नवी दिल्ली : निवडणूक रोख्यांचा तपशील जाहीर करताना कोणत्याही प्रकारची लपवाछपवी करू नये, अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी भारतीय स्टेट बँकेला सलग तिसऱ्यांदा फटकारले. निवडणूक रोखे खरेदीदार आणि लाभार्थी राजकीय पक्ष यांच्यातील लागेबांधे स्पष्ट व्हावेत यासाठी रोखे क्रमांकांसह परिपूर्ण माहिती २१ मार्चपर्यंत जाहीर करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँकेला दिला.
निवडणूक रोख्यांच्या तपशिलाबाबत तीळमात्रही संशय राहणार नाही, अशा प्रकारे स्टेट बँकेने माहिती जाहीर करणे गरजेचे आहे, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने स्पष्ट केले आहे. बँकेने सर्व तपशील जाहीर केला आहे, असे सूचित करणारे प्रतिज्ञापत्र २१ मार्च रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत सादर करावे, असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने बँकेच्या अध्यक्षांना दिला आहे.
बँक आपल्या पसंतीचा, निवडीचा तपशीलच केवळ जाहीर करू शकत नाही, त्यांच्याकडे असलेल्या रोख्यांची कल्पना करता येऊ शकेल असा सर्व तपशील बँकेला जाहीर करावाच लागेल आणि त्यामध्ये रोखे खरेदीदार आणि लाभार्थी राजकीय पक्ष यांच्यातील लागेबांधे उघड करणाऱ्या तपशिलाचाही समावेश असला पाहिजे, असे घटनापीठाने नमूद केले.
मेघा इंजिनीअरिंगला मुंबईत दोन कंत्राटे
निवडणूक रोखे खरेदीदारांच्या यादीत नाव असलेल्या हैदराबाद येथील ‘मेघा इंजिनीअरिंग अ‍ॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड’ या कंपनीला गेल्या दोन वर्षांत मुंबई महापालिकेतील दोन मोठी कंत्राटे मिळाली आहेत. पश्चिम उपनगरातील एका रस्त्याच्या कंत्राटासह वर्सोवा ते दहिसर या प्रकल्पातील दोन टप्प्यांची कोट्यवधी रुपयांची कामे याच कंपनीला देण्यात आली आहेत.
शहर, पूर्व उपनगरे आणि पश्चिम उपनगरातील कामांसाठी पाच निविदा मागविण्यात आल्या. यातून पाच कंत्राटदारांची निवड करण्यात आल्यानंतर जानेवारी २०२३ मध्ये या कामांचे कार्यादेश देण्यात आले होते. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते रस्त्यांच्या कामांचे भूमिपूजन झाले. यातील पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ चारमधील १,६३१ कोटी रुपयांची कामे मेघा इंजिनीअरिंगला देण्यात आली होती. रस्त्याचे काम रखडल्यामुळे कंपनीला साडेतीन कोटींचा दंडही करण्यात आला होता. कंपनीला मिळालेले दुसरे कंत्राट दहिसर वर्सोवा मार्गातील कामाचे आहे. एकूण १८.४७ किमीच्या या मार्गाचा मूळ खर्च १६ हजार कोटी आहे. याच्या सहा टप्प्यांपैकी चारकोप ते माईंडस्पेस मालाडपर्यंत समांतर बोगद्यांचे काम मेघा इंजिनीअरिंगला देण्यात आले आहे. यातील एका टप्प्याचा खर्च सुमारे अडीच हजार कोटी असून दोन्ही दिशांचे बोगदे मिळून सुमारे पाच हजार कोटींचे हे कंत्राट आहे.