सत्तांतरानंतर आज शिंदे-फडणवीस सरकार प्रथमच आपला अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांच्याकडे अर्थविभागाचा कारभार आहे. त्यामुळे अर्थमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचाही हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे.
– आंबेगाव (पुणे) येथे छत्रपती शिवाजी महाराज संकल्पना उद्यान: 50 कोटी.
– मुंबई, अमरावती, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथे शिवचरित्रावरील उद्याने : 250 कोटी रुपये
– शिवनेरी किल्ल्यावर शिवछत्रपतींच्या जीवनचरित्रावर संग्रहालय. शिवकालिन किल्ल्यांचे संवर्धन : 300 कोटी रुपये
– मासेमार कुटुंबांच्या कल्याणासाठी 50 कोटींचा मत्स्यविकास कोष
– विमा आणि डिझेल अनुदानाचा दिलासा
– प्रकल्पबाधित मासेमारांना नुकसानभरपाईसाठी धोरण राबविणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य.
– प्रकल्पामुळे विस्थापित वा तात्पुरत्या प्रभावित मासेमार कुटुंबांना मदत देण्यासाठी प्रकल्पाच्या 2 टक्के वा 50 कोटी रुपयांचा मत्स्यविकास कोष
– मासेमारांना डिझेल अनुदानासाठी यांत्रिक नौकेच्या 120 अश्वशक्तीची अट काढली. त्यामुळे 85 हजार अधिकच्या मासेमारांना लाभ. यासाठी 269 कोटी रुपयांची तरतूद.
– पारंपरिक मासेमारी करणार्‍या मासेमार बांधवांसाठी केंद्राच्या मदतीने 5 लाखांचा विमा
– धनगर समाजाला 1000 कोटी रुपये
– महाराष्ट्र मेंढी, शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना करणार
– 10 हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देणार
– 22 योजनांचे एकत्रिकरण, मंत्रिमंडळ शक्तीप्रदत्त समितीमार्फत अंमलबजावणी
– महाराष्ट्र मेंढी व शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना करणार
– 10 हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देणार
– अहमदनगर येथे मुख्यालय असणार
– राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेत मेंढीपालनासाठी भरीव निधी
– देशी गोवंशाचे संवर्धन, संगोपन, संरक्षणासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना करणार
– आयोगामार्फत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना, गोमय मूल्यवर्धन योजना राबविणार
– देशी गोवंशाच्या संवर्धनासाठी भ्रूण बाह्यफलन, प्रत्यारोपण सुविधेत वाढ
– विदर्भ-मराठवाड्यातील 11 जिल्ह्यात दुग्ध विकासाच्या दुसर्‍या टप्प्यासाठी 160 कोटी रुपये
– अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय
– वीज ट्रान्सफॉर्मर नसल्याने पाणी असूनही शेतकर्‍यांची गैरसोय टाळण्यासाठी ट्रान्सफॉर्मर योजना
– मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत हेक्टरी 75,000 रुपये वार्षिक भाडेपट्टा
- दिवसा वीजपुरवठ्यासाठी 3 वर्षांत 30 टक्के कृषी वीजवाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण, 9.50 लाख शेतकर्‍यांना लाभ
– प्रधानमंत्री कुसुम योजनेतून 1.50 लाख सौर कृषीपंप
- प्रलंबित 86,073 कृषीपंप अर्जदारांना तत्काळ वीजजोडणी
- उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकर्‍यांना वीजदर सवलतीची मुदत आता मार्च 2024 पर्यंत
– विदर्भ, मराठवाड्यातील 14 आपत्तीग्रस्त जिल्ह्यांना केशरी शिधापत्रिकाधारकांना थेट आर्थिक मदत
– अन्नधान्याऐवजी रोख रक्कम थेट आधार बँक खात्यात
– प्रतिवर्ष, प्रतिशेतकरी 1800 रुपये देणार
– दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प राज्य निधीतून
- नार-पार, अंबिका, औरंगा, दमणगंगा, वैतरणा, उल्हास नद्यांच्या उपखोर्‍यातील पाणी वापरणार
– मुंबई, गोदावरी खोर्‍यातील तूट भरून काढण्यासाठी पाणी वापरणार
– मराठवाडा तथा उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, नगर, जळगावला लाभ
– वैनगंगा खोर्‍यातील वाहून जाणारे पाणी वैनगंगा-नळगंगा-पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पातून नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशिम जिल्ह्यांना लाभ
– श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र सोलापुरात स्थापन करणार
– आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षानिमित्त महाराष्ट्रात ‘श्रीअन्न अभियान’ 200 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद
– सोलापुरात श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करणार
– तापी महापुनर्भरण प्रकल्प, कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्प
– पश्चिम विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठी तापी महापुनर्भरण प्रकल्प
– कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्पांतून धाराशिव, बीड जिल्ह्यांतील 133 गावांना सिंचन लाभ. या प्रकल्पासाठी 11,626 कोटी रुपयांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता
– राज्यात १० लाख घरे बांधणार. पंतप्रधान आवास योजनेत ४ लाख घरे बांधणार.
