केंद्रीय सचिवांनी घेतला जिल्ह्यातील डाळवर्गीय पिकांचे उत्पादन, प्रक्रियाविषयी आढावा

केंद्रीय सचिवांनी घेतला जिल्ह्यातील डाळवर्गीय पिकांचे उत्पादन, प्रक्रियाविषयी आढावा

डाळवर्गीय पिकांचे उत्पादन प्रक्रिया व विपणन केंद्र म्हणून लातूर नावारूपाला आणण्याचे आवाहन

लातूर,  (जिमाका) : राज्यातील आणि देशातील एकंदरीत दाळीची मागणी व पुरवठा यामध्ये संतुलन रहावे, यासाठी केंद्र शासन वेळोवेळी वेगवेगळ्या उपाययोजना करीत असते. लातूर जिल्हा डाळवर्गीय पिकांचे उत्पादन प्रक्रिया व विपणन यामध्ये आघाडीवर असल्याने 15 एप्रिल रोजी केंद्र शासनाच्या ग्राहक व्यवहार, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मंत्रालयाचे सहसचिव विनित माथूर आणि उपसचिव मुकेश कुमार यांनी लातूर जिल्ह्याचा दौरा करून जिल्ह्यातील डाळमिल, डाळ आयात करणारे व्यापारी, गोदामधारक व्यापारी व साठा असणारे व्यापारी यांच्याशी संवाद साधत त्यांच्या अडी-अडचणी जाणून घेतल्या व त्यांना मार्गदर्शनही केले. तसेच श्री. कलंत्री यांच्या डाळमिल उद्योगाला प्रत्यक्ष भेट देवून पाहणी केली.

लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या संवाद बैठकीसाठी लातूर जिल्हा डाळमिल असोशिएशनचे अध्यक्ष हुकुमचंद कलंत्री, लातूर जिल्हा व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष पांडुरंग मुंदडा, लातूर जिल्हा वेअर हाउस ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अजय शहा तसेच सुदर्शन मुंडे, सचिन हुडे, महेंद्र मुंदडा व इतर व्यापारी व व्यावसायिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील, राज्यातील आणि देशातील डाळींची मागणी व पुरवठा यामध्ये समतोल ठेवण्याच्या दृष्टीने सर्व डाळमिल, व्यापारी, आयात-निर्यात व्यापारी, गोदामधारक यांनी स्वतः चे ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करून घ्यावे व दररोज त्यांच्याकडील डाळी व कच्चा माल याचा साठा ऑनलाईन घोषित करावा, असे आवाहन श्री. माथूर व श्री. कुमार यांनी केले.

भारताची लोकसंख्या 140 कोटी असून यातील 100 कोटी लोक दररोज कोणत्या ना कोणत्या माध्यमाने डाळ खातात. आहारातील प्रथिनांची गरज भागवण्यासाठी देखील डाळी आवश्यक असल्याने डाळपिकांच्या बाबतीत आपण स्वावलंबी होणे अत्यावश्यक असल्याचे प्रतिपादन श्री. माथूर यांनी केले.

डाळवर्गीय पिकांचे उत्पादन, उत्पादकता व दर्जा उंचावण्यासाठी काम उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. यावर सखोल चर्चा सर्व व्यापा-यासोबत केली व यामध्ये वाढ करण्यासाठी प्रशिक्षण व भेट योजनेवर भर देण्याच्या सूचना श्री. माथूर यांनी कृषि विभागाला केल्या. मागील वर्षी झालेल्या तूर पिकाच्या उत्पादनातील व उत्पादकतेलील घट होण्यामागची कारणे जाणवून घेत विल्ट रोधक प्रजातीच्या बियाणांचा वापर करणे, बीजप्रक्रिया करणे, एकात्मीक कीड व्यवस्थापन करणे या गोष्टी त्यांनी सुचविल्या.

केंद्र सरकार सदैव डाळ व्यवसायातील व्यापारी, उद्योजक, उत्पादक यांच्या पाठीशी सकारात्मकरित्या उभे असून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त भाव कसा मिळेल, ग्राहकांना योग्य दरात डाळी कशा मिळतील, यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे श्री. माथूर यांनी सांगितले.

डाळवर्गीय पिकांच्या उत्पादनात महाराष्ट्र व कर्नाटक आघाडीवर असून त्यांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी कृषि विभागाने सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आवाहन उपसचिव मुकेश कुमार यांनी केले.

जिल्हा पुरवठा अधिकारी सदाशिव पडदुणे यांनी सादरीकरण केले. संचलन सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश सावंत यांनी केले. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी डॉ. अरविंद लोखंडे यांनी आभार मानले.