मोठे प्रकल्प सामान्य माणसांसाठी किती उपयुक्त?मूलभूत सुविधांकडे लक्ष द्यावे:आमदार अमित देशमुख

मोठे प्रकल्प सामान्य माणसांसाठी किती उपयुक्त?
मूलभूत सुविधांकडे लक्ष द्यावे:

आमदार अमित देशमुख यांची विधिमंडळात मागणी
विकास प्रकल्पांचा दर्जा, कर्जाचा बोजा आणि
मूलभूत सुविधांवर विधिमंडळात चर्चा

मुंबई (प्रतिनिधी): महायुती सरकारने बुलेट ट्रेन, मेट्रो, एक्स्प्रेस-वे, हायवे, समृद्धी
महामार्ग, शक्तीपीठ महामार्ग यांसारखे मोठे प्रकल्प हाती घेतल्याचे नमूद
करत, माजी मंत्री आमदार अमित विलासराव देशमुख यांनी या हजारो कोटींच्या
खर्चाचा सामान्य माणसाला खरंच उपयोग होतो का, असा प्रश्न उपस्थित केला.
राज्याचा विकास होतो असे आपण म्हणत असलो, तरी माणसाच्या मूलभूत सोयी
सुविधा उपलब्ध होतात का, यावर विचार व्हायला हवा, असे ते म्हणाले.
सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांनीही यावर अनेक बाबी निदर्शनास आणून दिल्या.
आज विधिमंडळात सार्वजनिक बांधकाम, नगरविकास आणि पर्यावरण व वातावरणीय बदल
यांसारख्या अतिशय महत्त्वाच्या विषयांवर पुरवणी मागण्यांवर चर्चा झाली या
प्रसंगी ते सभागृहात बोलत होते.
राज्याच्या विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असून आज बुधवार ९ जुलै २५
रोजी पुरवणी मागणी संदर्भातील चर्चेत बोलतांना माजी मंत्री आमदार अमित
विलासराव देशमुख यांनी सरकारच्या कारभारावर प्रश्नचीन्ह उपस्थित केले.
यावेळी सभागृहात सार्वजनिक बांधकाम विभागावर बोलतांना ते म्हणाले, राज्य
सरकार विविध कामांवर कोट्यवधींचा खर्च करत असून, यासाठी आजवर ९ लाख
कोटींचे कर्ज घेतले आहे. हे कर्ज कोण फेडणार, असा प्रश्न उपस्थित करत,
सामान्य करदात्यांवरच याचा बोजा पडणार असल्याचे सांगण्यात आले. मुंबईत
विकसित केलेल्या मेट्रो ट्रेनच्या स्टेशनवर पहिल्याच पावसात गळती दिसून
आली, तसेच ट्रॅकवर पाणी साचले. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कंपन्यांकडूनही
दर्जेदार काम करून घेता येत नसेल, तर ही चिंतेची बाब असल्याचेही त्यांनी
नमूद केले.

‘टोलमुक्त महाराष्ट्र’ कसा होणार,
समृद्धी महामार्ग आणि टोलवर पूढे बोलतांना ते म्हणाले, एक लाख कोटींचा
समृद्धी महामार्ग विकसित होणार असून, यावर अनेक ठिकाणी टोल लावला जाईल
आणि तो राज्यातील जनतेने शंभर वर्षे भरायचा, असा हा सरकारचा विकास
असल्याचा आरोप करत, ‘टोलमुक्त महाराष्ट्र’ कसा होणार, असा प्रश्न विचारला
गेला.

नागपूरवरून गोव्याकडे जाणाऱ्या शक्तीपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांकडून
प्रचंड विरोध होत असतानाही सरकार यावर ठाम आहे. शेतकऱ्यांच्या विरोधाला
पत्करून साधलेला हा विकास खरंच विकास आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे
असे त्यांनी सांगीतले.
मुंबईत काँक्रीटचे रस्ते करण्यावर भर दिला जात असून, नागपूर उच्च
न्यायालयाच्या खंडपीठाने काँक्रीट रस्त्यांबाबत ताशेरे ओढले असतानाही
राज्याच्या विविध भागांमध्ये हे काम सुरूच आहे. हे पर्यावरणाच्या
दृष्टीने योग्य आहे का, यावर खुलासा करण्याची मागणी पर्यावरण
मंत्र्यांकडे करण्यात आली. कामावर अवाढव्य खर्च होत असतानाही ती वेळेत
पूर्ण होत नाहीत आणि झालीच तर त्याचा दर्जाही ठीक नसल्याचे दिसून येते
यावर शासनाने लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचे यावेळी बोलतांना त्यांनी
नमूद केले.

लातूर मनपाला विकास निधी हवा
शहरातील पथदिवे ही बंद
लातूर शहर महानगरपालिकेत अनेक विषय अडचणीचे असून, सरकारकडून म्हणावा
तितका विकास निधी उपलब्ध होत नाही. पथदिव्यांची दुरवस्था असून, केंद्राने
ठरवून दिलेल्या ई.एस.एल. (ESL) नामक कंपनीला पथदिव्यांच्या
देखभाल-दुरुस्तीचे काम दिले असतानाही ती कामे केली जात नाहीत. या
कंपनीबद्दल सरकार काय पावले उचलणार, हे सांगावे, अशी मागणी यावेळी
करण्यात आली.

दूषित पाणीपुरवठा
‘दैनिक सकाळ’ने लातूरच्या पाणीपुरवठा विषयावर सलग ५० दिवस वृत्तमालिका
चालवली आहे. नागरिकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी मनपाकडून पुरवले जात नाही,
जलशुद्धीकरण केंद्रावर मजूर लोक काम पाहतात. मनपाचे लातूर शहरातील
पाणीपुरवठ्याकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष झाल्याचे यावरून दिसून येते.
लातूरच्या जलशुद्धीकरण केंद्राचे शुद्धीकरण कधी होणार, गंजलेले पाईप,
पाणीपुरवठा विभागाचे वॉटर ऑडिट झाले नाही, पाण्याच्या टाक्या कोरड्या
आहेत, नळाला शुद्ध पाणी मिळत नाही याबाबत नगर विकास विभाग मनपाला सूचना
करणार का, असाही प्रश्न यावेळी विचारण्यात आला.
राज्यातील अनेक नद्यांची स्वच्छता मोहीम हाती घेतली होती, पण अनेक नद्या
(उदा. मुळा-मुठा, गोदावरी, कृष्णा) अजूनही शुद्ध झालेल्या नाहीत. यावर
पर्यावरण मंत्री महोदयांनी खुलासा करावा, अशी मागणी शेवटी करण्यात आली.