• Sat. May 3rd, 2025

मुख्यमंत्रिपदी ज्या दिवशी महिला असेन तोच खरा महिला दिन, प्रणिती शिंदे यांचं खणखणीत भाषण

Byjantaadmin

Mar 8, 2023

मुंबई : संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना होऊन जवळपास ६३ वर्ष पूर्ण झाली पण सुसंस्कृत आणि पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रात अजूनही मुख्यमंत्रिपदी महिला बसलेली नाहीये. तीच खंत आज विधानसभेत बोलताना काँग्रेस आमदार प्रणिती शिंदे यांनी बोलून दाखवली. खातेवाटप होताना महिलांना दुय्यम दर्जाची खाती दिली जातात. पण महिलांना अर्थ, नगरविकास, महसूल अशी खाती ज्यादिवशी दिली जातील किंबहुना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी ज्यादिवशी महिला असेल तोच खरा महिलादिन असेल, अशा भावना प्रणिती शिंदे यांनी व्यक्त केल्या.

जागतिक महिला दिनाचं औचित्य साधून महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान सभागृहातील सर्वपक्षीय इतर नेत्यांनी महिला आमदारांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत केलं. तसेच बुधवारी विधानसभा कामकाजात महिला लोकप्रतिनिधींना प्राधान्य देण्यात आले असून त्यानुसार आजच्या कामकाज पत्रिकेत सर्वपक्षीय महिला आमदारांच्या लक्षवेधी सूचना चर्चेला ठेवण्यात आल्या आहेत. याच वेळी बोलताना प्रणिती शिंदे यांनी आपल्या मनातील भावना बोलून दाखवल्या.

तोच दिवस खऱ्या अर्थाने आम्हा महिलांसाठी महिला दिन असेल…!

आपल्या देशाला पहिला महिला पंतप्रधान मिळाल्या, जे अजून अमेरिकेलाही जमलं नाही. म्हणजेच महिला धोरणात अमेरिका अजूनही मागासलेली आहे. महिला व बालकल्याण जरी पुरुषाला दिलं नसेल तरी महिला व बालविकासच महिलेला दिलं जातं, अशा गोष्टी नसायला पाहिजेत. पण ज्या दिवशी महिलांना अर्थ, नगरविकास, महसूल किंबहुना मुख्यमंत्रिपद मिळेल, तोच दिवस खऱ्या अर्थाने आम्हा महिलांसाठी महिला दिन असेल, असं प्रणिती शिंदे म्हणाल्या.

महिला समान हक्क मागतायेत. फुल भी हैं और चिंगारी भी हैं… हम भारत की नारी आहे, असं असतानाही जर पुरोगामी महाराष्ट्रात ते हक्क आम्हाला मिळत नसतील तर महिला दिन साजरा करुन काय उपयोग आहे? असा सवालही प्रणिती शिंदे यांनी विचारला. लोक काय म्हणतील, हा महिलांच्याबाबतीतला विचार समाजाने दूर सारायला हवा, अशी अपेक्षाही प्रणिती शिंदे यांनी व्यक्त केली.

महिला दिनाच्या निमित्ताने विधानसभा अध्यक्ष महिला धोरणाचा ठराव मांडणार

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचं औचित्य साधून विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आधुनिक महिला धोरण तयार करण्याचा ठराव मांडणार आहेत. राज्य सरकारचे १९९४, २००२, २०१४, २०१९ चे प्रस्तावित धोरण तसेच २००१ चे राष्ट्रीय महिला धोरण यांचं एकत्रिकरण करून महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आधुनिक महिला धोरण तयार करण्याबाबत सरकारी पातळीवर उपाययोजना कराव्यात, अशा आशयाचा हा ठराव असणार आहे.
महिलांच्या बाबतीतलं मानसिक धोरण बदला नाहीतर केलेले कायदे कागदावरच राहतील

आपण महिला धोरण म्हणतो, आर्थिक धोरण किंवा सामाजिक धोरण म्हणतो पण जोपर्यंत त्यांच्या बाबतीतलं मानसिक धोरण आपण बदलत नाही तोपर्यंत सरकारने केलेले कायदे फक्त कागदावरच राहतील, ते प्रत्यक्षात येणार नाही, असं प्रणिती शिंदे यांनी नि:क्षून सांगितलं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *