाराने बँकेने मंजुर केलेल्या कर्जाची परतफेड केलेल्या हप्त्यामधील नियमित असलेल्या व्याज रकमेचा परतावा (कमाल 12 टक्केपर्यंत) महामंडळ अर्जदाराच्या आधार सलंग्न बँक खात्यामध्ये वर्ग करेल. व्याज परताव्यासाठी जास्तीत जास्त पाच वर्ष कालावधी ग्राह्य धरण्यात येईल. अधिक योजनेच्या माहीतीसाठी महामंडळाच्या www.msobcfdc.org या संकेतस्थळाला भेट द्यावी किंवा महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित आणि विकास महामंडळ म., जातपडताळणी इमारत, पहिला मजला, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, लातूर (दूरध्वनी क्र. 02382-253334 या कार्यालयाशी कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक श्री. पोहरे यांनी केले आहे.
आत्महत्याग्रस्त 565 शेतकरी कुटुंबाला मिळणार मोफत सोयाबीन बियाणे
- जिल्हा परिषद सेस फंडातून प्रतिकुटुंब एक बॅग
लातूर, दि. 02 (जिमाका) : सन 2023-24 मध्ये जिल्हा परिषद सेस फंडातून सन 2004 ते मार्च 2023 अखेरपर्यंत लातूर जिल्ह्यातील नापिकी व कर्जबाजारीपणास कंटाळून आत्महत्या केलेल्या 565 शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना शंभर टक्के अनुदानावर सोयाबीन बियाण्याची एक बॅग उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा शेती व्यावसायाशी निगडीत आहे. नापिकी, कर्जबाजारीपणा व कर्ज परतफेडीचा तगादा या तीन कारणांसाठी आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना सामाजिक बांधिलकी म्हणून वेगवेगळ्या पद्धतीने मदत करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी. पी. आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिनव गोयल यांनी केल्या आहेत. त्यानुसार आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना सामाजिक बांधिलकीच्या दृष्टीकोणातून व सामाजिक उत्तर दायित्व म्हणून जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नातून ही मदत करण्यात येत आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ उत्पादित सोयाबीन पिकाचे बियाणे पंचायत समिती, कृषि विभागाद्वारे तालुकास्तरावर नेमून दिलेल्या कृषि केंद्रावरुन परिमिटव्दारे वाटप करण्यात येत आहे.
लातूर तालुक्यात 74 बॅग, औसा तालुक्यात 133 बॅग, निलंगा तालुक्यात 85 बॅग, रेणापूर तालुक्यात 48 बॅग, शिरुर अनंतपाळ तालुक्यात 23 बॅग, उदगीर तालुक्यात 34 बॅग, अहमदपूर तालुक्यात 67 बॅग, चाकूर तालुक्यात 43 बॅग, देवणी तालुक्यात 40 बॅग आणि जळकोट तालुक्यात 18 बॅग असे एकूण 565 आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना प्रत्येकी एक बॅग या प्रमाणे 565 सोयाबीन बॅगेचे मोफत वाटप करण्यात येणार आहे, असे लातूर जिल्हा परिषदेच्या कृषि विकास अधिकारी यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
चाकूर तालुक्यात सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर स्थापन होणार सघन कुक्कुट विकास गट
- अनुसूचित जाती महिला लाभार्थ्याच्या निवडीसाठी अर्ज मागविले
लातूर, दि. 02 (जिमाका) : चाकूर तालुक्यात शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर सघन कुक्कुट विकास गटाची स्थापना करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी काम करू इच्छिणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या महिला लाभार्थ्याची निवड करण्यात येणार आहे. यासाठी इच्छुक लाभार्थ्यांनी 15 जून 2023 पर्यंत चाकूर पंचायत सामितीचे पशुधन विकास अधिकारी यांच्याकडे अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. एन. एस. कदम यांनी केले आहे.
या प्रकल्पाची एकूण किंमत 10 लाख 27 हजार 500 रुपये असून लाभार्थ्याला शासनाचे 50 टक्के अनुदान म्हणजेच 5 लाख 13 हजार 750 देय राहील. उर्वरित 50 टक्के रक्कम लाभार्थ्याने स्वत:चा हिस्सा किंवा वित्तीय संस्थाकडून कर्ज घेवून उभा करावी लागेल, असे डॉ. कदम यांनी कळविले आहे.
जिल्ह्यात शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश जारी
लातूर, दि.2 (जिमाका) : जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था, सार्वजनिक शांतता व सुरक्षितता अबाधित राखण्यासाठी अपर जिल्हादंडाधिकारी विजयकुमार ढगे यांनी मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 च्या कलम 37 (1) (3) अन्वये लातूर जिल्ह्याच्या संपूर्ण हद्दीत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश जारी केले आहेत. हा आदेश संपूर्ण लातूर जिल्ह्याच्या हद्दीत 1 जून 2023 रोजीच्या 00.01 वाजेपासून ते 15 जून 2023 रोजीच्या 24.00 वाजेपर्यंत (दोन्ही दिवस धरुन) लागू राहील.
