नवी दिल्लीः आर्थिक दुर्बल घटकांना नोकरी आणि प्रवेशांसाठी देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदिल दिला आहे. १०३व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून ही करण्यात आलेली आरक्षणाची तरतूद वैध असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखाली घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे. केंद्र सरकारने १०३वी घटनादुरुस्ती करुन सवर्ण प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणाची तरतूद केली होती. पाच न्यायमूर्तींपैकी तीन न्यायमूर्तींची सहमती होती तर दोन न्यायमूर्तीं असहमत होते. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालामुळं देशभरात आर्थिक आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना समाजात सन्मानाने जगता यावे आणि त्यांना शिक्षण आणि नोकरीची संधी प्राप्त व्हावी, यासाठी या घटकाला १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतर देशात आर्थिकदृष्ट्या मागासांनादेखील आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात येत होती. मात्र, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात जवळपास ४० याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
न्या. उदय लळीत यांनी सरन्यायाधीशपदाची धुरा हाती घेतल्यानंतर या प्रकरणावर तातडीने घटनापीठासमोर सुनावणी घेतली होती. उदय लळीत यांच्या कामकाजाचा आज शेवटचा दिवसही आहे. त्यामुळं आरक्षणाच्या निकालाकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक दुर्बल घटकांचे १० टक्के आरक्षण कायम राखण्याचा निकाल दिला आहे.
सरन्यायाधीश उदय लळीत, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती रविंद्र भट्ट, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि जेबी पारदीवाला यांच्या घटनापीठाने आरक्षणावर निकाल सुनावला आहे. चारही न्यायमूर्तींपैकी तीघांनी निकाल आरक्षणाच्या बाजूने दिला आहे. तर, सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्यासह आणखी एका न्यायमूर्तीने आर्थिक आरक्षणाच्या तरतूदीला विरोध केला आहे.