SBI ला आज पुन्हा एकदा इलेक्टोरल बाँड प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागणार आहे. SBI ने इलेक्टोरल बाँडमधील अल्फा न्यूमरिक नंबर उघड केलेले नाहीत, यासाठी सुप्रीम कोर्टाने बँकेला फटकारले होते आणि 18 मार्च पर्यंत वेळ दिला होता.

या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठात सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे. आजची सुनावणी अत्यंत तणावपूर्ण वातावरणात सुरू झाली.या प्रकरणात स्टेट बँकेच्यावतीने वकील हरीश साळवे हजर होत आहेत. CJI म्हणाले की, आम्ही सर्व माहिती सार्वजनिक करण्यास सांगितले होते, तुम्ही निवडक माहिती शेअर करू शकत नाही.सर्वोच्च न्यायालयाने SBI विचारले की, आदेशानंतरही एसबीआयने अद्याप अल्फा न्यूमरिक नंबर का जाहीर केले नाहीत? सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले, ‘या प्रकरणी आमचे आदेश स्पष्ट आहेत, एसबीआय डेटा का उघड करत नाही?’ CJI चंद्रचूड म्हणाले, ‘तुमच्याकडे असलेल्या इलेक्टोरल बाँडशी संबंधित सर्व माहिती उघड करावी, अशी आमची इच्छा आहे.
CJI चंद्रचूड SBI चे वकील हरीश साळवे यांना म्हणाले, ‘SBI ने सर्व माहिती उघड करायची होती. SBI निवडक असू शकत नाही. आम्हाला आशा आहे की SBI न्यायालयाप्रती प्रामाणिक आणि निष्पक्ष असेल.’ CJI चंद्रचूड यांनी एससीबीएचे अध्यक्ष आदिश अग्रवाल यांना सांगितले की, तुम्ही ज्येष्ठ वकील आहात आणि एससीबीएचे अध्यक्षही आहात. तुमचे इलेक्टोरल बाँडवरील पत्र म्हणजे प्रसिद्धीचा स्टंट आहे. यापेक्षा जास्त काही बोलायचे नाही.”
Electoral Bonds: Supreme Court directs SBI to disclose all details of Electoral Bonds in its procession, including the unique alphanumeric number and the serial number, if any, of the bonds redeemed.
— ANI (@ANI) March 18, 2024
Supreme Court directs the SBI Chairman to file an affidavit by 5 pm, Thursday… pic.twitter.com/hPu9ICCRRm
या प्रकरणी केंद्राची बाजू मांडणारे वकील रोहतगी म्हणाले की, ‘तुम्ही निर्णय दिला, पण तो कोर्टाच्या बाहेर वेगळ्या पद्धतीने घेतला जात आहे. त्यानंतर पत्रकारांच्या मुलाखती सुरू झाल्या असून, या प्रकरणाला वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
SBI ने प्रतिज्ञापत्रात काय म्हटले?
SBI ने बुधवारी SUPRIME COURT समोर प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते, त्यात सांगितले होते की 1 एप्रिल 2019 ते या वर्षी 15 फेब्रुवारी दरम्यान देणगीदारांनी एकूण 22,217 निवडणूक रोखे खरेदी केले होते. प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की प्रत्येक निवडणूक रोखे खरेदीची तारीख, खरेदीदाराचे नाव आणि खरेदी केलेल्या बाँडचे मूल्य यासह तपशील सादर केला आहे.