या आदेशान्वये शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे, काठ्या, लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल, अशी कोणतीही वस्तू सोबत घेऊन फिरता येणार नाही. व्यक्तीचे प्रेते, आकृत्या व प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करता येणार नाही. जाहीरपणे घोषणा, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे यास प्रतिबंध राहील. तसेच कोणत्याही रस्त्यांवर किंवा कोणत्याही एका ठिकाणी पाच किंवा अधिक व्यक्तींना एकत्र जमण्यास किंवा मिरवणूक काढण्यास मनाई करण्यात आली आहे. हा आदेश धार्मिक सभा, अंत्ययात्रा, विवाह, अधिकारी, कर्मचारी यांना लागू राहणार नाही, असे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित पूर्व परीक्षा उपकेंद्र परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
लातूर, दि.2 (जिमाका) : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणारी महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित पूर्व परीक्षा 2023 रविवार 4 जून 2023 रोजी सकाळी 10 ते दुपारी 12 आणि दुपारी 3 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत लातूर जिल्ह्यातील विविध 16 उपकेंद्रावर आयोजित करण्यात आली आहे. या सर्व परीक्षा उपकेंद्रांच्या 100 मीटर परिसरात फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्यये प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत. 4 जून रोजी सकाळी 9 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत हे आदेश लागू राहतील.
लातूर शहरातील सिग्नल कॅम्प येथील श्री देशीकेंद्र विद्यालय, नांदेड रोड पोलीस हेडक्वार्टर जवळील यशवंत विद्यालय, बसस्थानक समोरील राजर्षी शाहू विज्ञान व कला महाविद्यालय, नांदेड रोडवरील जिजामाता कन्या प्रशाला, नारायण नगर येथील परिमल माध्यमिक विद्यालय, खाडगाव रिंग रोडवरील पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूल, दयाराम रोडवरील गोदावरी लाहोटी कन्या विद्यालय, नांदेड रोडवरील शाहू चौक येथील ज्ञानेश्वर विद्यालय, बसस्थानक समोरील राजर्षी शाहू वाणिज्य महाविद्यालय, बार्शी रोडवरील दयानंद विज्ञान महाविद्यालय, बार्शी रोडवरील दयानंद कला महाविद्यालय, खाडगाव रोडवरील श्रीमती सुशीलादेवी देशमुख महाविद्यालय, सरस्वती कॉलनी येथील श्री शिवाजी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, खाडगाव रोड प्रकाशनगर येथील सरस्वती विद्यालय, सिग्नल कॅम्प येथील श्री मारवाडी राजस्थान विद्यालय, श्याम नगर येथील केशवराज विद्यालय या उपकेंद्रावर परीक्षा आयोजित करण्यात आली आहे.
परीक्षा केंद्राच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर परीक्षार्थी येणार असल्याने परीक्षा कालावधीत परीक्षा केंद्रावर व परिसरात गर्दीमुळे अनुचित प्रकार घडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे अपर जिल्हादंडाधिकारी विजयकुमार ढगे यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्यये परीक्षा केंद्राच्या 100 मीटर परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे परीक्षा केंद्राचे परिसरात प्रवेश करतेवेळी पाच पेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्रितरित्या प्रवेश करता येणार नाही. तसेच कोणत्याही प्रकारच्या घोषणा देता येणार नाहीत. परीक्षा केंद्राच्या परिसरात परिक्षार्थी अथवा अन्य व्यक्तीकडून शांततेस बाधा निर्माण होईल, असे कृत्य करता येणार नाही. 100 मीटरच्या परिसरातील झेरॉक्स सेंटर्स, पानटपरी, टायपिंग सेंटर, एसटीडी बूथ, ध्वनिक्षेपक इत्यादी माध्यमे आदेशाची मुदत संपेपर्यंत बंद राहतील. परीक्षा केंद्राचे परिसरात मोबाईल फोन, सेल्युलर फोन, ई-मेल व इतर प्रसारमाध्यमे घेऊन प्रवेश करण्यास मनाई असेल.
कोणत्याही व्यक्तीकडून परीक्षा सुरळीतपणे व शांततेच्या वातावरणामध्ये पार पाडण्यासाठी कोणतीही बाधा उत्पन्न करण्यात येणार नाही. परीक्षा केंद्रावर कोणत्याही अनाधिकृत व्यक्तीस अथवा वाहनास प्रवेश मनाई राहील. परीक्षा केंद्रावर काम करणारे अधिकारी अथवा कर्मचारी परीक्षार्थी केंद्रावर निगराणी करणारे अधिकारी व पोलीस अधिकारी, कर्मचारी यांना परीक्षासंबंधी कर्तव्ये पार पाडण्याचे अनुषंगाने हे आदेश लागू राहणार नाहीत, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.