वक्फ (सुधारणा) कायदा, 2025 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर बुधवार आणि गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ‘वक्फ बाय युजर’ या मुद्द्यावर केंद्र सरकारकडून 7 दिवसांत उत्तर मागितले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या वक्फ कायद्यावर कोणताही बंदी घातलेली नाही. केंद्राला उत्तर दाखल करण्यासाठी 7 दिवसांचा वेळ दिला आहे. या कालावधीत वक्फमध्ये कोणतेही बदल केले जाणार नाहीत आणि वक्फ बोर्डात नवीन नियुक्त्यांवर बंदी असेल. न्यायालयाने म्हटले आहे की याचिकाकर्ते केंद्राच्या उत्तरावर पाच दिवसांच्या आत त्यांचे उत्तर दाखल करू शकतात. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 5 मे रोजी होईल.
वक्फ कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे की, कायद्यात काही सकारात्मक गोष्टी आहेत आणि त्यावर पूर्णपणे बंदी घालता येणार नाही. पुढील आदेश येईपर्यंत वक्फच्या सद्यस्थितीत कोणताही बदल होणार नाही. तसेच, पुढील सुनावणीपासून फक्त 5 रिट याचिकाकर्ते न्यायालयात उपस्थित राहतील, असे सरन्यायाधीशांनी आदेशात म्हटले आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की सर्व पक्षांनी त्यांचे पाच आक्षेप काय आहेत हे आपापसात ठरवावे.
सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ कायद्यावर केंद्र सरकारला 7 दिवसांचा वेळ दिला आहे. केंद्राचा प्रतिसाद येईपर्यंत वक्फ मालमत्तेची स्थिती बदलणार नाही. याचा अर्थ असा की सरकार प्रतिसाद देत नाही तोपर्यंत ही स्थिती कायम राहील आणि पुढील आदेश येईपर्यंत नवीन कायद्यांतर्गत कोणत्याही नवीन नियुक्त्या केल्या जाणार नाहीत.
वक्फबाबत सुप्रीम कोर्टाचे तीन मोठे निर्णय
- ज्या प्रॉपर्टीज कोर्टानं किंवा वक्फ बाय यूजर किंवा डिडच्या आधारे वक्फ म्हणून जाहीर झालेल्या आहेत त्या डी-नोटीफिया करु नयेत.
- एखादी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी आहे की नाही हा ठरवण्याचा अधिकार जो कलेक्टरला दिलाय त्यावर तुर्तास रोख
- पदसिद्ध अधिकारी किंवा सदस्याशिवाय वक्फ बोर्डावर तसच केंद्रीय वक्फ परिषदेवर सर्व सदस्य हे मुस्लिम असतील.