– सारथीचे नाशिक येथे विभागीय कार्यालय सुरू करणार. त्यासाठी ५० कोटी मंजूर.
– एकूण ७०० बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाने सुरू करणार.
– महात्मा ज्योतीराव फुले जनआरोग्य योजनेत ५ लाखांपर्यंत वाढ.
– अंगणवाडी सेविकांचे मानधन १० हजार रुपयांवर.
– चौथ सर्वसमावेशक महिला राबवणार.
– महिलांसाठी ५० शक्तिसदन राबवणार.
– महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना आता केवळ १ रुपयांत पीकविमा.
– आधीच्या योजनेत विमाहप्त्याच्या २ टक्के रक्कम शेतकर्‍यांकडून.
– आता शेतकर्‍यांवर कोणताच भार नाही. राज्य सरकार भरणार हप्ता.
– शेतकर्‍यांना केवळ १ रुपयांत पीकविमा.
– ३३१२ कोटी रुपये भार राज्य सरकार उचलणार.
– कोकणातील सिंचनासाठी १५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद.
– जलयुक्त शिवार योजना – २ पुन्हा राबवण्याचा निर्धार.
– घर घर जल योजनेसाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला.
– अल् निनोमुळे मान्सूनचा पाऊस कमी होण्याचा अंदाज.
– गोपीनाथ मुंडे अपघात योजना लागू करणार.
– सेंद्रीय शेतीसाठी एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद.
– ८६ हजार पंपांना तात्काळ वीज जोडणी देण्याचा निर्धार.
– कोकणातील पाणी नदीजोड प्रकल्पातून मराठवाड्यात नेणार.
– मच्छिमारांसाठी ५ लाख रुपयांच्या विम्याची तरतूद.
– ड्रोन, सॅटीलाइटने आता नुकसानीचे पंचनामे होणार.
– गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी ३०० कोटी रुपयांची केली तरतूद.
– बुलढाण्यात संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी ३० कोटी रुपयांची तरतूद.
– नागपूर आणि नाशिकमधल्या उद्यानासाठी २५० कोटी रुपयांची घोषणा.
– अपघात शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला दोन लाखापर्यंत सानुग्रह अनुदान देणार.
– धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी १५ हजार रुपयांची केली घोषणा.
– मागेल त्याला शेततळे योजनेचा विस्तार. मागेल त्याला फळबाग, मागेल त्याला आधुनिक पेरणीयंत्र देणार.
– शेतकऱ्यांचा पीक विमा सरकार भरणार. नमो शेतकरी योजनेची सरकारकडून घोषणा.
– शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारकडून ६ हजार ९०० कोटी रुपयांची घोषणा.
– प्रधान मंत्री किसान सन्मान योजनेत भर. नमो शेतकरी महा सन्मान योजना. शेतकऱ्यांना सहा हजार देणार. केंद्रसह १२ हजार रुपयांचा लाभ मिळणार.
– फडणवीसांचांचा पंचामृत अर्थसंकल्प. शाश्वत शेती, महिला आदिवासींसह सर्व समाजघटक. भरीव भांडवली गुंतवणुकीत पायाभूत विकास, रोजगार निर्मितीवर भर देण्याची केली घोषणा.
– नीती आयोगाच्या धरतीवर मित्र ही संस्था स्थापन. विविध प्रककल्पांसाठी 36 हजार कोटींची तरतूद.
