मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणारे मनोज जरांगे पाटील हे नाव काही दिवसांमध्ये महाराष्ट्रात बहुतेकांना माहिती झालंय. मुख्यमंत्री आल्याशिवाय उपोषण सोडणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेणाऱ्या जरांगेंनी देशाचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतलं.मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात सोळा दिवसांपासून उपोषण सुरू होते. आज (गुरुवारी) मुख्ममंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपोषणस्थळी जात जरांगेंचे उपोषण सोडले. आमरण उपोषण करणाऱ्या जरांगेंचे मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक केलं.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नुकतेच दिल्लीला गेले होते. या ठिकाणी मराठा आरक्षणाच्या उपोषणाची माहिती अनेक जण घेत होते. “दिल्लीत अनेकांनी मला ‘काैन है मनोज जरांगे’असा प्रश्न विचारला होता,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले.मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारला 40 दिवसांचा वेळ दिला आहे. 17 दिवसांनंतर मनोज जरांगे यांचे उपोषण सुटले असून, त्यांनी दवाखान्यात दाखल होण्याची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विनंतीदेखील मान्य केली आहे. त्यानुसार मनोज जरांगे आता दवाखान्यात उपचार घेणार आहेत. या आंदोलनामुळे मनोज जरांगे कोण आहेत हे जाणून घेऊयात..
कोण आहेत मनोज जरांगे?
- मनोज जरांगे याचे मूळ गाव शिरूर कासार तालुक्यातील मातोरी (जि. बीड). या गावात त्यांची छोटी शेती आहे. मातोरी येथे शेतजमीन कमी असल्यामुळे जरांगे हे त्यांची सासरवाडी असलेल्या समर्थ कारखाना येथे राहण्यास गेले.
- पत्नी, चार मुलं, तीन भाऊ आणि आई-वडील असा त्यांचा परिवार आहे. सुरुवातीला कुटुंबाची उपजीविका भागवण्यासाठी त्यांनी हॉटेलमध्ये काम केलं असल्याची माहिती आहे.
- jalna जिल्ह्यातल्या वेगवेगळ्या गावांमध्ये मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनं करणारे जरांगे पाटलांचं शिक्षण बारावीपर्यंत झाले आहे. त्यांनी maratha arkshan चार एकरपैकी दोन एकर जमीन विकून टाकली.
- जालन्यात काही काळ त्यांनी काँग्रेसमध्येही काम केले. शिवबा संघटनेच्या माध्यमातून महानाट्याच्या निमित्ताने ते प्रसिद्धीस आले. 2014 मध्ये शाहगड ते मुंबई पायी फेरी व छत्रपती संभाजीनगर येथील त्यांच्या नेतृत्वाखालील मोर्चाही गाजला होता.
- साष्ट पिंपळगाव येथे त्यांनी केलेल्या आंदोलनाची तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना चर्चेसाठी बोलावलं होतं. वडीकाळ्या आणि भांबेरी या गावांत त्यांनी केलेल्या आंदोलनाची दखल सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही घेतली होती.