मराठा आंदोलनातील किती गुन्हे मागे घेतले? फडणवीसांनी सभागृहात थेट आकडाच सांगितला

हिवाळी अधिवेशनाचा आज शेवटचा दिवस आहे. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विरोधकांनी राज्यातील वाढत्या गुन्हेगारीच्या घटनांवरुन सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे का केली जात नाहीत? असा सवालही विरोधकांनी केला. विरोधकांच्या याबाबतच्या प्रश्नांवर गृहमंत्री यांनी सविस्तर भूमिका मांडली. यावेळी त्यांनी किती मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले, या विषयी माहिती दिली. मराठा आंदोलनातील 548 पैकी 324 गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सभागृहात दिली. तसेच महाराष्ट्रात इतर राज्यांच्या तुलनेत गुन्ह्यांचं प्रमाण कमी आहे. मुंबईत रात्री 12 वाजताही मुली फिरु शकतात. पण तरीही आकडेवारीच्या जोरावर गुन्ह्यांचं विश्लेषण करणं अयोग्य आहे, असं मत फडणवीसांनी यावेळी मांडलं.

“महाराष्ट्रात इतक्या मोठ्या प्रमाणात ड्रग्जवर पहिल्यांदाच कारवाई झाली. ड्रग्ज प्रकरणी 24 हजार पेक्षा जास्त आरोपींवर कारवाई झालीय. 2020 मध्ये केवळ 5 हजार आरोपींवर कारवाई झाली होती. याचं कारण काय, तर ड्रग्जबाबत मी याआधीही सांगितलं आहे. केंद्र सरकारने झिरो ट्रोलरन्स योजना सुरु केली. ड्रग्ज प्रकरणी कारवाई करण्यासाठी राज्य एकमेकांना माहिती शेअर करत आहेत. त्यामुळे ड्रग्जवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई सुरु आहे”, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

‘सरकारने पोलीस विभागात अभूतपूर्व भरती केली’, फडणवीसांचा दावा

“काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले पोलीस पदे रिक्त आहेत. आपण पोलीस विभागात अभूतपूर्व भरती केलीय. 23 हजारांची भरती झालीय. हा रेकॉर्ड आहे. प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षणाची व्यवस्था दुप्पट करावी लागली”, असं स्पष्टीकरण फडणवीसांनी दिलं.

फडणवीसांचा अनिल देशमुखांना टोला

“माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख हे सुद्धा गृहमंत्री होते. एनसीआरबीचा अहवाल कसा वाचला पाहिजे याची तुम्हाला माहिती असेल असं वाटलं होतं. पण दुर्दैवाने कदाचित राजकीय हेतूने बोलायचं असेल किंवा एनसीआरबीचा अहवाल कसा वाचावं हे समजत नसेल तर मी सांगतो”, असा चिमटा फडणवीसांनी काढला.

फडणवीसांचा ललित पाटील प्रकरणावर मोठा दावा

“ललित पाटील प्रकरणी विषय उपस्थित झाला. मी या सभागृहात कृष्ण प्रकाश यांचं पत्र वाचून दाखवलं. ललित पाटीलची कस्टडीच घेतली नाही. कृष्ण प्रकाश यांनी राज्य सरकारला पत्र लिहिलं की, हायकोर्टात जावून कस्टडी आपण मागितली पाहिजे, त्याशिवाय हे गुन्ह्यातून बाहेर येणार नाहीत. राज्य सरकारने त्यावर उत्तरच दिलं नाही. परवानगीच दिली नाही. तरीदेखील ललित पाटीलचे विषय उपस्थित होत आहेत”, असा मोठा दावा फडणवीसांनी केला.

राज्यात अपहरण झालेल्या मुलींची संख्या जास्त का? फडणवीस म्हणाले…

“गेले दोन-तीन अधिवेशन हरवलेल्या मुली, अपहरण झालेल्या मुली आणि स्त्रिया यांचा विषय सातत्याने येतोय. हा विषय असा मांडला जातोय की जणू हे सरकार आल्यापासून या घटना वाढल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे कुठलीही मुलगी घरातून निघून गेली, तर आपल्याला अपहरण या सदराखाली नोंद घ्यावी लागते. त्यामुळे आपण ते नोंद घेतो. पण मुली परतण्याचं प्रमाणही तितकीच आहे. महाराष्ट्रात सरासरी 4 हजार मुली आणि 64 हजार महिला बेपत्ता आहेत. महिला आणि मुली परत येण्याचं प्रमाणही वाढलं आहे. हे प्रमाण महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या वेळी देखील होतं”, असं फडणवीसांनी सांगितलं.

दिल्लीत रात्री 12 वाजता मुली फिरु शकता का? पण मुंबईत…’

“2020 चा विचार केला तर 3 लाख 94 हजार 17 एवढे गुन्हे होते. 2022-23 चा विचार केला तर 2 लाख 74 हजार गुन्हे आहेत. याचाच अर्थ 20 हजार गुन्हे कमी झाले आहेत. गुन्ह्यांच्या बाबतीत पहिले पाच राज्य हे दिल्ली, केरळ, हरियाणा, तेलंगणा, मध्य प्रदेश आहेत. खरंतर मी विरोधी पक्षात होतो तेव्हाही आणि मुख्यमंत्री होतो तेव्हाही माझं मत होतं की, आकडेवारीच्या आधारावर गुन्ह्यांचं विश्लेषण करु नये, असं माझं मत आहे. यामध्ये सेफ्टी काय वाटतं हे महत्त्वाच आहे. पण अनेकवेळा एनसीआरबीचा रिपोर्ट आला की, स्टॅटिस्टिकवर चर्चा होते. आपण दिल्ली आणि मुंबईचा विचार केला तर दिल्लीत रात्री 12 वाजता मुली फिरु शकता का? पण मुंबईत रात्री 12 वाजता सुरक्षित मुली फिरु शकतात. हे सेफ्टी परसेप्शन आहे”, असं फडणवीस म्हणाले.