शिवसेनेतील शिंदे आणि उद्धव गटात सुरू असलेल्या वादाच्या संदर्भात दाखल झालेल्या दोन याचिकांवर आज म्हणजेच 18 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यात शिंदे गटाकडून पक्षाचे नाव आणि चिन्ह वापरण्यासंदर्भातील याचिका आहे.
दुसरीकडे, एकनाथ शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी करणारी पुनर्विलोकन याचिका आहे. उद्धव ठाकरे गटाचे नेते सुनील प्रभू यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. न्यायमूर्ती बी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी जून 2022 मध्ये पक्षाविरोधात बंडखोरी केली होती. यानंतर शिंदे यांनी भाजपसोबत राज्यात सरकार स्थापन केले आणि ते स्वतः मुख्यमंत्री झाले. यानंतर शिंदे यांनी शिवसेनेवर दावा ठोकला. 16 फेब्रुवारी 2023 रोजी निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून स्वीकारले. तसेच शिंदे गटाला शिवसेनेचे नाव आणि चिन्ह (धनुष्यबाण) वापरण्यास परवानगी देण्यात आली. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.एकनाथ शिंदे गटाच्या 16 बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांपूर्वी निर्णय दिला होता. त्यात न्यायालयाने बंडखोर आमदारांच्या सदस्यत्वाचा निर्णय सभापतींवर सोपवला होता. त्याचवेळी उद्धव ठाकरे गटाचे नेते सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या प्रकरणाचा फेरविचार करण्याचे आवाहन केले होते
आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणी घेतली
महाराष्ट्रात शिवसेना शिंदे गट आणि उद्धव गटाने एकमेकांच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकांवर 14 सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली. विधानसभेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ही सुनावणी घेतली.वृत्तसंस्था पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, सकाळी साडेदहा ते दुपारी दोन वाजेपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यानंतर शिंदे गटाचे वकील अनिल साखरे यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, उद्धव गटाकडून आम्हाला कागदपत्रे मिळालेली नाहीत.याला उत्तर देताना ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर म्हणाले की, हा शिंदे गटाच्या रणनीतीचा भाग आहे. दोन्ही गटांना खटल्याशी संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध करून देणे हे विधानसभा अध्यक्षांचे काम आहे. या प्रकरणी 34 याचिका दाखल झाल्या असून त्या सर्वांची एकत्रित सुनावणी व्हावी, अशी आमची इच्छा आहे.
54 आमदारांना सभापतींनी पाठवली होती नोटीस
विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेच्या दोन्ही गटातील 54 आमदारांना या प्रकरणी सुनावणीसाठी नोटीस पाठवली होती. ज्यामध्ये सर्व आमदारांना विधानभवनात हजर राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. यावेळी दोन्ही गटांचे आमदार आणि त्यांचे वकील उपस्थित होते. सध्या या प्रकरणाची सुनावणी पुढील आठवड्यापर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
14 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत काय झाले
या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सर्व आमदारांच्या वकिलांना अनुक्रमांक देण्यात आला. पुढील सुनावणी आणि कारवाईसाठी त्यांना त्यांचा व्हॉट्सअॅप नंबर आणि ई-मेल आयडी देण्यास सांगण्यात आले आहे. दोन्ही गटांच्या आमदारांना सेंट्रल हॉलमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी बसवण्यात आले. त्यानंतर त्यांचे जबाब नोंदवण्यात आले.