सद्यस्थितीत सत्ताधारी बाकावर असूनही भाजपला मोठी तडजोड करावी लागत आहे. यामुळे सत्ता असूनही कोणताही फायदा होत नसल्याचा नाराजी सूर भाजप आमदारांतून निघत आहे. हे नाराज आमदार मंत्रिपद नाही तर किमान महामंडळ तरी द्या, असा सूर आळवत असल्याचा दावा सूत्रांनी केला आहे.
भाजपने उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडीचे सरकार उलथावून शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या मदतीने राज्यात सरकार स्थापन केले. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होतील असा दावा केला गेला होता. पण भाजप नेतृत्वाने ऐनवेळी मुख्यमंत्रीपदाची माळ एकनाथ शिंदे यांच्या गळ्यात घातली. यामुळे भाजप आमदारांचा सर्वप्रथम भ्रमनिरास झाला.
त्यानंतर वर्षभराने अजित पवार यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक मोठा गट भाजप – शिवसेनेमध्ये सहभागी झाला. यामुळे मंत्रिपदाच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या भाजप व शिवसेनेच्या आमदारांना मोठा झटका बसला. त्यातच भाजपने लोकसभा जिंकण्यावर भर देवून सत्तेसाठी तडजोड करण्याचा मंत्र दिल्यामुळे त्यांची अधिकच गोची झाली. निवडणुकीला अवघ्या काही महिन्यांचा कालावधी असताना सत्ता असूनही पदरात काहीच पडत नाही. यामुळे हे आमदार सैरभैर झाल्याचा दावा सूत्रांनी केला आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, या आमदारांनी मंत्रिपद नाही तर किमान महामंडळे देण्यावर तरी विचार करावा असे त्यांचे म्हणणे आहे. हे आमदार याविषयी उघडपणे बोलत नसले तरी ते खासगीत प्रकर्षाने ही खंत बोलून दाखवत आहेत. राज्यात 120 महामंडळे आहेत. त्यापैकी अर्धी म्हणजेच 60 महामंडळे ‘मलईदार’ असल्याचे मानले जाते. या आमदारांचा याच महामंडळांवर डोळा आहे.
खालील महामंडळांवर भाजप आमदारांचा डोळा?
- म्हाडा (महाराष्ट्र गृह निर्माण व क्षेत्र विकास महामंडळ)
- सिडको
- कोकण विकास महामंडळ
- राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ
- इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ
- पुण्यश्लोक अहिल्या देवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ
- पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ
- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ
यासंबंधीच्या वृत्तानुसार, भाजपने शिवसेनेच्या शिंदे गटासह राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाला प्रत्येकी 25 महामंडळे देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. तसेच उर्वरित 50 महामंडळे स्वतःकडे ठेवण्याचा त्याचा बेत आहे. पण शिंदे गटाने हा प्रस्ताव फेटाळल्यामुळे नवा पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मलाईदार महामंडळे भाजप स्वतःकडे ठेवणार की पुन्हा भाजपला त्याग करावा लागणार? याविषयी राजकीय वर्तुळात खमंग चर्चा रंगली आहे.
महामंडळांच्या वाटपाचा फॉर्म्युला ठरला?
सूत्रांच्या माहितीनुसार, शिंदे गटाने महामंडळ वाटपासाठी शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसला प्रत्येकी 30 व भाजपला 40 महामंडळे मिळावीत असा फॉर्म्युला ठरवला आहे. त्यावर लवकरच शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता असल्याचा दावा केला जात आहे. दुसरीकडे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला जेवढी महामंडळ मिळतील तेवढीच महामंडळे राष्ट्रवादीच्या वाट्याला यावीत, अशी मागणी अजित पवारांच्या गटाने या प्रकरणी केल्याचेही सांगण्यात येत आहे.