निवडणूक आयोगात शिंदे विरुद्ध ठाकरे गटाची घमासान लढाई सुरू आहे. उद्धव ठाकरेंच्या पक्षप्रमुखपदावरच शिंदे गटाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. दुसरीकडे, याच पदाचा उद्धव ठाकरेंचा कार्यकाळ २३ जानेवारीला संपत आहे. ठाकरे गटाने त्यामुळे फेरनिवडीसाठी निवडणूक आयोगाकडे विनंती केली आहे.
एक तर पक्षांतर्गत निवडणुकांना परवानगी द्या, नाही तर अंतिम निर्णयापर्यंत या पदासाठीची मुदतवाढ द्या, अशी मागणी ठाकरे गटाने आयोगाला केल्याचे खासदार अनिल देसाई यांनी सांगितले. शिवसेनेतील पक्षप्रमुख हे पद पक्षाच्या घटनेशी सुसंगत नाही, त्यामुळे बेकायदेशीर आहे असा दावा शिंदे गटाचा आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर पक्षप्रमुखपद निर्माण केले असून जुन्या घटनेत बदल न करताच झाले, असा आरोप शिंदे गटाचा आहे.
पक्षांतर्गत निवडणुका दर ५ वर्षांनी होतात. शिवसेना पक्ष नेमका कोणता, असा वाद सुप्रीम कोर्ट-निवडणूक आयोगात सुरू आहे. तरीही ठाकरे गट पक्षांतर्गत निवडणुका घेईल. निवडणूक आयोगाला त्यासाठी ठाकरे गटाला परवानगी द्यावीच लागेल.
शिवसेनेत पक्षप्रमुखपद निर्मितीची तरतूद नव्हती. ती उद्धव यांच्यासाठी २०१३ मध्ये झाली. मात्र ती बेकायदा असल्याचा शिंदे गटाचा दावा आहे. शिंदे पक्षात असतानाच आयोगाकडे दाद मागू शकले असते. आता आक्षेप चालणार नाही.
सन २०१८ मध्ये पक्षांतर्गत निवडणुका झाल्या तेव्हा शिंदेंनी पक्षघटनेतील बदलावर आक्षेप नोंदवला नव्हता. उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुख म्हणून एकमताने निवड झाली होती. ज्यांना निवड मान्य नव्हती, त्यांनी तेव्हा निवडणूक लढवायला हवी होती.
शिवसेना मान्यताप्राप्त राज्य पक्ष आहे. पक्षांतर्गत निवडणुकांची माहिती राज्य-केंद्रीय निवडणूक आयोगाला कळवायची असते. दोन्ही आयोगांपैकी पक्षांतर्गत निवडणुकांवर कोणी आक्षेप घेतलेला नाही.
आपल्याकडे पक्षाचे सर्वाधिक लोकप्रतिनिधी आहेत, असा दोन्ही गटांचा दावा आहे. २/३ लोकप्रतिनिधी पक्षाबाहेर गेले तरी पक्ष मान्यता रद्द होत नाही. पक्षाची मान्यता विधिमंडळ सदस्यसंख्या आणि निवडणुकांतील मतांच्या टक्केवारीवर असते. त्या अटी ठाकरे गट पूर्ण करतो.
चिन्ह गोठवले म्हणून पक्षांतर्गत निवडणुकांना बाधा येत नाही. पक्ष व चिन्ह कुणाला, हा वाद वेगळा आहे. शिंदेंकडे जास्त कार्यकारिणी सदस्य असतील तर त्यांनी पक्षांतर्गत निवडणूक जिंकावी. जुन्या निवडणुकांवर शिंदे गटाचा आक्षेप असेल तर ती प्रक्रिया आयोग आताही तपासू शकतो.