– शिवजन्म महोत्सवासाठी देवेंद्र फडणीसांकडून साडेतीनशे कोटी रुपयांची घोषणा. बजेटमध्ये केली पहिली घोषणा.
– अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर विधिमंडळात दाखल झालेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतरच हे दोघे सभागृहात दाखल झाले.
– विधान सभेत अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तर विधान परिषदेत शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर महाराष्ट्राचा अर्थकसंकल्प सादर करणार आहेत. खरे तर अर्थ खात्याचे राज्यमंत्री विधान परिषदेमध्ये बजेट सादर करतात. मात्र, हे मंत्रिपद रिक्त असल्याने ही जबाबदारी यंदा केसरकर पार पाडणार आहेत.
– विधिमंडळात आज शिंदे-फडणीस सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणीस सादर करणात आहेत. मात्र, आता या बजेटपूर्वी घोळात घोळ असल्याचे समोर येत आहे. त्याचे कारण असे की, शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये अनेक मंत्रीपदे रिक्त आहेत. अर्थ राज्यमंत्री पदावरही कोणी नाही. त्यामुळे विधान परिषदेत अर्थसंकल्प मांडणार कोण, असा पेच आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. यात देवेंद्र फडणीस काय घोषणा होणार, याची उत्सुकता साऱ्यांनाच आहे. विशेषतः बळीराजाच्या संकटावर आज विरोधकांनी सरकारला घेरले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना काय मदत होणार, हे पाहावे लागेल.
– राज्यात गेल्या काही दिवसांत अवकाळीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. विरोधकांनीही यावरुन सरकारला धारेवर धरले आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी काय घोषणा किंवा निर्णय होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. दरम्यान, राज्यात अवकाळी पावसामुळे 8 जिल्ह्यांत सुमारे 13 हजार 729 हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीसाठी प्रस्ताव तातडीने मागवण्यात आले असून त्यांना तत्काळ मदत देण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस आज बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी महत्त्वाची घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
– राज्यातील 14 महापालिकांच्या निवडणुका काही महिन्यांत होण्याची शक्यता आहे. यात मुंबई, पुणे, नागपूर या महत्त्वाच्या पालिकांचा समावेश आहे. त्यामुळे या निवडणुकांच्या अनुषंगानेही अर्थसंकल्पात काही घोषणा होणार का?, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. ज्या जिल्ह्यांत, शहरांत पालिका, नगरपालिका निवडणुका प्रस्तावित आहेत, त्याठिकाणांसाठी सरकारकडून काही प्रकल्प, योजनांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
– दरम्यान, कोरोनाचे संकट सरल्यानंतरही महाराष्ट्राला विकासाची अपेक्षित गती राखण्यात यश आलेले नसल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. कृषी व संलग्न क्षेत्र आणि सेवा क्षेत्रातील विकासाचा टक्का घसरला आहे. येत्या आर्थिक वर्षात या दोन्ही क्षेत्रांत अनुक्रमे 10.2 टक्के (गतवर्षी 11.4 टक्के), 6.4 टक्के (गतवर्षी 10.5 टक्के) वाढ अपेक्षित आहे. विधिमंडळात बुधवारी सादर झालेल्या अहवालातून हे निराशाजनक चित्र समोर आले. उद्योग क्षेत्रात मात्र तेजीचे वातावरण आहे. उद्योग क्षेत्राचा विकास दर मात्र 3.8 टक्क्यांवरून 6.1 टक्के वाढीची अपेक्षा आहे.
– राज्याच्या दरडोई उत्पन्नात झालेली 12.5 टक्के वाढ ही सरकारसाठी दिलासादायक आहे. दरडोई राज्य उत्पन्न 2 लाख 42 हजार 247 रुपये इतके अपेक्षित आहे. सन 2021-22 मध्ये ते 2 लाख 15 हजार 233 रुपये इतके होते. दरडोई उत्पन्नात प्रगती होऊनही देशात महाराष्ट्राचे स्थान पाचवे आहे. आपल्या आधी कर्नाटक, तेलंगण, हरियाणा आणि तामिळनाडू या राज्यांचा क्रम लागतो.