जिल्ह्यातील रेशीम शेती करण्यास इच्छुक
शेतकऱ्यांनी 15 डिसेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन
- रोहयोमधून रेशीम शेतीसाठी मिळते अनुदान
- पोकरा योजनेतही रेशीम शेतीचा समावेश
लातूर, (जिमाका) : रेशीम शेतीमुळे शेतकऱ्यांना कमी खर्चात अधिक उत्पन्न मिळते. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी रेशीम शेतीकडे वळणे आवश्यक आहे. रेशीम शेतीविषयी जनजागृती करण्यासाठी जिल्ह्यात महारेशीम अभियान राबविले जात असून रेशीम शेती करण्यास इच्छुक शेतकऱ्यांनी प्रतिएकर पाचशे रुपये शुल्क भरून 15 डिसेंबर 2022 पर्यंत हरंगुळ येथील अतिरिक्त एमआयडीसीमध्ये असलेल्या जिल्हा रेशीम विकास कार्यालयात आपली नाव नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी एस. बी. वराट यांनी केले आहे.
राज्यात 15 नोंव्हेंबर 2022 ते 15 डिसेंबर 2022 या कालावधीत ‘महारेशीम अभियान 2023’ राबविण्यात येत असून याद्वारे रेशीम योजनेची माहिती, रेशीम शेतीतून मिळणारे उत्पन्न व शासकीय योजनेतून मिळणारे लाभ याची माहिती चित्ररथाद्वारे शेतकऱ्यांना दिली जात आहे. तहसील कार्यालय, पंचायत समिती या ठिकाणी रेशीम शेतीविषयीचे फलक लावण्यात असून गावोगावी रेशीम शेतीविषयीची भिंतीपत्रके, माहितीपुस्तिका वाटप करण्यात येत आहे. तसेच रेशीम विभागाकडून बैठकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्यात येत आहे.
किमान आठ ते दहामाही सिंचनाची सोय असली तरी रेशीम शेती करता येते. शासकीय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्याने किमान एक एकर क्षेत्रावर लागवड करणे अपेक्षित असून लागवड केल्यानंतर 10 ते 15 वर्षे तुती बाग टिकते. त्यामुळे लागवडीवर पुन्हा-पुन्हा खर्च होत नाही. तसेच या झाडांवर किटकनाशकाची फवारणी करावी लागत नसल्याने उत्पादन खर्च इतर पिकांच्या तुलनेत कमी आहे. तुतीची बाग चार ते सहा महिन्यात तयार झाल्यानंतर दर अडीच महिन्याला त्याद्वारे 200 अंडीपुंजाद्वारे रेशीम उत्पादन घेतले जाते.
पहिल्या वर्षी एक ते दोन वेळा व दुसऱ्या वर्षापासून चार ते पाच वेळा उत्पादन घेता येते. 100 अंडीपुंजापासून सरासरी 75 किलोग्रॅम रेशीम कोष उत्पादन होते. सद्यस्थितीत पन्नास हजार ते साठ हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळत आहे. त्यामुळे पहिल्या वर्षी एक ते दीड लक्ष आणि दुसऱ्या वर्षापासून अडीच ते तीन लक्ष उत्पादन मिळते. एका पिकासाठी साधारणतः 15 ते 20 हजार रुपये खर्च लागतो.
रेशीम शेतीसाठी 20X50 फुट आकाराचे किटक संगोपनगृह (शेड) आवश्याक आहे. यासाठी देखील शासनकडून अनूदान दिले जाते.रेशीम किटकास दिवसातून केवळ दोन वेळा फांदी पध्दतीने पाला दिला जातो. त्यामुळे मजुरीच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात बचत होते. लातूर तालुक्यातील नांदगाव येथे कौशल्या सिल्क हा रेशीम कोषापासून धाग निर्मीतीचा प्रकल्प सुरु झालेला आहे. या ठिकाणीही शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या कोषाची खरेदी केली जाते. याशिवाय बीड, जालना येथे कर्नाटक राज्यातील रामनगरमप्रमाणे लिलावाद्वारे कोष खरेदी करण्यात येत आहे.
रेशीम शेतीचा समावेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत करण्यात आलेला आहे. या योजनेतून एक एकर रेशीम शेतीसाठी 3 लाख 42 हजार 900 रुपये अनुदान दिले जाते. यासाठी लाभाथी हा अल्पभूधारक व जॉब कार्डधारक असणे आवश्याक आहे. रेशीम योजनेचा कृषि विभागाच्या नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) योजनेतही समावेश आहे. या योजनेतून कृषि विभागाकडून देखील तुती लागवडीसाठी 37 हजार 500 रुपये, किटक संगोपगृहासाठी 1 लाख 26 हजार रुपये, किटक संगोपन साहित्यासाठी 56 हजार 200 रुपये असे एकूण 2 लाख 20 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते.
तरी जिल्ह्यातील इच्छुक शेतकऱ्यांनी 15 डिसेंबर 2022 पर्यत जिल्हा रेशीम कार्यालयाकडे प्रति एकरी 500 रुपये भरून सभासद नोंदणी करावी. अधिक माहितीसाठी हरंगुळ येथील अतिरिक्त एमआयडीसीमध्ये सी- 101 येथील जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी कार्यालयात किंवा 7666733526, 8623002240, 8055003853, 9309531569, 8793813226, 9766565666 या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन रेशीम विकास अधिकारी श्री. वराट यांनी केले आहे.